प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु ‘असंवैधानिक’ भएको दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ सुरु भएको छ। सरकारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले बहस गर्दैछन् ।

यसअघि बुधबार संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइ समयाभावका कारण हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।

बुधबारको इजलासमा रिट निवेदकतर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरुले मुद्दाको फैसला पूर्ण बृहत् इजलाशबाट हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । रिट निवेदकको तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ, शम्भु् थापा, हरिहर दाहाल, दिनेश त्रिपाठी, चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संवैधानिक इजलाशको अधिकार क्षेत्रमा यो मुद्दा नपर्ने भएकाले पूर्ण बृहद इजलाशको माग गरेका थिए ।

यस्तै सरकारको तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेल र सुशील कुमार पन्तले संवैधानिक इजलाशबाटै मुद्दाको टुंगो लगाइनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । शुक्रबार पनि मुद्दाको फैसला संवैधानिक इजलाशबाट गर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलासबाट गर्ने भन्नेमै सुनुवाइ केन्द्रीत हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदक ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा सो विवादको सुनुवाइ गर्न माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिएका थिए।

रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भएको थियो । न्यायाधीश कार्की केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका पालामा महान्यायाधिवक्ता भएको हुँदा अहिलेको विवादमा न्याय निरुपण गर्ने विषयबारे इजलासमा प्रश्न उठेपछि उनले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए। उनको ठाउँमा सपना मल्ल प्रधानको प्रवेश भएको छ ।