सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । संवैधानिक इजलासले कांग्रेस सभापति देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई परमादेश जारी गरेको हो ।

आज बसेको संवैधानिक इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो । जेठ ७ मा मध्यराति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले करिब एक महिनाको सुनुवाइपछि सोमबार फैसला सुनाएका हुन् ।
फैसलाका मुख्य बुँदा

–सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरेको छ ।

–तत्काल संसद अधिवेशन आह्वान गरी बैठक बोलाउन भनेको छ ।

–असार २९ गते मंगलबार साँझसम्म शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनेको छ।

–त्यसैगरी ओलीले प्रधानमन्त्रीमा गरेको दावी संविधान सम्मत नभएको र देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित गरेको दावीअनुसार उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न भनेको छ ।

–जुन विन्दुबाट संविधानको प्रक्रिया मिचिएको हो, त्यही बिन्दुबाट प्रक्रिया अघि बढाइ देउवालाई प्रम बनाउन र विश्वासको मत लिने प्रक्रियातर्फ अघि बढेको छ ।