सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी वैशाखमा गराउने तयारी थालेसँगै नेकपा विभाजनको अध्याय औपचारिक रुपमा सुरु भएको हो ।

नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा आइतबार नै बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अनुशासनको कारवाही लगायतका प्रयोजनका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ । त्यस यता, दुवै पक्षले आ–आफ्नो गुटगत भेला गर्दैछन् ।

जानकारहरुका अनुसार यस्तो भेलाले पार्टी विभाजनलाई नै बल पुग्नेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रष्ट शब्दमा ‘पार्टी विभाजन’ बारे मुख नखोले पनि उनका गतिविधिहरु पार्टी एकतालाई जोगाउन केन्द्रित हुनभन्दा पनि आफू र आफ्नो समूहको स्वार्थ रक्षामा बढी केन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ ।
के होला नेकपाको भविष्य ?

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले नेकपाको भविष्य अन्योलमा पुगेको छ । ओली पक्ष र प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहबीचको शक्ति संघर्षका कारण नेकपाको भविष्य अन्योलमा पुगेको हो ।

जानकार स्रोतका अनुसार आगामी वैशाखमा निर्वाचन भएको खण्डमा उक्त निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नामको दल सामेल हुन नसक्ने अवस्था आएमा आश्चर्य मानिरहन पर्दैन । प्रधानमन्त्री ओलीले सकेसम्म उक्त दलमाथि वैधानिक रुपमा कब्जा जमाउन हरसम्भव प्रयास गर्ने र त्यो सम्भव नभए उक्त दललाई ‘निलम्बित’ तुल्याएर आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न सक्ने स्रोतको बुझाइ छ ।
कसरी छ सम्भव ?

राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रचलित कानुन अनुसार कुनै पनि दलभित्र शक्ति संघर्ष चुलिएको अवस्थामा जुन पक्षले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ६० प्रतिशत बहुमत आफ्नो पक्षमा देखाउन सक्छ, सोही पक्षलाई उक्त दलको वैधानिकता प्राप्त हुन्छ ।

संसद विघटन भइसकेको अवस्थामा संसदीय दल पनि स्वतः विघटन भएको कारण कानुनी झमेला निकाल्न पर्याप्त् आधार सिर्जना भएको छ । यद्यपि पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती संसदीय दल नरहेको अवस्थामा केन्द्रीय समितिको संख्यालाई आधार मानेर दलको वैधानिकता दिन सकिने बताउँछन् ।

रातोपाटीको जिज्ञासामा उनले भने, ‘संसद भएको बेला संसदीय दल विभाजनका लागि सांसदको पनि ४० प्रतिशतको संख्या पु¥याउनुपर्ने हुन्छ, नभएको खण्डमा निर्वाचन आयोगमा रहेको केन्द्रीय समितिको नामावलीअनुसार ६० प्रतिशत जोसँग रहन्छ, उसले पुरानो दलको नाम, झण्डा र चुुनाव चिह्न पाउँछ ।’

६० प्रतिशत कसैको पुगेन भने ?

पछिल्लो समय पार्टीको केन्द्रीय समितिमा मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओली स्थायी कमिटी र सचिवालयमा समेत अल्पमतमा थिए । त्यसैले उनले पार्टीको वैधानिकता प्राप्त गर्नका लागि ६० प्रतिशत बहुमत केन्द्रीय समितिबाट जुटाउन असम्भवप्रायः छ ।

सत्ताको प्रभावले उनले अर्को पक्षलाई पनि ६० प्रतिशत बहुमत जुटाउन नदिन सक्ने सम्भावना भने प्रबल देखिन्छ । सत्ताको प्रभाव देखाएर उनले आफ्नो पक्षमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी र ६० प्रतिशतभन्दा कम केन्द्रीय सदस्य जुटाएको अवस्थामा नेकपाको वैधताबारे निर्वाचन आयोगलाई छिनोफानो गर्न जटिल नै हुन्छ । निर्वाचन आयोगमा उनले हालैको संवैधानिक परिषद बैठकबाट आफ्ना निकटकालाई नियुक्त गरेको भए पनि आयोगले कानुनी आधारविना दलको वैधानिकता कसैलाई सुम्पन सक्दैन ।

जानकार स्रोतका अनुसार यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले नेकपा नाम गरेको दललाई ‘वैधताको टुङ्गो नलागेसम्मका लागि’ भन्दै निलम्बन गर्न सक्नेछ । आयोगले यस प्रकारको निर्णय गर्नु पनि ओलीकै योजना अनुसारको एउटा कदम हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती पार्टी वैधताको विवाद नटुंगिएको अवस्था र चुनाव निम्तिसकेको अवस्थामा त्यस्तो दललाई निर्वाचन प्रयोजनमा प्रयोग हुनबाट रोक्न सक्ने व्यवस्थालाई ‘क्रिटिकल’ मान्छन् । यसबारेमा आफूले अहिले यस्तै हुन्छ भनेर भन्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

दलभित्र वैधानिकताको झगडा निमिट्यान्न भइनसकेको अवस्थामा आयोगले दुवै पक्षलाई वैधानिकता नदिइ छुट्टै दलका रुपमा निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गरेमा आश्चर्य मानिरहनु नपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

पूर्व प्रमुख आयुक्त उप्रेती भने पार्टी विभाजन भइसकेपछि केन्द्रीय समितिको अधिकांशले हामीसँग यति सदस्य छन्, हस्ताक्षर यो हो, नागरिकता यो हो, विधि विधान यो हो र हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको निर्णय यो हो भनेर ५० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य संख्या देखाएर यो पार्टी पाउनुपर्छ भनेर आयोगमा पेश गरेपछि त्यस्तो पक्षले अधिकार प्राप्त गर्ने जिकिर गर्छन् ।

बाँकी रहेको अर्को समूहले नयाँ पार्टी खोल्न, दर्ता गर्न र नयाँ चुनाव चिह्न लिएर चुनावमा जान पाउने उनको तर्क छ ।

ओलीको उद्देश्य

प्रधानमन्त्री ओलीले आफू इतर समूहलाई राजनीतिक रुपमा तेजोवध गर्न हरसम्भव प्रयास गर्ने जानकारहरुको भनाइ छ । यसका लागि उनले निर्वाचन आयोगलाई प्रभावित गरेर सकेसम्म नेकपाको वैधता आफूले लिने, त्यो सम्भव नभए अर्को पक्षलाई वैधता दिनबाट रोक्ने अनेक प्रयास गर्नेछन् ।

सोही प्रयास अन्तर्गत आफ्नो बहुमत नपुग्ने अवस्थामा उनले आगामी निर्वाचनसम्म नेकपाको वैधता टुंगो लगाउन नदिन निर्वाचन आयोगलाई प्रयोग गर्नेछन् । परिणामस्वरुप आयोगले नेकपाका दुवै समूहलाई अर्को दलबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा जान निर्देशन दिन सक्छ ।

त्यो अवस्थामा ओलीले गत भदौमै निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न लगाएका नेकपा (एमाले) दलबाट चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई त्यो अवस्थामा संकट निम्तिन सक्छ । किनकि उनीहरु नयाँ दल दर्ता गर्नुपर्नेदेखि लिएर चुनाव प्रचार, चुनावी रणनीति बनाउनुपर्ने अनेक चुनौतीलाई थोरै समयावधिमा झेल्नुपर्ने दबाबमा पर्न सक्छन् ।

पार्टीको वैधताको छिनोफानो गर्ने निकाय निर्वाचन आयोग नै भएको बुझेर नै ओलीले हतारमा संवैधानिक परिषदको बैठकमार्फत आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिससमेत गरिसकेका छन् । राताेपाटीबाट