म राजनीतिकर्मी र अनुभवी राष्ट्रसेवक कर्मचारी त हैन । तर एउटा पत्रकार सचेत नागरिक भएकाले हाम्रो देशका शासन सञ्चालकहरुले के गरे र के गर्नुपर्थ्यो । देश दुनियाँ कता गइरहेको छ, हामी कहाँ छौ ? देशको अवस्था के छ ? हाम्रो देशको अभाव के हो ? उपलव्ध चिज बस्तु के छन् ? भएका स्रोत साधान चिज बस्तुको व्यवस्थापन उपयोग के कसरी भइरहेको छ ? हाम्रो देशको समस्या के हो राम्रो पक्ष के हुन् ? देश कसरी गरिब विपन्न भयो ? यस्तो चिन्ता मनन भइ रहन्छ र हुनु पनि स्वभाविक नै हो ।

देशको यस्तो अवस्था देख्दा भोग्दा कतिपय मेरो भोगाइ बुझाइ हो र कतिपय साथ संगत देखे सुनेका बुझेका कुराहरुको मिश्रण गर्दा यो लेख तयार गरेको हुँ । हरेक शासन व्यवस्थाका आ–आफ्नै सवल र दुर्लभ पक्ष हुन्छन् । देशको समृद्धि आत्मर्निभर जनतालाई सुखी खुशी बनाउनका लागि शासन व्यवस्थाभन्दा पनि शासकहरु जो देश सञ्चालन गर्दछन् । उनीहरुको ईच्छाशक्ति र उक्तीजुक्तीको कुरा महत्व हुन्छ । जसरी एउटा घर परिवारको उन्नति प्रगति गर्नलाई घरमुलीको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

त्यसै गरी देशको उन्नती प्रगतिका लागि पनि देश सञ्चालन गर्ने राजनीतिक अगुवा, कर्मचारी, प्रशासकहरु सुझबुझ गर्ने दुरदृष्टि ईमान्दार नैतिकमान हुनुपर्छ । देश चलाउनु पनि एउटा घरपरिवार चलाएजस्तै हो । तर तौरतरिका विधि पद्धतिमात्र फरक हो । एउटा देश भएपछि त्यसको सिमारेखा भूगोल र त्यहाँभित्र बस्ने जनताहरु हुन्छन् नै । देश चलाउने कुरा घर चलाएजस्तो नभएर देशका लागि केही लिखित अलिखित सहमति सम्झौता संविधान ऐन कानुनहरु बनाउनु परिहाल्छ नै ।

यसको अर्थ विभिन्न क्षेत्रको जिम्मेवारी काम कर्तव्य अधिकार तोक्नु हो । देशमा धेरै मान्छेको बसोबास हुने भएकाले एकै मान्छेको जस्तो सोचविचार कामकाज नहुने हुँदा सबैलाई व्यवस्थापन गर्न कानुन आवश्यक पर्छ । यसले मान्छेको मात्र व्यवस्थापन गर्दैन की अन्य जलजमिन जीव जनावर प्राकृतिक स्रोतसाधन राष्ट्रको सेवा प्रवाह सबैको व्यवस्थापन सञ्चालन उपयोग गर्ने गराउन पनि राज्यमा कानुन आवश्यक पर्छ । हरेक राज्यको मुल धर्म आफ्ना नागरिकलाई सुख सुविधा दिई देश विकास गरी आत्मर्निभर गर्नु देश सक्षम सवल हुनु हो ।

व्यक्तिको समृद्धिसँगै राष्ट्रको समृद्धि जोडिएको हुँदा प्रत्येक नागरिकलाई गरिखाने बाटो सहज बनाउनु राज्यको दायित्व हो । लोकतन्त्रमा देशका नागरिकले आफ्नो देशको शासन सञ्चालन पनि गर्न सक्छन् । कतिपय देशमा यस्तो खालको व्यवस्था नहुन पनि सक्छ । तर यो देशको आ आफ्नो शासन गर्ने तौरतरिका हो । घरपरिवार, छिमेकी र व्यक्तिबीच उन्नति प्रगतिको स्वच्छ प्रतिश्पर्धा हुन्छ । समाज, परिवार र छिमेकीमा आलोपालो ऐचोपैचो गरेर समस्या टारेजस्तै देशले पनि छिमेकी देशसँग आफ्नो अवस्थालाई सुधार गर्न उससँग साथ सहयोग, सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्छ ।

देश आफैं उन्नति प्रगति हुने चिज हैन, यो त मान्छेले गरे भने हुने कुरा न हो । देश बनाउने विगार्ने कुरा देश चलाउने मान्छेले नै हो । हाम्रो समाजमा पनि हुनेखानेहरु गरिब भएका छन्, गरिबहरु पनि हुनेखाने भएका उदाहरण छन् । यो सबै आफ्नो कर्म र मेहनत सुझबुझ हो । व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा परिर्वतन गर्छ । राजनीतिकर्मीले देश चलाउने, देशको जीवनमा परिर्वतन सुधार गर्नुपर्छ । नेपालमा भने राज्यका तर्फबाट आफ्नो मुलुकको उन्नति प्रगति आत्मर्निभर हुने बाटोतर्फ हिँडाउन खोजेको खासै अनुभव र अनुभूति हुँदैन देखिँदैन ।

म धेरै पुरानो मान्छे पनि हैन, उमेरको हिसावले ४० वर्ष पुरा भयो होला । पुरानो शासन व्यवस्था सुन्दा र पछिल्लो व्यवस्था हेर्दा खासै देश अघि बढेको देखिएन । व्यवस्थाका लागि विद्रोह लडाई भए, व्यवस्था परिर्वतन पनि भए, तर मुलुक आत्मर्निभर भएन । जनताको हातमा शासन व्यवस्था पर्यो, तर जनताका जनप्रतिनधिहरुले मुलुकलाई अघि बढाउन के गरे त भन्ने प्रश्न मैले मात्र गरेको छैन, आमनागरिकको पनि यही प्रश्न हो । मुलुक र जनताको विकासका लागि राणाशासन राजतन्त्र बाधक भयो भनेर व्यवस्था परिर्वतनका लागि संर्घष बलिदान भए ।

तर जनता र देशको विकास गर्छु भनेर हिँडेका नेपालका राजनीतिकर्मीबाट शासन व्यवस्था हातमा परेपछि खासै देशको भलो र हितका लागि काम नभएको चिन्ता चाँसो सर्वत्र छ । स्वभाविकै हो, देश स्वतन्त्र भएपछि नागरिक स्वतन्त्र भएर केहि उन्नति प्रगति त भैहाल्छ । तर समग्र देशको के उन्नति प्रगति भयो भन्ने कुरा अहिलेको पुस्ताले खोजिरहेको छ ।

मुलुकका एकाध मान्छेहरु सत्ता र शक्तीमा पुगे होलान् । पद र ओहोदामा पुगेर घरघडेरी, गाडी मोटर जोडेर हुनेखाने भई सुखसुविधा र विलासी जिवन बिताएका होलान्, धनीमानी भए होलान् । व्यापार व्यवसाय उद्योग उत्पादन गरेर कतिपयले आफ्नो जनजीवनमा सुधार गरे होलान् । आफैले कमाएर वा बाहिर देशमा कमाएर पनि व्यक्तिमा केहि परिर्वतन भएको छ । यस्ता कुरामा सुधार भएको देखिन्छ । साथै बाटोघाटो, यातायात, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, सञ्चार, रोजगारमा पनि विगतभन्दा केही सुधार भएको छ यो सकारात्मक नै हो ।

सेवा सुविधा विस्तार भएको छ, बजेट पनि बढी आएको छ । सरकार पनि जनउत्तरदायी भएको होला । सरकार सयन्त्रहरु जवाफदेहि र जिम्मेवार भएका होलान् । सुशासन पनि भएको होला । विकास भन्ने कुरा पानी बगेजस्तै हुने हो, अनि प्रविधि पनि ढिलो चाँडो विकसित मुलुकबाट विस्तार हुने हो । यो सवै कुरा हेर्दा ठिक छ । यसमा म पनि सहमत छु । समय परिर्वतनसँगै विकास सेवासुविधा मान्छेको सोचविचार परिर्वतन भएका छन् । राज्य भएपछि राज्य व्यवस्थाको नैतिक दायित्व पनि हो, कि देश विकास र जनताको सेवा सुविधा गर्ने ।

तर समग्र देशको अवस्था कता गयो ? के हुँदैछ ? भन्ने हो । देशको उन्नति प्रगति कति भयो ? भन्ने मेरो प्रश्न हो । देशलाई अगाडि बढाउन कसले रोकेको छ, अहिलेका राजनीतिकर्मी र प्रशासकहरुलाई म सोचिरहन्छु । मलाई लाग्छ नेपाली राजनेताहरु त्यति कमजोर हैनन् । राजनीतिक त्याग र तपस्या छ, संघर्ष, योगदान, बलिदान छ नेताहरुको । यति हुँदा पनि किन देश आत्मर्निभर बनाउन सकेनन् यिनीहरुले । यिनीहरु कता फसे ? जानेर फसे वा नजानेर । छिमेकी राष्ट प्रमुखहरुको प्रभावमा कतै आफ्नो र पार्टीको स्वार्थका लागि देश कमजोर बनाउने काम त भएन की भनेर चिन्ता हुन्छ ।

एउटा स्वाधिन र सार्वभौम राष्ट्र हो नेपाल । कसैको उपनिवेश पनि हैन, तर पराधिन किन भइरहेको छ । उत्पादन बस्तुहरु सबै बाहिर देशबाट आउँछन्, हामी उपभोक्ता मात्र छौं । यहाँ सबै राजनीतिको पछि दौडिरहेका छन्, राजनीति गर्नेहरु आफ्नो आफन्त, पार्टी सत्ता र शक्तिको स्वार्थमा दौडिरहेका छन् । देशको चिन्ता देश चलाउने र बाहिर रहेका अन्य नागरिकहरुको बढि देखिन्छ । तर जो सत्ता र शक्तिमा छन्, उनीहरु आन्तरिक कलह, सरकारमा को बस्ने, को बाहिरिने खेलमा छन् ।

यसले गर्दा आन्तरिक शक्ति कमजोर हुँदा बाह्य छिमेकी देशहरुले राजनीतिमा चलखेल गरिरहेको देखिन्छ । राजनीतिक अस्थीरता भएपछि देश स्थीर हुने कुरै भएन । अनि कसरी हाम्रा कमीकमजोरी अभाव र समस्याहरुलाई सुधार गरी अघि बढ्ने ? नीति, कानुन, अक्षरमा राम्रो लेखेरमात्र देश उँभो लाग्दैन । देश बनाउन त आन्तरिक कलह छोडेर सीप, दक्षता, अनुभव आदानप्रदान गरी अघि बढ्नुपर्छ । भए देशभित्रकै जनशक्ति प्रयोग गर्ने, नभए बाह्य जनशक्ति र प्रविधि ल्याएर काम गर्नुपर्छ । राजनीतिकर्मी साथै दक्ष तथा विज्ञ कर्मचारीबीच राष्ट्र र जनताको हितका लागि छलफल परार्मश हुनुपर्छ ।

यस्तै काम गर्ने तौरतरिका हो भने मलाई लाग्छ यो देश आत्मर्निभर हुँदैन । यहाँ एकाध मान्छे बन्लान्, केही सेवा सुविधा होला, तर देश बन्दैन । मैले यहाँ देश उँभो लाग्नका लागि बाटो देखाउन मात्रै खोजेको हुँ । कतिले पढ्छन्, पढैनन् मलाइ थाहा छैन । यो लेखका आधारमा लेखको भावना कसैले अनुशरण गर्लान् नगर्लान्, त्यो बेग्लै पाटो हो । तर यदि म देशको प्रमुख भए भने यसरी देश समृद्ध र आत्मर्निभर बनाउने थिए । यो मेरो देशलाई अगाडि बढाउने मार्ग दिशा हो । मान्छे सानो ठुलो भनेर हुँदैन, सोच, विचार र भावना ठुलो कुरा हो ।

हामीले पनि देश उन्नति प्रगति हुने योजना दिनसक्छौं, बनाउन सक्छौं । तर बुझ्ने न बुझा्ने लागु गर्ने नगर्ने देश चलाउने मान्छेको कुरा हो । सबैभन्दा ठुलो मान्छेको सोचविचार इमान्दारी, अनुशासन, दया, माया, करुणा र भाव हो । मान्छे राम्रो भए घरपरिवार, समाज, देश राम्रो हुन्छ । मान्छे नै खराब भए त के अपेक्षा, आशा गर्ने ? त्यसैले व्यवस्था परिर्वतन गर्नु ठुलो कुरा हैन, नागरिकको जिउधन अमैन्नचैन देशको उन्नति, प्रगति, रितिथीति सुधार हुनु ठुलो कुरा हो । अहिले यो लोकतन्त्रभन्दा त राजसंस्था नै ठिक छ भन्ने पनि आवाज आएको छ ।

म यस्तो राम्रो सुन्दर लोकतन्त्र शासन व्यवस्था ठिकै छ भन्ने मान्छे हुँ । हामी हाम्रै आफ्नै कारणले देश कमजोर भएको हो । यसको व्यवस्थापन गरौं भन्छु । व्यवस्था कुनै खराब हुँदैन । व्यवस्था चलाउने मान्छेको सोच खराब छ । व्यवस्था चलाउने मान्छेको सोच खराब हुँदा यहाँ व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । पहिला नीति र नियति राम्रो गर्नुपर्छ, अनि स्थिति राम्रो हुन्छ । देशको समाज, जनता, चालचलन, भेषभुषा अनुसार कानुन बनाउने हो । आम मान्छेको अवस्था समाज एकातिर कानुन अर्कोतिर हुँदैन ।

अब आउनुहोस् देश बनाउने कुरा गरौं । देश आजैबाट अगाडी बढ्छ, देश सुधार गर्ने हो भने यहाँ केहि गाह्रो छैन । पाँच वर्षमै देश आत्मर्निभर बनाउन सकिन्छ, सबै जनता सुखी बनाउन सकिन्छ । हाम्रो यहाँ केही नीतिगत समस्या छन्, केहि व्यवहारिक समस्या । विदेशको चलखेल र गतिविधिहरुले हामी र हाम्रो देशलाई असर गर्नुहुँदैन । यदि नीतिमा समस्या छ नीतिमा सुधार गर्नुपर्छ र व्यवहारमा समस्या छ भने व्यवहारमा पनि सन्तुलन ल्याउनु पर्छ । यस्तो रहरलाग्दो देश छ, स्रोतसाधन तमाम छ, समस्या पनि छ ।

देशको समस्यालाई बुझेर आत्मसात गरेर समाधान गर्ने समस्याको निदान गर्ने सामाजिक डाक्टरको खाँचो छ, त्यो भनेको देश चलाउने अगुवा नै हो । अगुवाले रितिथीति बसाले भने नहुँने केहि छैन । यसमा सवैको सकारात्मक सोच हुनुपर्छ । कुनै अटेरी, पाखण्डी, घमण्डी मान्छेलाई तहलगाउनु पर्छ । भोकानाड्गा छन्, काम नपाएका नागरिकहरु धेरै छन् । यो समस्या, अवसर सम्भावना पनि हो । लाखौंको जनशक्ति छ, पर्याप्त जल जमिन छ, अथाह प्राकृतिक स्रोत साधन छ ।

यो मान्छे नपाएको देश हो । हामी देशमा बस्यौ, देशको भलो गर्न सकेनौं । देशमा भएका मान्छे चिजबस्तुको उपयोग सदुपयोग गर्न सकेनौ, यसैले हामीलाई गरिब बनाएको हो । मेरो विचारमा शासन व्यवस्था यहि ठिक छ । यसै व्यवस्थालाई सुधार परिमार्जन गरी देश अगाडि बढाउन सकिन्छ । दलीय राजनीति यहि ठिक छ, संविधान शासकीय स्वरुप व्यवस्था पनि ठिक छ । पाँच वर्ष सरकारको कार्यकाल यो पनि ठिक छ । तर समानुपातीक सांसदहरु वनाउँदा राजनीतिक दलभन्दा अन्य विषय क्षेत्र विज्ञ व्यक्तिहरुलाई लिदा ठिक हुन्छ ।

राजनीति दलले चुनावको टिकट दिँदा समानुपातिक समावेसी गर्ने हो, तर पार्टीको मतका आधारमा समानुपातिक सांसद अन्य क्षेत्रगत व्यक्तिलाइ बनाउनुपर्ने देखिन्छ । कानुन संसदवाट बनाउनुपर्ने हुन्छ, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसद भएकाले सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । सबैभन्दा शक्तिशाली संसद नै हो । राज्यका प्रशासनिक संयन्त्रहरु सवै ठिकै छन् । संवैधानिक प्रमुखको नियुक्तीमा राजनितिक भागभण्डा गर्ने प्रचलन हटाउनुपर्छ । यो उनीहरुको सिनियर योग्यता दक्षताका आधारमा यस सम्वन्धीको कानुन अनुसार गर्नुपर्छ ।

सरकारी बेतन खाने कर्मचारीको पेशागत संगसंगठन खारेज गर्नुपर्छ । सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी राष्ट्रप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । शिक्षकलाई पनि निजामतिजस्तै बनाउनुपर्छ । एक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रशासन कार्यालय हुनुपर्छ । त्यहाँ सिडियोभन्दा एक तहमूनिको सहायक अधिकारी पालिका प्रशासन अधिकारी भन्ने गरी प्रहरी अंगरक्षकसहितको व्यवस्था हुनुपर्छ । उतैबाट नागरिता दिने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बजेटसहित राष्ट्रसेवक कर्मचारी सबैको अभिभावकसहित अनुगमन निरिक्षण गर्ने पावर दिनुपर्छ ।

सिडियो संसदभन्दा तल र स्थानीय सरकार प्रमुखभन्दा माथिको मर्यादामा हुनुपर्छ । मानव अधिकार आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका आयोगहरुका कार्यालय पनि जिल्लामै ह्नुपर्छ । जनतालाई चाहिने सेवासुविधाहरु सरकारी तहबाटै वितरण गर्ने प्रावधान गरिनुपर्छ । संस्थान र निगमहरु सबै हटाउनुपर्छ । बन, विद्यालय, स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने व्यवस्थापन समिति उपभोक्ता समिति सबै हटाउनुपर्छ । जनतालाई काम गरिखाने अवसर र सेवासुविधा दिने हो, तर राज्य संयन्त्र बलियो हुने हो ।

एक व्यक्तिलाई एक विगाहाभन्दा बढी जग्गा राख्न दिनुहुँदैन । बाँकी रहेको जग्गा सबै सरकारीकरण हुनुपर्छ । जग्गा नहुनेलाई घरजग्गा सरकारले बनाई दिनुपर्छ । सरकारले सरकारी जग्गा र बाँझो रहेको नागरिकको जग्गा सबै उपयोग गर्ने नीति लिनुपर्छ । जिल्ला जिल्लामा सरकारका खाद्य कार्यालय हुनेछन् । त्यहाँबाट खान नहुनेहरुलाई सरकारले खाद्यान्न दिनेछ । तर जनताहरुबाट उत्पादन सबै चिजवस्तुहरु सरकारीले बस्तुको मुल्य निर्धारण गरी खरिद गर्नेछ । यी बस्तुको नीजि क्षेत्र, व्यापारी, उद्योगीलाई पनि विक्री वितरण गर्नेछ ।

यसो गर्दा मुल्य एकरुपकता हुनेछ भने गुणस्तर बस्तुको उपभोग गर्न पाउने छन् । अन्य यस्ता चिजवस्तुको आफ्नै उद्योगबाट प्रशोधन तथा भण्डारण गरी सरकारी तहबाटै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारिकरण गर्नेछ । देशमा उत्पादन बस्तुको भाउदर हुनेछ । सबै उत्पादन वस्तुको गुणस्तर मापन गरी बजारमा पठाइने व्यवस्था राज्यबाटै गर्नुपर्छ । विदेशबाट आयातित वस्तु देशको अभाव अनुसारमात्र माग गरिनेछ । उपभोग्य बस्तुहरु सबै भन्सारमा ल्याव चेकजाँच गरिनेछ । हाम्रो उत्पादन बस्तु बाहिरी देशमा निर्यात गर्न सिमा जोडिएका देशहरु भारत र चिनसँग आयत र निर्यातका लागि सहमति र सम्झौता गरिनेछ ।

सरकारी जमिन वनहरुमा सरकारका तर्फबाट भैसी, गाई, भेडा, बाख्रा जे देशमा उपलव्ध छन्, पशुपन्छीहरुका ठुलाठुला फर्महरु स्थापना गरी हजारौको संख्यामा पालन गरेर उत्तिकै मात्रामा हेराला, ग्वाला, गोठालाहरु सरकारी तहबाट नियुक्ती गरिनेछन् । पशुपन्छी, दहि, दुध, घीउ, लगायत अन्य खाद्य नगदे फलफुल उपभोग हुने सबै चिजवस्तुको संकलन प्रशोधन गरी देशभित्र र देशबाहिर बिक्री वितरणको जिम्मा सरकारी तहबाट गरिनेछ । देशमा काम छैन भनेर खाली बस्ने जनता कुनै हुने छैनन् ।

मलाइ लाग्छ, संसारका सबै देशमा हुने चिजवस्तु नेपालमा उत्पादन हुन्छ । बाहिर देशको उपभोग बस्तुहरु आवश्यक मात्रमा आयात गरेर यहाँको बस्तुलाई प्रशोधन गरी गुणस्तर बनाएमा यसैबाट धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ । खरिद भण्डार र विक्री वितरण विभाग सातै प्रदेशमा हुनेछ । खुला अर्थतन्त्रको नीति लिइनेछ, तर नीजि क्षेत्र र सरकार सँगैसँगै हातेमालो गरि काम गर्नेछन् । सरकार अभिभावक हो, यसले नीजि क्षेत्रको नियमनसहित संरक्षक र साहारा पनि दिनेछ । आफु पनि काम गर्ने र जनतालाई पनि काम गर्ने नीति लिनेछ ।

सबै जिल्लामा सरकारका बसहरु हुनेछन् । सरकारी बसपार्कमा सडक विभागका कर्मचारीबाट अनुमति लिएर बस यात्रा गर्नेछ । प्रहरीले बस चेकजाँच गर्ने काम बन्द गरेर यातायात विभागलाई नै चेकजाँच र अनुगनको काम दिइनेछ । एक सिट, एक यात्रु हुनेछ । सवै नागरिकको यात्रा सुरक्षित राज्यले गर्ने नीति लिनेछ । ‘जहाँ नागरिक, त्यहाँ सरकार’ भन्ने नीति हुनेछ । जिल्लाका सबै सडकहरु सरकारका हुनेछन् ।

सरकारले नै आफ्ना जिल्ला जिल्लामा मजदुरहरु नियुक्त गर्नेछ । मजदुरसहित उपकरण लगाएर काम गर्नेछ, सडक व्यवस्थित बनाएपछि आवतजावतको यातायात व्यवसायीहरुबाट आवश्यक कर लिनेछ । गाडी, जहाज, नीजि क्षेत्र र सरकारी दुवैका हुनेछन् । मानव जीवनमा उपभोग हुने सबैको उद्योग नेपालमै हुनेछ । नेपालमा प्रकृतिको उचित घामपानीमा फलेको फुलेको हुर्के बढेका अर्गानिक चिजवस्तुको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचारप्रसार गरिनेछ । नेपालमा सरकारी तहबाटै ठुलो कृषि मेला गरिनेछ, त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतका मान्छेहरु बोलाइनेछ ।

कृषि मेलामा नेपालको अर्गानिक खाद्य फलफुल बस्तुको प्रदर्शन गरी अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड बनाइनेछ । स्वास्थ्य र शिक्षा नीजि क्षेत्रलाई दिनुहुँदैन । सबै सरकारीकरण हुनेछन् । क्षमता अनुसारको शिक्षा, रोजगार विरामअनुसारको उपचार सबै राज्यबाट निशुल्क गरिनेछ । देशमा भएको पानी खनिज सबैको उपयोग उत्खनन् गरिनेछ । यसका लागि मित्र राष्ट्रहरुसँग विज्ञता ज्ञान सीपको सहयोग मागिनेछ र उद्योग उत्पादन र प्रविधिमा अगाडी बढ्नेछ । सम्मान दिने र सम्मान लिने हाम्रो विदेश नीति हुनेछ । ‘म आत्मनिर्भर, मेरो देश आत्मर्निभर’ हाम्रो नारा हुनेछ । नेपाललाई संसारमा आमा देश भनेर चिनाउने छु । (लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ बझाङ शाखाका अध्यक्ष हुन् ।)