इतिहासका पानाहरू पल्टाएर हेर्ने हो भने थुप्रै गल्तिका बाबजुद पनि देशकाे राजनीति जतिजति बेला संकटग्रस्त अवस्थामा फस्छ त्यतिबेला नेपाली माटोले नेपाली काङ्ग्रेसलाई खोज्ने गर्दछ । २००७ सालदेखि २०७२ मा जननिर्वाचित सांसदद्वारा लिखित संविधान र संविधान पश्चातको स्थानीय र संघको चुनाव हुँदै अहिले संविधानमाथी नै निर्मम प्रहार हुँदाको बखतलाई नियाल्दा प्रष्ट हुन्छ । तिनै कुराहरूकाे निरन्तरतामा अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको हो । शेरबहादुर देउवालाई लाेकतन्त्र बलियाे बनाउने र सुस्ताएकाे काङ्ग्रेसलाई जगाउने र आफूमाथि लाग्दै आएका आरोप छुटाउने सुवर्ण अवसर प्राप्त भएकाे छ ।
जसरी गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई अनेक आरोपहरू लागेका थिए । ६२/६३ को जनआन्दोलनको नेतृत्व गरे, दशवर्ष जङ्गल बसेर युद्ध छेडेको माओवादीलाई शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थामा ल्याउन सफल भए पश्चात् राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अहिले पनि राजनेताको रूपमा सम्झिने गरिन्छ । जीवनको उत्तरार्धतिर आफूलाई लागेका आरोप पखाल्न सफल भए । त्यसैले बेला बेला गिरिजाप्रसाद जस्तो नेताको आवश्यकता छ भनेर चर्चा पनि चल्ने गर्छ । त्यस्तै गरि भूकम्पले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्र र गरिबिको मार परेको बेला भारतले अघोषित रूपमा नाकाबन्दी लगाउँदा केपि ओलीले लिएको अडानले ओलीलाइ लाग्दै आएका आरोपलाई जनताले माफीसँगै मौका दिए । ‘बहुमत पाए राजनीतिक स्थिरता कायम गर्छौं, विकास र समृद्धिको मूल फुटाउँछौं’ भनेर प्रतिबद्धता जनाएका ओलीले सत्ता सम्हालेपछि पहिलो कार्यकालको उचाई कायम राख्न सकेनन् । आफ्नै शक्ति,अहम् र स्वेच्छाचारिताको बलमा विधि, पद्धति र शासकीय मूल्य, मान्यतालाई नजरअन्दाज गरे । आफूले आफ्नै मूल्याकंन अलि बढी नै गरे । एक होइन अनेकौं असंवैधानिक हर्कतहरू भए । खुलमखुला भारतीय पक्षमाबाट हस्तक्षेप भयो । ओठे राष्ट्रवादको आरोप खेप्नु पर्‍यो । अनेक जालझेल तिकडम गरेर सत्ता हत्याउन खोजे । अन्तमा परमादेशबाट सत्ता छोड्नुपर्ने वातावरणको सिर्जना भयो ।
त्यसैले एउटा सुनौलो मौका शेरबहादुर देउवालाई प्राप्त भएकोछ । सत्ताका लागि जस्तासुकै जोखिम उठाउने नेता भनेर आलोचित हुँदै आएका देउवा विगतका विवादास्पद कार्यशैलीको कारण पाँचौं पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्दा धेरै मान्छेले भरोसा गरिहालेका छैनन् । हुन पनि सत्ताकेन्द्रित राजनीतिका लागि देउवाको बदनाम हुन बाँकी कुनै कसर बाँकी छैनन् भन्दा हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था छैन । त्यसैले पनि फेरि बदनाम हुने बाटोमै जान्छन् कि भनेर आशंका गर्नसकिने ठाउँ छ । अहिले संवैधानिक र राजनीतिक दुर्घटना रोक्नका लागि विकल्पमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति आएको हो । देउवाले यस अवसरलाई सदुपयोग गर्नसके भने इतिहास रहनेछ । होइन पुरानै कुराहरू दोहोर्‍याउन पुगेभने इतिहासले माफ गर्नेछैन ।
हुनत छोटो छोटो अवधिमा प्रधानमन्त्री भएका देउवाले थुप्रै सामाजिक काम पनि गरेका छन् । पहिलो पटकमै गृहमन्त्री भएका देउवाको सबैभन्दा ठूलो काम कैलाली र बर्दिया जोड्ने चिसापानी पुल बनाएर शुदूरपश्चिम र कर्णालीका जनतालाई देशैभर आउजाउको सुविधा प्राप्त भएको हो । त्यसपछि मात्रै शुदूर र कर्णाली राज्यसँग जोडिन पाएको हो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै वि.पी कोइरालाको बाटो पछ्याउँदै पिछडिएको भूभाग, सीमान्तकृत, वर्ग, महिला, दलित, जनजाति, मधेस (कदमजम) को अवधारणा मात्रै ल्याएनन्क विशेष वर्ग एवम् समुदायको हितपोषण गर्ने र उत्थानका लागि राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी आयोग जस्ता विभिन्न आयोग र प्रतिष्ठान सिर्जना गर्नुका साथै कमैया मुक्तिको घोषणा गर्नुभएको थियो । अहिले नेपालका सबै राजनीति पार्टीको संगठनमा अनिवार्य र सरकार सञ्चालनमा ‘कदमजम’कै अवधारणालाइ अंगिकार गरेका छन् । सोहि अनुरूप देशको संविधान पनि निर्माण भएको छ ।
वर्तमान समयमा राष्ट्रका अगाडी तमाम समस्याहरू छन् । तिनको समाधान गर्न काङ्ग्रेस एकढिक्का हुँदै अरू पार्टीलाइ पनि मिलाएर लिनुपर्ने आवस्यकता देखिन्छ । विश्वका लोकतान्त्रिक मूलुकको साथ र समर्थन देउवाले प्राप्त गर्ने नै छन् । देउवा सरकारले फरक काम केही गर्नुपर्दैन । भए गरेका कामलाई सहि रूपमा निरन्तरता दिए पुग्छ । प्रमुख प्रतिपक्षको बेन्चमा बसेर पनि प्रतिपक्षको तर्फबाट जति हुनपर्ने हो त्यति कार्य गर्न नसकेको भन्दै कांग्रेसले गाली खाने स्थिति पुगेको जगजाहेर नै छ । त्यसैले पनि अब देउवासँग संविधान, लोकतन्त्र, आम मानिसको जीवन रुपान्तरण, विकास, कोरोना खोप, स्वास्थ्य(शिक्षामा आम मानिसको पहुँच, संस्थाहरुको क्षमता र स्वायत्तता जस्ता विषयमा नयाँपन देखिनुपर्ने चुनौती छ । संघीयताको सीमा नर्धारण नगरी निर्वाचन गराउँन पाँइदैन भन्ने मधेशवादी दलहरूको चर्को असन्तुष्टी रहेका बेला चुनाव गर्नु फलामको च्युरा चपाउँन सरह थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले स्थानिय चुनाव गराउँन दलहरूसँग सहमती गर्न नसकि राजिनामा दिनुपरेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा तरार्इमा चुनाव गराउँन सक्छन् भनेर सायद कसैले कल्पनापनि गरेका थिएनन् । तर, देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि लचिलो र चाँडै निर्णय लिन सक्ने नेता भएकाले मधेशवादी दलहरूलार्इ सहमतिमा ल्याएर तीन चरणमा भएपनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने र्एतिहाँसिक स्थानिय चुनाव गराउँनु सफल हुँनुभयो ।
ओलीको कार्यशैलीका कारण संविधान र शासन प्रणालीले बाटो बिराउने हो कि भन्ने आशंका पैदा भइसकेको थियो । त्यो तत्कालको लागि टरेको छ । तर काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट जुनसुकै दलले सरकारको नेतृत्व गरेपनि बिगतका कार्यशैली हेर्दा जो आएपनि उस्तै हुन् भन्ने जमात ठूलो रहेको छ । त्यो आशङ्का मेटाउन विश्वासको मत प्राप्त भयो भने मिलिजुलीको सरकार बन्नेछ । त्यसपछि आफ्नै पार्टी भित्र र बाहिर थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।