आज विश्व नै कोरोना को कहर बाट आक्रान्त बनिरहेको छ ।जसको कारण हाम्रो शिक्षालय भर्दगोल अबस्था मा छन यस्ले गर्दा लाखौ बालबालिका को भबिस्य अस्तब्यस्त बनेको छ ।उच्च शिक्षा अध्यन गर्ने तमाम युवा हरु पनि यसबाट ग्रसित छन जस्को प्रत्येक्ष असर नेपाली अर्थतन्त्र मा पर्ने देखिन्छ।यस्तो परिस्थिति हुदा पनि नेपाल सरकार ले उपयुक्त औचित्यपूर्ण तथा प्रणाली गत बर्तमान परिस्थिति लाई सामना गर्ने देश समाज एबम बिध्यार्थी ,ब्यापारी ,कृषक का आबस्यक्ता तथा लक्ष्य पूरा गर्ने नीति ,कार्यक्रम र योजना ल्याउन सकेको छैन ।यस्को प्रत्येक्ष असर बिकाश को चरण मा बामे सर्न लागेको नेपालि अर्थतन्त्र मा दुरगामी असर पुर्याउने संकेत देखिन्छ। कोरोना को कहर ले नेपाल को primary level, secondary level र higher education लाई प्रभाव पार्दा विश्व बजार ले मागे अनुरुप दक्ष बेलोचदार नागरिक उत्पादन गर्न सकिने कुनै आधार छैन यसले ठूलो शैक्षिक क्षति , आर्थिक क्षति संग सगै देश बिकाश मा ठूलो प्रभाब पार्ने छ किनकी शिक्षा नै देश बिकाश को मेरुदण्ड हो।
कोरोनाको त्रास संगै शिक्षा क्षेत्रमा कसरी अगाडी बढ्ने

शिक्षाले आर्थिक क्षेत्रमा मात्र योगदान पुर्याउने मात्र होइन बरु कस्तो समाज देश निर्माण गर्ने ,10बर्ष पछि कस्तो देश बनाउने, कस्तो नागरीक उत्पादन गर्ने भन्नका लागी शिक्षा हो । वास्तवमा नै शिक्षा क्षेत्रको विकास चाहने हो भने धनि र गरिब पढ्ने एउटै विद्यालय हुनु पर्दछ । कोरोना कहर संगै शिक्षा प्रणालीमा समय अनुकुल सुधार गर्नु पर्ने वर्तमान आवश्यकता देखिएको छ । कोरोना महामारी जस्तै अन्य महामारी, प्राकृतिक प्रकोपहरु, आज मात्रै होइनन् भविष्यमा अझै खतरनाक भाइरसहरु र विपतिहरु नआउलान भन्न सकिने अवस्था भने पक्कै छैन । यस बारे सरकारले बेलैमा अद्ययन, अनुसन्धान गरी ठोस रुपमा योजना बनाई शिक्षा क्षेत्रमा प्रभाव नपर्ने गरी दिगो विकासको अवधारणा ल्याएर कार्य गर्नु आजको मुलभूत आवश्यकता रहेको छ । कोरोना पछिको अपडेट हेर्दा हुनेखाने ले त अन्लाईन class लगे तर हुँदा खाने हरु को लागि पहुँच बाहिर भएको छ । यसले हुँदा खाने बालबालिकाहरुको,मानसिक सम्बेगात्मक रुपमा असर पर्ला हामीले गर्न सकेको छैनौ ।अहिले देखीनै छरिएर रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुको अनुगमन गरी, वास्तविक पहिचान गरी भौतिक रुपमा बलियो बनाउन सबै वर्गको पहुच युक्त बनाउनका लागि विद्यालयहरुलाई मर्ज गर्नु आजको आवश्यक देखिएको छ । संख्यात्मक भन्दा पनि गुणात्मक हुन जरुरी छ । महामारी आज मात्र होइन भोली पनि आउन सक्छ । त्यसैले आजैबाट नै सरकार स्थानिय तहले दिगो रुपमा रणनीतिक योजना बनाएर अगाडी बढनु पर्ने देखीन्छ ।नेपालको परिवेशमा अनलाइन शिक्षणको अवस्था
हेर्दा सूचना र प्रविधीको उच्चतम प्रयोग गदै परम्परागत उत्पादन प्रणालीलाई आधुनिकी करण गर्न र समय अनुकुलता अनुसारको पाठयक्रम निर्माण गरी अध्यापन गर्नमा मदत पुर्यान सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी पनि हो । अहिलेको समयमा यसको एउटा मात्र उपाय भनेको अनलाइन शिक्षण हो ।किनकी कोरोना खोप नेपाल को पहुँच मा नहुदा अझै सक्रमण बड्ने संकेत देखिन्छ।
अनलाइनलाई सबै मैत्री बनाउन सर्वेक्षण गर्न भने अति आवश्यक छ । सर्बेबाट कार्य योजना बनाइ अगाडी बढ्न आवश्यक देखीन्छ । वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा धनीहरुका लागि मात्र अनलाइन कक्षा र गरीवका लागि भने पहुचको स्थिति भने देखीदैन् । यसकार्यलाई सरकारले बन्द गरी सबैलाई बिभेद रहित वातावरणमा शिक्षा प्रदान गर्नु पर्दछ । शिक्षा क्षेत्रमा धनि र गरिबको भेदभाव हुनथाल्यो भने भविष्यका कर्णधारहरुको मानस पटलमा कस्तो प्रभाब पर्ला । यस बारेमा सबैले सोच्न आवश्यक छ । सरकारले सबै बालबालिकाहरुको शिक्षा पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुन नदिइ घरमै गएर भएपनि पढाइ सामाग्री उपलब्ध गराएर भए पनि शिक्षामा जोड दिनु पर्दछ । सरकारले जनतालाई दिने भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य हो यो अनिबाॠ र निसुल्क हुनुपर्छ बाकि त आफै गरीहाल्छन । सबै लाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुच अभिवृद्धि गर्न बजेटको दायरा भने फराकिलो बनाउनु पर्दछ । देशको कुल बजेट मध्ये कम्तीमा पनि एक चौथाइ बजेट शिक्षामा लगाउनु पर्दछ । बजेट छुटयायर मात्र भएन छुटयाएको बजेटलाई सहि कार्यमा प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । अनलाइन कक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले मापदण्ड बनाइ हुदाँ खानेहरुका लागि छुट्टै नीति ल्यायर perchild one laptop ,साथै नेट तथा नेपाल टेलीकम संग समन्वय गरी न्युनतम रकममा सबैले खरीद गर्न सक्नेगरी तिब्र रुपमा चल्ने गरी डाटा उपलब्ध गराउनुपर्छ । अर्को कुरा शिक्षा दिनु सरकार को दायित्व भित्र पर्ने हुदा विभिन्न देश को अभ्यास लाई मध्यनजर गरि student loan system ल्याउनुपर्छ।
यो सेवा महामारीको बेला पढ्न लेख्नलाई मात्र नभई अनलाइन व्यपार, सुचना सम्प्रेषण जनचेतना, ताजा खबर अपडेट हुनुको साथै यस प्रविधीले मानिसहरुको लवाई खवाई भेष भुषा, जस्ता कुरामा अगाडी बढाउन सफल बनाउँन्छ । यसको साथै बैकल्पिक पठन–पाठनका लागि अनलाईन र भर्चुअल कक्षाहरु अती उपयोगी छन । यस्ता कक्षा संचालनका लागि देश भरीका सबै ठाउँमा इन्टरनेट तथा उपर्युक्त उपकरणको उपलब्धता गराउनु पर्दछ।
यस्तै भविष्यमा हुन सक्ने अन्य संक्रमण तथा विपतीहरुलाई समेत मध्यनजर गर्दै देश भरिका सामुदायिक विधालयमा निशुल्क र तिब्र गतिमा इन्टरनेट सेवा, ल्यापटप लगायतका आवश्यक सामग्री को लागि उपयुक्त बजेट सरकार तथा स्थानिय तहले बिनियोजन गर्नु पर्ने देखिन्छ। अन्त मा देश को लागि आबश्यक पर्ने मानव शक्ति को पुर्बअनुमान को आधार तयारी गरि देश लाई चाहिने र स्रम बजार मा अन्तरास्ट्रिय स्तरमै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बेलोचदार ब्यक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा नीति ल्याउन अहिले को पाठ्यक्रम लाई परिवर्तन गर्ने उपयुक्त शैक्षिक योजना बनायर अगाडि बड्नु आज को आबश्यक्ता हो ।