धनगढी– डोटीका दक्षिणी क्षेत्रका किसानहरुले धनगढीदेखि दिपायल सम्मको ९६ किलोमिटर दुरीको द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माण भए उर्वर भुमिमा उत्पादन भएको कृषि उपजले सहजै बजार पाउँला भन्ने सपना बुनेका थिए। तर सडक निर्माणको चर्चा सुरु भएको १२ बर्ष वितेपनि किसानहरुको त्यो सपना पूरा हुने छाटकाट नै छैन्।

डोटीको दक्षिण क्षेत्रका किसान र कैलालीको पहाडी क्षेत्रका किसानले सुन्तला, अमिलो, कागती, अदुवा, मह, दाल, लगायत कृषिजन्य उपज उत्पादन गर्ने भएपनि सडक सुविधा नभएकै कारण बजार पुगाउन सकेका छैनन्। डोटीको शिखर नगरपालिका, बोगटान, बडीकेदार, केआईसिंह र जोरायल गाउँपालिका कैलालीको चुरे गाउँपालिकामा किसानले कृषि उपज उत्पादन गरेपनि बजारीकरण हुन नसकेको हो। सो क्षेत्रका किसान भारी बोकेर गैरा, बुडर, सहजपुर, विपिनगर, शिवनगर, अत्तरीया लगायतका बजारमा कृषि उपज पुगाउने गरेका छन् तर परिश्रम अनुसारको मुल्य पाउन सकेका छैनन्।

अहिले फास्ट ट्रयाकको निर्माण ठप्प भएपछि किसानहरु थप चिन्तित छन्। २०७४ सालको बैशाखमा कैलालीको हाटखोलीदेखि ओझना सम्मको २० दशमलव ५ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो। ३० महिना भित्र ट्रयाक खोल्ने गरी २१ करोडमा अनिस्ट–आशिस जेभीसंग सम्झौता भएको थियो।

तर सम्झौता अवधी सकिएर थप ११ महिना बित्दा समेत काम अधुरै छ। यस्तै अवस्था छ फास्ट ट्रायकमा लगाइएका आधा दर्जन ठेक्काको। यस्तै फास्ट ट्रयाककै ओझेनादेखि बीपीनगरसम्मको चार किलोमिटर सडकको ठेक्का दुई करोड ९५ लाखमा श्याम सुन्दर-साउँद कन्स्ट्रक्सनले लिएको थियो। ८० प्रतिशत प्रगती भएको यो प्याकेजमा ११ महिना भित्रै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएपनि सम्झौताको ३९ महिना बित्दा समेत अधुरै रहेको छ। डोटीको बीपीनगरदेखि काफतडीसम्मको ८ किलोमिटर खण्डको काम समेत अलपत्र अवस्थामा छ। डोटीकै काफलतडीदेखि सलेनासम्मको ५० किलोमिटर ट्रर्याकको काम पनि वनकै कारण रोकिएको छ।

सूर्य कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ९ करोडमा लिएको उक्त ठेक्काको काम अहिले ठप्प छ। द्रुतमार्गकै राजपुरदेखि सेनाको पृतनासम्मको एक किलोमिटर कालोपत्रे गर्न पनि ठेक्का भएको छ। तर सात सय मिटर मात्र कालोपत्रे गरिएको धनगढी–दीपायल द्रुतमार्गका योजना प्रमुख खगेन्द्र शाहीले बताए। आयोजना कार्यालयका अनुसार ६ वटा ठेक्का मध्ये अधिकासंको म्याद सकिएको छ भने म्याद थप नहुँदा सम्म भुक्तानी दिन समेत सएिको छैन्। द्रुतमार्ग अन्तर्गत एउटा कालोपत्रे र अन्य ५ वटा ठेक्का ट्रयाक खोल्नका लागि सम्झौता भएको थियो।

योजना कहिले प्रदेश त कहिले संघीय सरकारको मातहतमा लैजाने प्रतिस्पर्धा भएपछि सडक निर्माण अलपत्र पर्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा योजना कार्यालयले २५ करोड खर्च गर्न पाउने अनुमती छ। धनगढी दीपायल दु्रत मार्ग योजना कार्यालयले वन क्षेत्र बाधक बन्दा ट्रयाक खोल्ने काम रोकिएको दावी गरेको छ। योजना कार्यालयका प्रमुख खगेन्द्र शाहीले डिभिजन वन कार्यालय धनगढीलाई पत्रचार गरेको बताए। ‘वनका कारण समेत काम रोकिएको छ। काम पनि कसरी सुचारु गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफलमा छौ।’ उनले भने।

तर वन डिभिजन कार्यालयले भने निर्माण व्यवसायीले यसअघि अनुमती बिना रुख काटिएका कारण समस्या भएको जनाएको छ। सडक विभागबाट अनुमती बिना काटिएका रुखको क्षतीको विवरण प्राप्त नभएका कारण थप काम रोकेको डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका प्रमुख रामचन्द्र कडेलले बताए। ‘झण्डै १० लाख बढिको क्षर्तीपूर्ति माग गरिएको छ। योजना कार्यालयलाई हामी लेखेर पठाउँदैछौ।’ उनले भने।

मुख्यमन्त्रीको झुठो आश्वासन
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट लगायतका सरकारका प्रतिनिधिहरु २०७५ साल कार्तिकमा द्रुत मार्गको अनुगमन गरे। अनुगमनपछि २०७६ सालको बैशाखसम्म धनगढी टु दीपायल गाडी गुडाउने आश्वासन दिइयो।

‘जस्ले जे भने जे गरेपनि आउँदो वैशाखदेखि दु्रतमार्ग पक्का सञ्चालनमा आउँछ,’ उनले भनेका थिए, ‘ढुक्क हुनुहोस् दु्रतमार्गमा गाडी गुडाएरै देखाउछौँ।’ तर अर्को बैशाख गईसकेपनि गाडी गुडाउने सपना पूरा भएको छैन्। झण्डै २० किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्न बाँकी छ भने यसअघि खोलिएको ट्रायक पनि पहिरोले पुरिएको छ।