सरकारी लगानी रहेको राष्ट्रिय बिमा कम्पनी सरकारकै निर्देशनहरुलाई समेत अटेर गर्दै चरम अपारदर्शीरुपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । कम्पनीले ८ वर्षदेखि वार्षिक साधारणसभा गरेको छैन भने लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसमेत पेस गर्न सकेको छैन ।

कम्पनीको नेतृत्व अहिले नेपाल सरकारकै कर्मचारी डिल्ली अर्यालले सम्हालेका छन् । उनलाई तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नियुक्त गरेका थिए । अर्थमन्त्रीको आशीर्वादले कम्पनीको सीईओको कुर्सीमा पुगेका अर्याल आफ्नो जिम्मेवारीमा चुकिरहेका छन् ।

हरेक कम्पनीहरुले प्रत्यक वर्ष पुस मसान्तभित्रै साधारणसभा गर्नैपर्ने नियम छ । नगरे कारबाही हुन्छ । तर यो बिमा कम्पनीले ८ वर्षसम्म साधारसभा नगर्दा पनि कुनै कारवाही भोग्नु परेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वित्तीय विवरण पेस गर्नु पर्ने समयमा आर्थिक वर्ष २०६९/७० कै लेखा परीक्षण यो कम्पनीले गराएको छैन ।

यस कम्पनीले कोरोना बिमाको भुक्तानीमा पनि लापरबाही गरिरहेको छ । सरकारी कर्मचारीहरुको बिमा गर्ने जिम्मा पाएको कम्पनीले अपूर्ण कागजातहरु बुझ्ने गरेको छ भने बुझेका कागजातहरु पनि अव्यवस्थित तरिकाले पुल म्योनजर शिखर एन्स्योरेन्समा बुझाएको छ ।

सरकारकै निर्देशन पनि यो कम्पनीले टेर्दैन । अर्थमन्त्रालयको मातहत रहेको बिमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बिमा समितिले यस कम्पनीलाई ७ दिनभित्र आर्थिक वर्ष २०६९/७० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्न गत २ गते निर्देशन दिएको थियो । तर कम्पनीले वेवास्ता गरेको छ ।

‘सुधार्ने प्रयत्नमा छौं’

अर्थमन्त्रालयको संस्थान वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य कम्पनीमा पुरानो वेथितिहरु धेरै रहेको बताउँछन् । नयाँ आउनेहरुले पनि अलि ध्यान नदिएर काम गरेको हो कि जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ ।

पुराना खर्चको हिसाबकिताब, बिल भर्पाई केही नराखेको कारण पनि समस्या भएको सहसचिव आचार्यले बताए ।

‘अस्ति एक वर्षको (आर्थिक वर्ष २०६८/६९) वित्तीय विवरण पास भएको छ, अर्को वर्ष (२०६९/७०) विवरण ७ दिनभित्र पेस गर्न भनेका छौं, त्यो पनि टेरेको छैन,’ बिमा समितिका सञ्चालकसमेत रहेका सहसचिव आचार्य भन्छन्, ‘सकेसम्म हामी सुधार्ने प्रयत्नमै छौं, मुख्य कुरा त लेखापरीक्षणमै समस्या छ ।’

लेखापरीक्षणलाई वित्तीय संस्थाहरुको पारदर्शीताको पहिलो खुड्किलो मानिन्छ । लेखापरीक्षण गराएर साधारणसभाबाट पारित भएपछि मात्र संस्थामा आर्थिक पारदर्शीता देखिन्छ । तर, राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ यता लेखा परीक्षण र साधारणसभा दुवै गरेको छैन । यो कम्पनी पूर्ण सरकारी कम्पनी होइन । यहाँ सर्वसाधारणको समेत लगानी छ ।

महालेखाले हरेक वर्ष बिमा कम्पनीको बेथिति औंल्याउँदै कारबाहीका लागि तालुकदार मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र पठाउने गरेको छ । महालेखाको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा बिमाका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २५ बमोजिम कारबाही गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई लेखिपठाएको उल्लेख छ । तर, कारबाही भने भएको छैन ।

‘कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’

पारदर्शीतामा कमजोर कम्पनीले केही समयअघि लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षक लाभांश घोषणा गर्यो । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ सालको वार्षिक प्रतिवेदनमा कम्पनीले १२० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो । तर बिमा समितिले यसलाई रोकिदियो । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को वित्तीय विवरण पारित गरे पनि लाभांश बाड्ने काम भने नगर्न बिमा समितिले निर्देशन दिएको छ ।

यतिमात्रै होइन अर्को आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसमेत पेश गर्न बिमा समितिले कम्पनीलाई निर्देशन दिएको थियो । ७ दिनको समयसीमा तोकेर दिएको निर्देशन पनि कम्पनीले पालना गरेको छैन ।

हेनुर्स समितिले पठाएको चिठी :