मङ्लबार, अशोज २२, २०८१
  • होमपेज
  • राजनीति
  • ओली-प्रचण्डको प्रस्ताव : ‘एमसीसी संशोधनसहित अनुमोदन गर्ने’

ओली-प्रचण्डको प्रस्ताव : ‘एमसीसी संशोधनसहित अनुमोदन गर्ने’

  • बिहिबार, भदौ २५, २०७७
ओली-प्रचण्डको प्रस्ताव : ‘एमसीसी संशोधनसहित अनुमोदन गर्ने’

काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट संशोधनसहित संसदबाट अनुमोदन गर्ने भएको छ। अध्यक्षद्वय केपीशर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा स्थायी कमिटीको स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गर्न तयार पारेको प्रस्तावमा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने उल्लेख गरेका छन्।
बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तीन घण्टा छलफल गरी साझा प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिएका थिए। एमसीसीका सन्दर्भमा कम्याक्ट सम्झौता र पार्टीले यसबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदलले दिएको सुझावका विषयमा स्थायी समिति र सचिवालयमा छलफल गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट संझौता र सो सम्वन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन उपर स्थायी कमिटी र सचिवालयमा छलफल गर्ने । उक्त सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्टपार्दै आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने ।’

असार १८ गते संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्यसँगै अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता पनि अलपत्र परेको थियो। सत्तासीन नेकपाभित्रै एमसीसी विवादमा परेपछि रोकिएको एमसीसी अलपत्र भएको हो।

राजनीतिक दाउपेचका कारण विवादित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन संसद्मा अड्किएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल)ले यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय भएको भन्दै छिटो निर्णय लिन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो। यसअन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैं खुला नरहने पनि उसले बताएको छ।

एमसीए नेपाल र सरकारबीच असार १६ देखि परियोजना कार्यान्वयनको थालनी गर्ने सहमति भए पनि तत्काल राष्ट्रिय सहमतिमार्फत संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन हुन सकेको छैन।

नेपाल सरकार र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ २९ मा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौता भएको थियो। त्यसअनुसार अमेरिकाले नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, सडक स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई अनुदानका रूपमा दिने उल्लेख छ। सम्झौताअन्तर्गतको सहयोग कार्यान्वयन भएको मितिदेखि पाँच वर्षमा परिचालन गरिसक्नुपर्ने सर्त छ। त्यसो हुन नसके बाँकी अनुदान फिर्ता जाने प्रावधान छ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार