नेकपाका दुवै समूहले सत्ता, सडक र निर्वाचनसम्ममा सहकार्य गर्न प्रस्ताव राख्दै आए पनि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अझै केही समय पर्ख र हेर कै अवस्थामा पार्टीलाई राख्ने मनस्थिति बनाएका छन् । औपचारिकरुपमा विभाजन नभएसम्म नेकपाको एउटा नेतृत्वलाई विस्थापित गरेर अर्को नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने एजेन्डामा काँग्रेस सहयोगी हुन नमिल्ने देउवाको भनाइ छ ।

निर्वाचन वा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना जुन मोर्चामा काँग्रेस उभिन्छ, त्यसैको पक्षमा पल्लाभारी हुन सक्ने बुझाइ नेकपाका दुवै समूहका नेताहरुमा छ । नेकपाको विभाजनले केन्द्रमा मात्रै नभइ प्रदेश सरकारमा पनि काँग्रेस निर्णायक देखिएको छ । प्रदेश १ र वाग्मतीमा नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहले केपी शर्मा ओली पक्षीय मुख्यमन्त्री क्रमशः शेरधन राई र डोरमणि पौडेललाई हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको छ ।

ओली पक्षकै मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र लुम्बिनीका शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार पनि धरमरमा छ । एक दुई सांसद मात्रै तलमाथि रहेका यी प्रदेशमा दाहाल–नेपाल पक्षले काँग्रेसको निर्णय पर्खेको छ ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।