नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का महासचिव मोहन वैद्य (किरण) ले सत्तारुढ नेकपामा प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्ताव वस्तुवादी र सही भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएको, भारतद्दारा अतिक्रमित कालापानी सहितको नेपाली भूमि फिर्ता गराउन गम्भीर नदेखिएको भन्दै वैद्यले सत्तारुढ दलकै अर्का अध्यक्षले ओली सरकारका विषयमा लगाएको आरोप सही भएको बताएका हुन् ।

नेकपा –क्रान्तिकारी माओवादी को पार्टी पोलिटब्यूरो बैठकमा वैद्यले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन पनि सोही निश्र्कषसँग नजिक नजिक देखिएको क्रान्तिकारी माओवादीका एक जना पोलिटब्यूरो सदस्यले बताए ।

नवउदारवादको निर्देशनमा साम्राज्यवादको राग अलाप्दै आएको वर्तमान कम्युनिस्ट नामधारी सरकार भ्रष्टाचार सहित विभिन्न काण्डै काण्डमा मुछिएको, भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी सहितको नेपाली भूभाग फिर्ता गराउन गंभीर नदेखिएको, नयाँ नक्सा र क्षेत्रफल समेटी तयार गरिएको पाठ्यपुस्तकको वितरणमा रोक लगाएको, कोभिड–१९ को महामारीले तड्पिएका विभिन्न वर्गका जनतालाई समुचित राहत प्रदान गर्ने तथा जनस्वास्थ्यप्रति गंभीर बन्ने दायित्वबाट पन्छिएको र जटिल बन्दै आएका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरुको सम्बोधन गर्न असफल भएको स्थितिबारे वैद्यले आफनो प्रतिवेदनमा समेटेका छन् ।

आफनो प्रतिवेदन पारित गर्ने बेला संक्षिप्त संश्लेषण गर्दै महासचिव वैद्यले सत्तारुढ नेकपामा ओली र उनी नेतृत्वको सरकारका बारेमा प्रचण्डको प्रस्तावमा सही कुरा आएको बताएका हुन् । क्रान्तिकारी माओवादीको मंसिर ८ देखि १० गते सम्म काठमाडौंमा पोलिटब्यूरो बैठक बसेको थियो ।

वैद्य माओवादीले नवउदारवादी अर्थतन्त्र, बढ्दै गएको मन्दी, आर्थिक बृद्धिदरमा न्यूनता, स्थायित्वको अभाव, व्यापार युद्ध आदिका कारण सङ्कटग्रस्त रहि आएकोमा कोभिड–१९ महामारी पछि अझै क्षत विक्षत बन्दै गइरहेको, पुँजीवादी राज्यसत्ता तथा संसदीय व्यवस्था असफल सावित हुँदै गएको, विभिन्न साम्राज्यवादी एवम अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र, श्रम र पुँजी, साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रका मुलुकहरुका बीचमा अन्तर्विरोध चर्किएको आदि बारे प्रकाश पारिएको छ र विश्वमा पुँजीवादका विरुद्ध वैज्ञानिक समाजवादको विकल्पमा सशक्त आवाज उठाउनु पर्नेमा जोड दिएको एक नेताले बताए ।

सामाजिक रुपान्तरण तथा क्रान्तिका लागि वस्तुगत परिस्थिति परिपक्व बन्दै गएको परन्तु आत्मगत परिस्थिति भने कमजोर रहेको भन्दै वैद्यले छरिएको सच्चा क्रान्तिकारी शक्तिलाई एकताबद्ध तुल्याउनु पर्ने ऐतिहासिक आवश्यकतामाथि विशेष जोड दिएका थिए ।

भारतद्वारा कब्जा गरिएको लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग फिर्ता, एमसीसीको विरोध, भ्रष्टाचार, महङ्गी, बालिका–महिला बलात्कार तथा हत्या, मजदुरहरुको निष्काशन तथा कटौतीको विरोध, किसानहरुका लागि मलखाद्य तथा उत्पादित वस्तुको बजार एवम् सहुलियत ऋणको व्यवस्था, स्वदेशमै रोजगारीको सुनिश्चितता, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको राष्ट्रियकरण, मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम सहितका उत्पीडित वर्ग तथा जनसमुदायका हक, हित तथा जनजीविकाका विषयलाई लिएर स्वतन्त्र तथा संयुक्त रुपमा विभिन्न प्रकारका सङ्घर्ष तथा आन्दोलन सञ्चालन गर्ने निर्णय वैद्य माओवादीले लिएको छ ।