काठमाडौं —  सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको अन्तरद्वन्द्व केन्द्रमा मात्रै सिमित नभएर प्रदेश तहमा समेत प्रकट हुन थालेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो– कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता प्रकरण । यो प्रदेशका १८ प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध आइतबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे ।

कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री शाही पूर्व माओवादी केन्द्रका हुन् । ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री चयन गर्ने बेलामा पूर्व माओवादी केन्द्र र पूर्व एमालेले गरेको भागबण्डामा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पूर्व माओवादी तथा प्रदेश १, वागमती, लुम्बिनी र गण्डकी गरी चारवटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री पूर्व एमालेको भागमा परेको थियो । सोही अनुसार कर्णालीमा शाही निर्वाचित भएका थिए । तर अचानक मुख्मन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउनुले विभिन्न आशंकाहरु उब्जन पुगेका छन् ।

घट्नाक्रमहरुले पनि ती आशंकाहरुलाई बल पुग्ने काम गरिरहेका छन् । अहिले नेकपामा देखिएको विवाद मत्थर हुँदा नहुँदै मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध आफ्नै पार्टीका सदस्यहरुले अविश्वास प्रस्ताव किन दर्ता गरे त ? यसको ठोस जवाफ कसैसँग पनि छैन । बरु केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीले एक किसिमको दवाव खेपिरहेका बेला अवस्थालाई अन्यत्र मोड्न पूर्व एमाले पक्ष एक भएर योजनागत षडयन्त्र गरिएको त होइन ? नेकपा नेता कार्यकर्ताबीचमै यस्तो आशंका स्वभाविक रुपमा उब्जिएको छ । त्यतिमात्रै होइन कतिपय नेता कार्यकर्ताले त बालुवाटारको ठाडो आदेशमै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको आशंका समेत गरेका छन् ।

‘यो स्याल कराउनु र बाख्रो हराउनुजस्तो संजोग मात्र नहुन सक्छ । किनभने केन्द्रमा लामो विवादपछि पार्टी मिलेको हो कि भनेर केही आशा जागेका बेला प्रधानमन्त्रीले पार्टी निर्णय मान्न तत्पर नहुनु अनि उतातिर अविश्वास प्रस्ताव आउनुमा केही न केही कनेक्सन र योजना हुनसक्छ’, पूर्व माओवादीतर्फका एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, ‘पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्न एक अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई सम्झाइरहनु अनि प्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्का अध्यक्ष आफ्नै ढंगले जान खोज्नुले कर्णालीमा क्षेप्यास्त्र हानेर खुमलटारलाई तर्साउन खोजेको प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ ।’

लामो समयको विवादपछि गत भदौ २६ गते सम्पन्न नेकपा स्थायी कमिटी बैठकका निर्णय कार्यान्वय गर्ने सवालमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच दिनहुँ छलफल र संवाद हुने गरेको छ । तर ती छलफल र सम्वादले कुनै सहमति निकाल्न सकेको छैन । अझ रोचक त के छ भने मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न पूर्व एमाले समूहका ओली र अर्का नेता माधवकुमार नेपाल समूह एक भएका छन् । जबकी केन्द्रको सवालमा ओली र नेपाल समूह एकले अर्कालाई देखि सहँदैनन् ।

अविश्वासको प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर गरेका कर्णाली प्रदेशका एक प्रदेश सदस्यले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने मन नभएपनि केन्द्रको आदेश भनिएपछि जागिर जोगाउनकै लागि भएपनि हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारिएको थियो ।
‘कुनै कुरा मन नभएपनि बाध्यताले भएपनि गर्नुपर्ने रहेछ । केन्द्रमा हुने चलखेलको प्रभाव प्रदेशमा परेकोमा शंका छैन । सबै कुरा नभनौ तर राजनीतिमा हरेक किसिमका षड्यन्त्र र तिक्डम हुनेरहेछ । मलाई त यो देखेर अचम्मै लाग्यो’, आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती सदस्यले रातोपाटीलाई भने, ‘यस्तो फोहोरी खेल खेल्नुपर्दा आफैलाई घृणा लागेर आएको छ । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा नेकपाका ३३ सदस्य छन् ।

घरमा बोलाएर हस्ताक्षर

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेशका सहइन्चार्ज हुन् यमलाल कँडेल । उनी पूर्व एमालेका नेता हुन् । उनै कँडेलको नेतृत्वमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि कँडेलले आइतबार बिहान केही प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई जरुरी काम भन्दै घरमा बोलाएका थिए । पार्टीको सहइन्चार्ज समेत रहेका कँडेलले बोलाएपछि सांसदहरु जाने नै भए ।

‘पार्टीका सहइन्चार्जले बोलाएपछि उहाँको घर जानै पर्यो । घरमा पुगेपछि सुरुमा ब्रेकफास्ट गरेर हस्ताक्षर गर्न भनियो । हामीले त्यसै गर्यौ,’ ती सदस्यले भने किन भनेर प्रश्न गर्दा बालुवाटारको ग्रीन सिग्नलअनुसार अब हाम्रा दिन आउँछन् भन्ने जवाफ आयो ।’

स्रोतकाअनुसार पार्टी विवाद मिल्न लागेका बेला यस्तो कदमले फाइदा नपुग्ने भन्दै एक सदस्यले प्रतिवाद गर्न खोजेका थिए । तर ‘माथिको आदेश हो नमान्ने भए दुःख पाइएला’ भन्ने जस्तो कुरा गरेपछि ती सदस्य समेत हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएका थिए ।