पुण्यप्रसाद ढकाल र जयराज भण्डारी आठ महिनाअघि मात्र उपसचिवमा बढुवा भएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा काम गरेको अनुभव पनि उनीहरूसँग छैन । कनिष्ठ र अनुभवविहीन भए पनि शुक्रबार भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवामा उनीहरू प्राथमिकतामा परेका छन् । ढकाललाई पाँचथर तथा भण्डारीलाई तेह्रथुमको सिडिओको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
कनिष्ठ भएर पनि सिडिओको अवसर पाउनुको पछाडि उनीहरूको अर्काे पृष्ठभूमि जोडिएको छ । दुवैजना सत्तारुढ नेकपानिकट ट्रेड युनियनका नेता हुन् । ढकाल उपसचिवमा बढुवा हुनुअघि निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्ष नै थिए । भण्डारी नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सदस्य थिए । ट्रेड युनियनमा लागेको अनुभव नै उनीहरूका लागि सिडिओ बन्न काफी भएको छ । यसअघि सिनियर उपसचिवहरूले मात्र सिडिओको जिम्मेवारी पाउने गर्थे ।
गृहले शुक्रबार १८ जना सहसचिव र उपसचिवको सरुवा गर्दा ११ जिल्लाका सिडिओ हेरफेर भएका छन् । त्यसमध्ये अधिकांश अनुभव र तालिमसमेत नभएकाहरू छन् । ललितपुरमा पठाइएका ढुन्डीप्रसाद निरौला पहिलोपटक सिडिओ भएका हुन् । भोजपुरको सिडिओमा पठाइएका कृष्णप्रसाद भण्डारी र डोल्पामा पठाइएका माधवप्रसाद ढकालसँग पनि जिल्ला प्रशासनमा काम गरेको अनुभव छैन । सत्तारुढ दलका नेताहरूसँगको निकटताकै आधारमा उनीहरूलाई यो जिम्मेवारी दिइएको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्लाका सरकारको प्रमुख प्रतिनिधि मात्र होइन अर्धन्यायिक पदसमेत हो । यसअघि नयाँ व्यक्तिलाई सिडिओमा पठाउनुअघि न्यायिक प्रतिष्ठानबाट तालिम दिने गरिन्थ्यो । तर, पछिल्लो एक वर्षयता गृहको अनुभव पनि नभएको र कानुनको समेत तालिम नभएको व्यक्तिलाई नेताहरूको सिफारिसका आधारमा सिडिओमा पठाउन थालिएको छ । जसले जिल्लाहरूमा शान्ति सुरक्षा र सुशासन बलियो हुन नसकेको गृहकै एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । ‘तनहुँमा अनुभव भएको सिडिओ भएको भए त्यस्तो अवस्था आउँदैनथ्यो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘यो विषय सामान्यजस्तो देखिए पनि यसको ठूलो असर हुन्छ ।’
तनहुँमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई पुल उद्घाटनमा रोक्दा झडप हुनुका साथै त्यसले सरकारको नै आलोचना हुने अवस्था आएको थियो । तनहँुका सिडिओ सागर आचार्यसँग विगतमा जिल्ला प्रशासनमा काम गरेको अनुभव थिएन । त्यसअघिका सिडिओ बद्रीनाथ अधिकारीलाई पाँच महिनामै हटाएर नेकपाकै नेताहरूको सिफारिसमा उनी तनहुँ गएका थिए ।
गृहका एक अधिकारी भन्छन्, ‘कि मन्त्री र सचिवका निकट व्यक्ति सिडिओ भएर जान्छन्,’ ‘कि जिल्लाका नेता र क्रसर व्यवसायीले आफूअनुकूलको व्यक्तिलाई लैजान्छन्, जसकारण गृहका पुरानो अनुभव भएकाहरू पछि परेका छन् ।’
गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सक्रिय बनाउन सबैसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी ग्रेडिङको सुरुवातसमेत गरेको थियो । तर, त्यसको मूल्यांकन पनि हुन छाडेको छ । मूल्यांकनमा विगतमा राम्रो काम गरेकालाई जिम्मेवारी नदिई नयाँलाई दिइएको छ । यसले गृह प्रशासन कमजोर बन्दै गएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । नयाँ पत्रिका बाट