सरकारका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको कार्यकाल आउँदो कार्तिक ६ गते पूरा हुँदैछ । त्यसपछि मुख्यसचिव कसलाई बनाउने भन्नेबारे सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा खुसामत भइरहेको छ ।

स्रोतका अनुसार असोज २२ गतेभित्र रेग्मीलाई बेलायतको राजदूत बनाउने सर्तमा राजीनामा गर्न लगाएर परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीलाई मुख्यसचिव बनाउने तयारी भइरहेको छ । तर, दबिएको आवाजमै सही– थिति नै बिगार्ने यस्तो घातक शैली नचालियोस् भनेर विरोध पनि जारी छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रवक्ता शंकर नेपाल कसलाई मुख्यसचिव बनाउने तयारी भइरहेको छ भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नहुने बताउँछन् । ‘प्रवक्ताका रुपमा मलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आधिकारिक कुरामात्र थाहा हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘रेग्मी राजदूत भएर जानु हुने भयो भने त्यो सरकारले गर्ने निर्णय र उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो । यसमा म योभन्दा बढी बताउन सक्दिनँ ।’

असोज १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै रेग्मीलाई राजदूतमा सिफारिस गरेर बैरागीलाई मुख्यसचिव बनाउने प्रचार भएको थियो । तर, मेसो नमिल्दा सरकारले त्यो निर्णय गरेन ।
२०७४ फागुन ३ गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै मुख्यसचिव रेग्मीलाई पदमुक्त गर्न दबाब परेको थियो । रेग्मी र प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको गृहजिल्ला एउटै हो । गुल्मीवासीको साइनो त छँदैछ, यसबाहेक प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल र नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलमार्फत रेग्मीले ओलीको मन पगाल्न भ्याए ।

०७४ मंसिरमा निर्वाचन भएर ओली प्रधानमन्त्री हुने पक्कापक्की भएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्ति लगायतमा गरेको अनाधिकृत निर्णयहरुलाई रेग्मीले ल्याप्चे छाप लगाईदिएका थिए । तिनै रेग्मीलाई सरकारले अवकाश हुन केही दिन बाँकी रहँदा बेलायतको राजदूत बनाएर पुरस्कृत गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता सिंहदरवारभित्र व्याप्त छ । मुख्यसचिव भएर रेग्मीले प्रशंसायोग्य काम केही पनि गर्न सकेनन् । बरु उनले अघिल्लो वर्ष आफैले आफैलाई विभूषण दिलाए ।

निजामती कर्मचारीभित्र नेपाल परराष्ट्र सेवा र नेपाल प्रशासन सेवा फरक–फरक हो । प्रशासन सेवाबाट कर्मचारी प्रशासनमा छिरेकाहरुले केन्द्रदेखि ग्रामिण तहसम्मका कर्मचारीलाई चिनेका हुन्छन् । परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गरेकाहरुले अधिकांश समय विदेश र परराष्ट्र मन्त्रालयको चौघेराभित्र मात्र बिताएका हुन्छन् ।

निजामती कर्मचारीमा प्रशासन र प्राविधिक सेवामा कार्यरतहरुको संख्या दुई तिहाइभन्दा बढी छ । त्यसैले उनीहरुले प्रशासन सेवाबाटै मुख्यसचिव बनाउन ओली सरकार समक्ष आग्रह गरिरहेका छन् । प्रशासन सेवाबाट निजामती कर्मचारीमा प्रवेश गरेकामध्येबाट वरिष्ठताका आधारमा मुख्यसचिव बनाइयो भने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरे पहिलो दावेदार हुन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतम, वन मन्त्रालयका विश्वनाथ ओली, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारी पनि मुख्यसचिवका दाबेदार हुन् । उनीहरु दक्ष सचिवकै रुपमा चिनिन्छन् ।

जसरी प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् तथा कार्यकारी पदको मेरुदण्ड मानिन्छ, त्यसैगरी निजामती प्रशासनको कमाण्डर मुख्यसचिवलाई मानिन्छ । मुख्यसचिवको भूमिका केवल मन्त्रिपरिषदको बैठकका निर्णयहरु ‘माइन्युट’ गर्नेमात्र होइन ।

मुख्यसचिवको सिर्जनशीलता, क्षमता, विवेक कति छ ? समग्र निजामती कर्मचारी त्यही अनुसार दीक्षित र परिचालित हुन्छन् । तर, अपवादबाहेक कुनै पनि मुख्यसचिवले कर्मचारीको मनोबल बढाउने, निष्पक्ष भएर मूल्यांकन गर्ने गरेका छैनन् ।

उनीहरुले कर्मचारीहरुलाई समभावले हेर्नुको साटो काखा र पाखा गर्ने गरेका छन् । त्यसैले मुख्यसचिवको दौडधुप भइरहँदा अधिकांश कर्मचारीमा उत्साह छैन । त्यसमाथि प्रशासन सेवा नै राम्ररी नबुझेका बैरागीलाई मुख्यसचिव बनाइने हो कि भनेर कर्मचारीहरुको चिन्ताको ग्राफ बढ्दो छ ।

को हुन् घिमिरे ?
मुख्यसचिवको दावेदार रहेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरे सार्वजनिक प्रशासनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका गोल्ड मेडलिष्ट हुन् । घिमिरेले सचिव भएपछि महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र वाणिज्य मन्त्रालयको अनुभव सँगालेका छन् । २०२१ सालमा सुनसरीको धरानमा जन्मिएका घिमिरे २०४६ सालमा निजामती प्रशासन सेवामा प्रवेश गरेका हुन् ।

उनी निजामती प्रशासनभित्र दक्ष सचिवका रुपमा चिनिन्छन । घिमिरे २०७२ सालमा सचिव भएका थिए । उनको पनि सचिवको पाँच वर्षे अवधि यही वर्षभित्र पूरा हुँदैछ ।
मुख्यसचिवका लागि भइरहेको दौडबारे रातोपाटीले बुझ्न खोज्दा घिमिरे खुलेर बोल्न मानेनन् । ‘निजामती सेवाभित्र कसले कति काम गरेको छ ? को कति पानीमाथि छ ? सचिवहरु मात्र होइन, सहसचिवहरुलाई समेत राम्रै थाहा छ’, घिमिरे भन्छन्, ‘त्यसैले यस विषयमा थप केही नबोल्न म यहाँसँग सविनय अनुरोध गर्दछु ।’

नेपाल सरकारका एक जना सहसचिवका अनुसार घिमिरे मुख्यसचिव भए कर्मचारी प्रशासनमा केही सुधार हुने थियो कि भन्ने अपेक्षा छ । ‘मैले घिमिरेलाई लो प्रोफाइलमा बसेर राम्रो काम गर्ने सचिवका रुपमा पाएँ’, उनी भन्छन्, ‘तर मुख्यसचिवमा छड्के बाटोबाट अरुलाई नै ल्याइने हो कि भन्ने त्रास उत्तिकै छ ।’

को हुन् बैरागी ?
२०२२ साल माघमा पर्वतमा जन्मिएका पराराष्ट्र सचिव बैरागी २०४४ सालमा परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । उनी २०७२ सालमा परराष्ट्र सचिव भएका थिए । त्यसअघि एक वर्षभन्दा लामो अवधि उनी सोही मन्त्रालयमा निमित्त सचिव भए । परराष्ट्रको इतिहासमै सबैभन्दा लामो समय निमित्त सचिव हुने बैरागी पहिलो पात्र हुन् । स्रोतका अनुसार सचिवका रुपमा उनको पाँचवर्षे कार्यकाल असोज २२ गते पूरा हुँदैछ । त्यसैले ओली सरकार त्यसअघि नै उनलाई मुख्यसचिव बनाउने सुरसारमा छ ।

त्यसो त असोज २२ मै ५ वर्षे सेवा अवधिका कारण पर्यटन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पनि अवकाश पाउँदैछन् । यसर्थ असोज २२ अघि बैरागीलाई मुख्यसचिव बनाउन खोजे अधिकारी पनि दह्रो प्रतिश्पर्धी हुनेछन् ।
जानकारहरुका अनुसार बैरागी क्षमतावान भए पनि आफूलाई बढी केन्द्रमा राख्छन् । परराष्ट्र सेवामा उनले अधिकांश समय विदेशमै बिताएका छन् ।
बैरागीसँग मुलुकभित्रको समग्र कर्मचारी प्रशासन बुझेको अनुभव छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयको चार दिवार र विदेशी नियोगमा मात्र ३ दशक बढी बिताएका बैरागीले प्रशासन र प्राविधिक सेवाका एकाधबाहेक कर्मचारी नै चिन्दैनन् । तर, सरकारले उनै बैरागीलाई मुख्यसचिव बनायो भने कर्मचारी प्रशासन झन् भद्रगोल हुने जानकारहरु बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा कार्यरत एक जना सचिव भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो प्राथमिकता शंकरदास बैरागी नै हुन् ।’ बैरागीसँग रातोपाटीले कुराकानी गर्न खोजेको थियो । तर, उनको फोन एक सहयोगीले उठाए । ती सहयोगीले सचिव बैरागी ‘भर्चुअल मिटिङ’ मा भएकाले २ घण्टासम्म फोन सम्पर्कमा आउन नसक्ने जानकारी  दिए । रातोपाटीबाट