बिहिबार, अशोज १५, २०७७
  • होमपेज
  • राजनीति
  • सांसद पूर्वाधार कार्यक्रमको बजेट पार्टी कार्यालयमा खर्च

सांसद पूर्वाधार कार्यक्रमको बजेट पार्टी कार्यालयमा खर्च

पूर्वसभामुख महराले ५० लाख दिँदा कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य श्रेष्ठले दिए २५ लाख

  • मङ्लबार, भदौ ३०, २०७७
सांसद पूर्वाधार कार्यक्रमको बजेट पार्टी कार्यालयमा खर्च

पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा र प्रदेश ५का लागि नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य अर्जुन श्रेष्ठले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि पाएको रकम आफ्नो पार्टीको कार्यालयका लागि खर्चिएका छन्।

महराले विनियोजित रकम मध्येबाट ५० लाख र श्रेष्ठले २५ लाख खर्चेर पार्टीको सभा हल बनाएका छन्। दाङको निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित महराले उक्त रकम घोराहीस्थित शहिद नेत्र गुम्ह्रा स्मृति भवनको सभा हल निर्माणमा खर्च गरेका हुन्। नेकपा दाङका अध्यक्ष टीकाराम खड्काले सामाजिक सञ्जाल मार्फत महराको निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजित ५० लाख रकमले थालेको सभाहल निर्माण पुरा जानकारी दिएका छन् ।

खड्काले भदौ २६ गते आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्- महराले प्रदान गरेको उक्त रकम मध्येबाट सभा हलमा एसी जडान, शौचालयको कम्पाउन्ड निर्माण गर्नुका साथै कुर्सी, सोफा समेत खरिद गरिएको छ। अध्यक्ष खड्काले द्रोर्ण पाण्डेको सहयोगबाट गेट निर्माण गरिएको जानकारी पनि दिएका छन्। अझैं भवनको भित्रि भागको रंग रोगन गर्न बाँकी रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य श्रेष्ठले पनि घोराहीस्थित नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा ‘खुमबहादुर खड्का’ सभाहल निर्माण गर्नका लागि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमबाट २५ लाख रूपैयाँ रकम उपलब्ध गराएका छन् ।

प्रदेशसभा सदस्य श्रेष्ठले प्रदान गरेको रकमबाट करिब साढे दुई सयदेखि तीनसय जनासम्म मानिसहरू अट्ने सभाहल निर्माण भइसकेको नेपाली काँग्रेस दाङका सभापति कीर्तिबहादुर खड्काले बताए।

‘हामीले ३० लाखको जग्गा किन्यौं त्यसैमा स्वर्गीय नेता खुमबहादुर खड्काको नामबाट सभाहल निर्माणको काम पुरा गरि सकेका छौं,’ जिल्ला सभापति खड्काले भने ‘भवन बनाउन अपुग अरू रकम सक्रिय सदस्यबाट उठाएका हौं।’

सित्तैमा वितरण गर्नुपर्ने क्रियाशिल सदस्य आफुहरूले सोही भवन निर्माण गर्नकै लागि तीनसयका दरले वितरण गरेको सभापति खड्काले जानकारी दिए।

यी दुवै दलहरूले उपभोक्ता समिति मार्फत आ–आफ्ना संरचनाहरू निर्माण गरेका हुन्। एकजना प्रतिनिधिसभा सदस्यले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि ६ करोड बजेट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेश नम्बर ५ मा प्रदेशसभा सदस्यहरूका लागि भनेर बजेट नछुट्याइएको भएपनि योजनाका आधारमा निर्वाचितलाई एक करोड र समानुपातिक सांसदलाई ६० लाखसम्म बजेट दिने व्यवस्था गरेको एक जना प्रदेशसभा सदस्यले जानकारी दिए ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट खासगरि सर्वसाधारण नागरिकको हकहितका लागि विकास निर्माणका योजनाहरूमा खर्च गर्नु पर्ने रकम हो । यसरी पार्टीको भौतिक संरचना निर्माणमा लगाउन पाईंदैन।

जनप्रतिनिधिहरूले भने विभिन्न नेताको नाममा प्रतिष्ठान गठन गरि सर्वसाधारण नागरिकको पसिनाबाट संकलन गरिएको कर पार्टी कार्यालयमा खर्च गर्दै आएका छन्।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मसाल दाङका प्रवक्ता भरत भण्डारीले यस्तो प्रवृत्ति न्याय संगत मान्न नसकिने बताए।

‘कानुनवाट जोगिन सोझै पार्टी कार्यालय भनेर बजेट विनियोजन गर्दैनन्,’ भण्डारीले भने ‘जनतालाई झुक्याएर प्रतिष्ठान तथा अध्ययन केन्द्रका रूपमा पार्टीकै संरचना निर्माण गर्ने परिपाटी कदापी राम्रो मान्न सकिंदैन।’

नेपाली काँग्रेसका एक जिल्ला नेताले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा सर्वसाधारण नागरिक भोक, शोक र रोगले त्रासमा रहँदा समेत निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि आएको रकम चोर बाटोबाट पार्टी कार्यालयका संरचना निर्माणमा खर्चिनुलाई जायज मान्न नसकिने बताए।

‘जनप्रतिनिधिलाई मतदान गरेर पठाउने जनता अप्ठेरोमा पर्दा वास्ता नगर्ने तर पार्टीको संरचना थप्न, फर्निचर थप्न रकम खर्चिनु दुर्भाग्य हो,’ उनले भने ‘यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै खिल्ली उडाइ रहेको छ।’

नागरिक समाज दाङका संयोजक चन्द्रराज पन्तले पनि जनप्रतिनिधिले नै जनतालाई झुक्याएर राज्यको ढुकुटीबाट पार्टीका संरचना निर्माणमा रकम खर्चिनु सही मान्न नसकिने बताए।

‘विद्यालयहरूमा राम्रो भौतिक संरचना छैनन्, दरबन्दी अनुसार स्कुलमा शिक्षक र स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्यकर्मी छैनन्,’ पन्तले भने ‘ अहिले किसानले रासायनिक मल पाएका छैनन्,आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाएका छैनन् यी कुरामा पो जनप्रतिनिधिले बजेट छुट्याउनु पर्दथ्यो।’

संयोजक पन्तले जनताको आवश्यकता के हो र समयको माग के हो? भन्ने जस्ता कुराहरूलाई ख्याल नगरी कुनै नेताको नाममा आफ्नो पार्टी कार्यालय बनाउने वा खर्चे गर्ने कुरा अहिलेको अवस्थामा कदापी ठिक मान्न नसकिने तर्क गरे।

‘भारत लगायत विदेशबाट घर आउनका लागि नागरिक छटपटाई रहेका छन् र आएकाहरू कुनै रोजगार वा काम नपाएर तनावमा छन्,’ पन्तले भने ‘यस्तो बेलामा जनप्रतिनिधिहरूले त्यो रकम उनीहरूको व्यवस्थापन तथा आयआर्जन मुलक कार्यमा लगाउन सक्नु पर्दथ्यो।’

जनताको अवमूल्यन हुने गरी जनप्रतिनिधिहरुले काम गरि रहँदापनि कसैले विरोध नगरेकोप्रति उनले आश्चर्य व्यक्त गरे।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार