काठमाडौं । बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल, केन्द्रीय संघर्ष समितिले यही कात्तिक २ गते कोभिड–१९ (नोभेल कोरोनाभाईरस) बाट संक्रमितहरुको परीक्षण, उपचार तथा शव व्यवस्थापन सबै आफैले गर्नुपर्ने भन्ने सरकारले गरेको निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ । कोभिड १९ बाट संक्रमित भएका सम्पुर्ण नागरिकको उपचार सरकारले निःशुुल्क गर्नुपर्ने सो संगठनको माग छ ।

कोभिड–१९ (नोभेल कोरोनाभाईरस) बाट संक्रमितहरुको परीक्षण, उपचार तथा शव व्यवस्थापन सबै आफैले गर्नुपर्ने भन्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै समितिका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता राजन थापा ‘सुवास’ले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । उनले सरकारको उक्त निर्णय जनताको स्वास्थ्यप्रति गरिएको ठूलो खेलवाड भएको प्रस्ट पारेका छन् । उनले आधारभूत स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक हो भन्ने मान्यताका विरुद्ध सरकारको निर्णय आएको टिप्पणीसमेत गरेका छन् ।

‘महामारी सम्बन्धी सरकारले पहिले गरेका गलत निर्णयहरु र त्यसको रोकथामका सन्दर्भमा गरिएको लाचारपनका कारण अहिले महामारीको संक्रमण जनसमुदायसम्म फैलिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महामारी रोकथामका निमित्त औषधि किन्ने नाममा जनताको करबाट उठेको राष्ट्रिय ढुकुटीमा भ्रष्टाचार गर्ने, जनताको स्वास्थ्यप्रति खेलवाड गर्ने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कामगर्ने कर्मचारीका समस्यालाई बेवास्ता गर्नेे र तिनै गरिब जनतालाई ऋणको भार बोकाई निमुखा गरिव जनतालाई उपचारबाट बञ्चित गर्ने सरकारको कदमको थापाले विरोध गरेका छन् । निमुखा जनताको घरको चुलोमा आगो बाल्न गाह्रो भएको बेला, हस्पिटलहरुमा सामग्रीहरुको अभाव भईरहेका बेला, सांसदहरुलाई र प्रदेशदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्मलाई भने गैरकानुनी ढङ्गले दसैँभत्ताका नाममा जनताका आँखा छली ब्रह्मलुट गर्दै पैसा बाँडेको भन्दै उनले आपत्तिसमेत जनाएका छन् । यो कामले सत्ता, व्यवस्था र सरकारको नालायकीपनको पुष्टि भएको उनको दावी छ ।

देश अहिले महामारीको चपेटामा परिरहेको बेला यस्तो गलत निर्णयले जनतामाझ निराशापन छाएको छ भन्दै उनले यस्तो गम्भीर स्थितिमा सरकारले गरेको उक्त निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनले भ्रष्टाचार, अनियमितता र जनस्वास्थ्यप्रतिको खेलवाडका विरुद्ध निरन्तर रुपमा आवाज उठाईरहने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् । ‘हाम्रो संगठन सरकारले गरेको गलत निर्णयको खारेजीको माग गर्दछ, साथसाथै सम्पुर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई अन्यायको विरुद्ध लड्न आह्वान गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उक्त संगठनले प्रतिनिधिसभाका सांसद तथा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई गैर कानुनी ढंगले दिएको दसैँ भत्ता फिर्ता गरी कोरोना कोषमा राख्नुपर्ने, विभिन्न क्षेत्रमा मौलाएको सानादेखि ठुला सम्मका भ्रष्टचारको सत्यतथ्य छानबिन गरि जनताको बीचमा सार्वजनिक गरी दोषीलाई दन्ड दिईनुपर्ने माग पनि गरेको छ ।