पार्टीभित्र विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेकै बेला २६ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली हेलिकोप्टर चढेर अचानक उत्तरी सीमानाका किमाथाङ्का पुगे । गत पुसमा स्थापित सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) अनुगमनका लागि विभागीय मन्त्रीको सट्टा प्रधानमन्त्री पुग्नु आफैँमा अमिल्दो थियो । सीमाक्षेत्र भ्रमणका क्रममा ओली यतिमै खुम्चिएका छैनन् । आज मात्र उनी इलाम र ताप्लेजुङको सीमावर्ती क्षेत्र पुग्दै छन् । ५ मंसिरमै उनी यी क्षेत्र पुग्ने तय भए पनि नेकपाको अन्तरसंघर्ष चुलिएपछि स्थगित गरिएको थियो । ३ मंसिरको सचिवालय बैठकले ओलीलाई दस्तावेज लेख्ने १० दिनको समय दिएपछि स्थगित सीमा भ्रमणमा पुनः पुगेका हुन् ।

‘सीमाक्षेत्रमा पुगेर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌लाई सन्देश दिने हाम्रो सामर्थ्य नै छैन । त्यसैले सीमाक्षेत्र पुग्दैमा कुनै सन्देश प्रवाह हुन्छ भन्ने सोच्नु गलत हो । जसलाई सन्देश दिुनपर्ने हो, उसले पत्याउनु पनि पर्‍यो नि’, पूर्वप्रधानसेनापति गौरव शमशेर राणा ।

किमाथाङ्का पुगेजस्तै ओली ताप्लेजुङ र इलाम जानुको समेत कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा विशेष कार्यक्रम छैन । ताप्लेजुङको घुन्सामा स्वास्थ्यचौकी उद्घाटन गरेपछि ओली चीनसँग सीमा जोडिएको ओलाङचुङ्गाेला नाका उक्लनेछन् । त्यसपछि इलामको सन्दकपुरमा रहेको बीओपी निरीक्षणमा निस्कने कार्यक्रम छ । सन्दकपुरमा भारतले सीमास्तम्भ सारेर नेपाली भूमि मिचेको नेपाल पक्षको भनाइ छ ।

आखिर ओली किन सीमानाकातिर डुलिहिँडिरहेका छन् त ? सीमा जोगाउन आफू सक्रिय र दृढ रहेको सामरिक सन्देश दिन खोजेका हुन् ? यहाँनेर के स्मरणीय छ भने भारतीय अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा-कालापानी क्षेत्र र नवलपरासी पश्चिमको सुस्तामा नेपाल-भारतबीच सबैभन्दा ठूलो समस्या छ ।

जबकि, यी क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री पुगेका छैनन् । ‘सीमा क्षेत्रमा पुगेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई सन्देश दिने हाम्रो सामर्थ्य नै छैन,’ पूर्वप्रधानसेनापति गौरव शमशेर राणा भन्छन्, ‘त्यसैले सीमाक्षेत्र पुग्दैमा कुनै सन्देश प्रवाह हुन्छ भन्ने सोच्नु गलत हो । जसलाई सन्देश दिनुपर्ने हो उसले पत्याउनु पनि पर्‍यो नि । सीमामा पुग्दैमा सामरिक सन्देश हुँदैन ।’

‘प्रधानमन्त्रीले म्यासेज दिने नै हो भने कालापानी-लिम्पियाधुराको कुरामा हो । संसद्‌ले नक्सा पास गरेपछि भारतसँगको जुन किसिमको पहल लिनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन’, कूटनीतिज्ञ मिलन तुलाधर ।

राजनीतिशास्त्री प्रा. कृष्ण पोखरेलका अनुसार सीमासम्बन्धी सघन समस्या रहेको स्थानमा पुग्दा त्यसले राजनीतिक र कूटनीतिक अर्थ बोक्ने भए पनि समस्या नै नभएका वा स-साना समस्या भएका ठाउँमा जाँदा त्यो निरर्थक हुन जान्छ ।

कूटनीतिज्ञ मिलन तुलाधर भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले म्यासेज दिने नै हो भने कालापानी-लिम्पियाधुराको कुरामा हो । संसदले नक्सा पास गरेपछि भारतसँगको जुन किसिमको पहल लिनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन ।’

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओली आफूलाई राष्ट्रवादी नेताका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छन् । ०७२ मा भारतले नेपाललाई लगाएको नाकाबन्दीका बेला अडान लिएपछि उनको यस्तो छवि निर्माण हुन थालेको हो । संसदमा नेकपाको दुईतिहाइ बहुमत पुग्नुमा ओलीको यही छविको समेत भूमिका रहेको व्याख्या गरिन्छ ।

भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा-कालपानी क्षेत्रलाई समेटेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि ओली सरकारले समेत त्यसको प्रतिसोधस्वरूप यी भूमिसहितको नक्सा ल्यायो । उक्त नक्सा गत जेठमा संसदबाट पास भएको थियो । यही सीमा विवादका कारण नेपाल-भारतबीचको सम्बन्ध असामान्य बनेको छ ।

‘सीमासम्बन्धी सघन समस्या रहेको स्थानमा पुग्दा त्यसले राजनीतिक र कूटनीतिक अर्थ बोक्ने भए पनि समस्या नै नभएका वा स-साना समस्या भएका ठाउँमा जाँदा त्यो निरर्थक हुन जान्छ’, राजनीतिशास्त्री प्रा. कृष्ण पोखरेल ।

यस्तोमा सीमाक्षेत्र पुगेर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियताको विषयमा आफू गम्भीर रहेको जनाउ दिन खोजेका हुन सक्छन् । तर, कूटनीतिज्ञ तुलाधर भने यसअघि भारतीय गुप्तचरी संस्था रिसर्च एन्ड एनलाइसिस विङ्ग (रअ) प्रमखुको नेपाल आगमनकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा समस्यालाई थाँती राखिसकेको बताउँछन् ।

उनी थप्छन्, ‘रअ प्रमुख भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतका रूपमा नेपाल आएको भनिएको छ । तर, भारतीय दूतसँग सीमा समस्याबारे कुरा गरेको कसैलाई थाहा छैन । अहिले सीमानाका पुगेर त्यसको अर्थ छैन । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख मूल विषयबाट बरालिएको मात्र हो ।’

राजनीतिशास्त्री पोखरेल त प्रधानमन्त्री आफ्ना कार्यसूचीको प्राथमिकता निर्धारण गर्नमै चुकेको बताउँछन् । ‘हाम्रा नेतामा उद्घाटन र भ्रमण मोह बढी छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो मोहलाई अन्धभक्त कार्यकर्ताले दुरुपयोग गरिरहेका छन् । यसले हल्लाखोरलाई मसला त बन्ला तर मुलुकले कही लाभ पाउँदैन ।’