मङ्लबार, मंसिर ११, २०८१
  • होमपेज
  • राजनीति
  • लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि अल्पमतमा

लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि अल्पमतमा

  • सोमवार, पुस ६, २०७७
लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि अल्पमतमा

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विभाजनको उत्कर्षमा पुगेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक कलहको असर अब प्रदेश सरकारमा पनि पर्ने देखिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पार्टी स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल नेतृत्वमा नेकपाको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । तर केन्द्रमा देखिएको कलह र संभावित विभाजनपछि अब पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८७ जना सांसदमध्ये पूर्व एमाले र माओवादीबीचको चुनावी गठवन्धनबाट ६१ जना निर्वाचित भएका थिए । तीमध्ये पूर्व एमालेबाट ४१ जना र माओवादीबाट २० जना छन् । सरकारलाई बहुमत पुग्न ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । पूर्व माओवादीले मात्रै साथ छोड्दा पनि सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था लुम्बिनीमा छ ।

यद्यपि पूर्व माओवादीमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ पक्षका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कूल बहादुर केसी ‘सोनाम’ सरकारको पक्षमा उभिन सक्ने देखिएको छ । सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती पनि बादल पक्षका हुन् तर उनको मताधिकार हुँदैन ।

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका १९ जना, जनता समाजवादी पार्टीका ६ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकजना सांसद लुम्बिनी प्रदेश सभामा छन् ।

पूर्व एमालेभित्र माधव नेपाल पक्षभन्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षका सांसद धेरै भए पनि पार्टी विभाजन हुँदाको अवस्थामा सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चित भएको नेकपा सांसद कमलराज श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘पूर्व एमालेको कुरा गर्दा ओली पक्षका सांसद अलि बढी छन् तर अब बदलिएको परिस्थितिमा प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्छ,’ सांसद श्रेष्ठले भने, ‘धेरै साथीहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्, सरकारको भावी कदमले पनि संख्या तलमाथि बन्न सक्छ ।’

तर प्रधानमन्त्री ओली पक्षका सांसद एवं नेकपा प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल भने आफूहरुको पक्षमै बहुमत सांसद रहने र सरकार नढल्ने दावी गर्छन् । ‘माथि (केन्द्र) को पिक्चरले धेरै कुरा तय गर्छ, तर यहाँको सरकार ढल्दैन, प्रचण्ड–माधव पक्षमा जाने संख्या देखिँदैन,’ ढकालको दावी छ ।’

माधव नेपाल पक्षमा पहिल्यैदेखि खुलेर लागेका सांसद विष्णु पन्थी भने माधव नेपाल पक्षमा १५ जनाको हाराहारीमा सांसदहरु रहेको दावी गर्छन् । ‘अहिले साथीहरु खुल्नु नभएको मात्र हो, तर निर्णायक अवस्थामा पूर्वमाओवादीबाहेक १५ जना सांसद हाम्रो पक्षमा आउनुुहुन्छ ।’

शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने भएमा प्रचण्ड–माधव पक्ष, कांग्रेस र जनता समाजवादी मिलेर सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना रहने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खान बताउँछन् । ‘नयाँ सरकारका लागि समीकरण बन्न सक्छ, नेकपाभित्रको भावी कदमलाई हेरेर कांग्रेसले रणनीति बनाउँछ,’ खानले भने ।

उता ओली पक्षले शंकर पोखरेलको सरकार टिकाउन कांग्रेससँग हात फैलाउन सक्ने पनि उत्तिकै संभावना छ । तर प्रदेश राजधानी दाङ तोकिएकोमा मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग रुष्ट रहेको कांग्रेसले ओली पक्षसँगभन्दा प्रचण्ड–माधव पक्षसँग मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना बलियो रहेको प्रमुख सचेतक खान बताउँछन् ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार