गोदावरी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी तोकिएको कैलालीको गोदावरी क्षेत्रमा प्रादेशिक भवन तथा पूर्वाधार बनाउने क्रममा झण्डै ५० बिघा वन क्षेत्र मासिने प्रारम्भिक अनुमान प्रदेश सरकारले गरेको छ। राजधानी बनाउन झण्डै २ सय बिघा क्षेत्र तोकिएको बताउँदै उलने ५० बिघामा भने भौतिक संचरना मात्र निर्माण गरिने जनाए। चुरेसँग जोडिएको त्यो क्षेत्र पाटे बाघ, हात्ती जस्ता संकटापन्न जीवको जैविक मार्ग हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी तोकिएको कैलालीको गोदावरी क्षेत्रमा प्रादेशिक भवन तथा पूर्वाधार बनाउने क्रममा झण्डै ५० बिघा वन क्षेत्र मासिने प्रारम्भिक अनुमान प्रदेश सरकारले गरेको छ।

२६ महिना पहिले राजधानी घोषणा गरेको गोदावरीको तेघरी क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न वन तथा झाडी बुट्याउन क्षेत्र मास्नुको विकल्प नरहेको पाइएको छ।

बुट्यान मात्र नासिने दाबी

चुरेसँग जोडिएको त्यो क्षेत्र बाघ हात्ती जस्ता संकटापन्न जीवको जैविक मार्ग हो। तर प्रदेश राजधानी पूर्वाधार निर्माण समितिले ठूला रुखहरू काट्नु नपर्ने दाबी गर्दै धेरै क्षति नहुने जनाएको छ। तैपनि प्रदेश राजधानी निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकनको काम सुरु भएको छैन।

प्रदेश राजधानी पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका संयोजक हेमराज विष्टले काम सुरु नभएको बताए। ‛वातावरणीय प्रभाव मुल्या‌‌ंकनको काम थालिएको छैन। डीपीआर समेत छैन। डीपीआरका लागि तयारी गरिएको छ। तर भएको छैन,’ उनले भने।

प्रदेशको संसदीय समितिको सिफारिसमा २०७५ असोज १२ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी गोदावरीको जंगल क्षेत्र तोकिएलगत्तै वातावरण तथा संरक्षणविदहरू चिन्तित भएका थिए।

गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ को २ सय बिघा जंगल क्षेत्रमा स्थायी राजधानी स्थापनाका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्ने योजना सुदूरपश्चिम सरकारले बनाएको छ।

तर अहिले गोदावरी क्षेत्रको झण्डै ५० बिघा वन क्षेत्र विनाश हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएपनि सयमक्रममा थप वन विनाश हुने चिन्ता हटिसकेको छैन।

तर प्रदेश राजधानी पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका संयोजक विष्टले निकै कम रुख काटेर तेघरीमा प्रदेश राजधानी बनाउने बताए।

राजधानी बनाउन झण्डै २ सय बिघा क्षेत्र तोकिएको बताउँदै उलने ५० बिघामा भने भौतिक संचरना मात्र निर्माण गरिने जनाए।

प्रारम्भिक अनुमान अनुसार पूर्वाधार निर्माण समितिले प्रदेशसभा, मन्त्रालय भवन, मन्त्री तथा कर्मचारीका आवास गृह, शौचालय तथा गाडी पार्किङ लगायतका संचरना निर्माणका लागि मात्र करिब ५० बिघा क्षेत्र आवश्यक पर्ने बताइएको छ।

तर अस्पताल, बजार जस्ता सुविधाका लागि थप वन क्षेत्र आवश्यक पर्छ। उक्त क्षेत्रमा के कति रुख तथा बुट्यान काटिन्छन् भन्ने तथ्याङ्क अझै सार्वजनिक गरिएको छैन।

अझै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआरको काम नभएकाले क्षति हुने वनक्षेत्रबारे अधिकारीहरू प्रस्ट भइसकेका छैनन्।

संघीय सरकारले राजधानी निर्माण पूर्व गर्नुपर्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउन डेढ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेपनि थप काम नभएको हो।

सुदूरपश्चिम सरकारले चालु वर्षमा थप २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तर अघिल्लो वर्ष समेत राजधानी स्थापनाका लागि विनीयोजन गरिएको बजेट खर्च नभएरै फिर्ता गएको थियो।

अदालतमा मुद्दा विचाराधिन

वन जंगल क्षेत्र नासेर राजधानी बनाउने निर्णय बदर गरियोस् भनी सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दा अझै विचाराधिन छ। अदालतले अहिलेसम्म सो मुद्दा किनारा नलगाएकोले अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाउन ढिलाइ भइरहेको पाइएको छ।

तर प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा कुनै आदेश जारी नभएकाले ती प्रक्रियालाई बाधा नपर्ने बताउँछन्। ‛प्रदेश सरकारले जोखिम (रिक्स)लिने कुरा हो। फैसला भएको छैन। अन्तरिम अदेश समेत नआएकाले भौतिक संरचना निमार्णको काम गर्न सकिन्छ।’

जैविक विविधताका दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण वन तथा जैविक मार्ग मासिने भन्दै मानिसहरू सडकमा ओर्लिएका थिए। जहाँ पछि प्रतिपक्षी दल पनि मिसिन पुगेको थियो। तर ती आवाजहरू बेवास्ता गर्दै प्रदेश सरकार आफ्नो निर्णयमा अडिग रहँदै त्यसलाई प्रदेशसभाबाट पारित गराएको थियो।

प्रदेश राजधानी पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन आदेश २०७६ मा मुख्यमन्त्री समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, सामाजिक विकासमन्त्री, प्रदेशका प्रमुख सचिव समितिको सदस्य र कार्यकारी निर्देशक समितिको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गठन आदेशमा गरिएको छ। दिनेश खबरबाट साभार