काठमाडौँ — नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी ऐन जारी भएको साढे ६ महिनापछि बल्ल सरकारले प्रशासनिक ढाँचाअनुसार प्रहरी संरचनाको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले प्रहरी महानिरीक्षक, सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र सचिवहरूसँग छलफल र परामर्श गरेर प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन, संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण र समायोजनपछि हुने संरचनाको ढाँचा स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेको हो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बूढाले संघीय प्रशासनिक ढाँचा र आवश्यकताअनुसार नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संरचना रहने गरी मस्यौदा बनाएर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको जानकारी दिए । ‘बाँकी विषय के–कस्तो बनाउने वा पारित गर्ने भन्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भएर आउला,’ उनले भने । गृहले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐन पनि संशोधन गर्न अध्यादेशको मस्यौदा बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ ।

ऐनका केही दफामा अध्यागमन विभाग र कारागार व्यवस्थापन विभागको अधिकार प्रहरीमा राखिएकाले संशोधन गर्न अध्यादेशको मस्यौदा तयार गरिएको हो । ऐनको दफा ४ को खण्ड ‘ग’ मा अध्यागमनसम्बन्धी कसुरमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै दफा ८ मा प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार खण्डको ‘झ’ मा प्रचलित कानुनबमोजिम कारागार र हिरासत कक्षमा रहेका कैदी र बन्दीको व्यवस्थापन गर्ने र सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । अहिले संसद् अधिवेशन बन्द रहेकाले अध्यादेशमार्फत गाँठो फुकाउन लागिएको गृहले जनाएको छ ।

ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयारका क्रममा गृह मन्त्रालय र प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबीच भएको छलफलमा ७९ हजार ५ सय ३१ जनशक्तिमध्ये नेपाल प्रहरी मातहत २४ हजार ८ सय ११ र ७ वटै प्रदेश प्रहरीमा ५४ हजार ७ सय २० जना रहने सहमति जुटेको थियो । तर संरचना र अधिकार क्षेत्रमा सहमति भइसकेको थिएन ।

मुख्यगरी वाग्मती प्रदेश सरकारले उपत्यकाको शान्तिसुरक्षा आफू मातहत राख्नुपर्ने अडान लिएपछि विवाद भएको थियो । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार उपत्यकाको शान्तिसुरक्षा हेर्न पाउनुपर्ने वाग्मती प्रदेश सरकारको अडान यथावत् छ । तर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको मस्यौदामा नेपाल प्रहरीले नै राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुअघि गृह मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयसँग यसबारे छलफल र परामर्श गरेको थियो । गृहबाटै भएको प्रस्तावलाई कानुनले स्वीकृतिका लागि सहमति दिएपछि गत साता मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको हो ।

०७६ माघ २८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐन–२०७६ जारी भएको थियो । ऐन जारी भएको केही समयपछि नै कोरोना महामारीका कारण देशभर लकडाउन घोषणा हुँदा प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । संविधान र ऐनले प्रदेश सरकारलाई तोकेका अधिकार नेपाल सरकारले आफू मातहत ल्याउन खोज्दा पनि विवाद भएको थियो । नेपाल प्रहरी मातहत प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गत विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, विशेष ब्युरो, साइबर ब्युरो, लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, निर्देशनालय/महाशाखा, राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठान प्रशिक्षण, संघीय राजधानी प्रहरी कार्यालय (उपत्यका हेर्ने गरी), ७ प्रदेशमा नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय र ७७ जिल्लामै यसका संयन्त्र, जुनियर प्रहरी तालिम केन्द्र (भरतपुर) अन्तरप्रदेश ट्राफिक कार्यालयलगायत संरचना रहने छन् ।

गृह स्रोतका अनुसार वाग्मती प्रदेशअन्तर्गतका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको समग्र शान्तिसुरक्षा र अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण नेपाल प्रहरीले हेर्ने गरी डीआईजीको नेतृत्वमा ‘संघीय राजधानी प्रहरी कार्यालय’ रहने छ । हाल उपत्यकाको शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन डीआईजीकै नेतृत्वमा रहेको महानगरीय प्रहरी कार्यालय (रानीपोखरी) बाट हुँदै आएको छ । ०६३ मंसिर १ गतेबाट महानगरीय प्रहरी अवधारणा लागू भएकामा त्यसअघि उपत्यका प्रहरी कार्यालयका रूपमा थियो । समायोजनपछि महानगरीय प्रहरीको सट्टा तीन जिल्लाको प्रहरी संरचना जिल्ला प्रहरी कार्यालयका नामबाट सञ्चालन हुनेछन् ।

यस्तै महानगरीय अपराध महाशाखा संघीय प्रहरी अपराध महाशाखाका रूपमा रहने छ । काठमाडौंबाहेकका जिल्लामा पनि महानगर रहेकाले महानगरीय प्रहरीको संरचना परिवर्तनको प्रस्ताव गरिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । नेपाल प्रहरीअन्तर्गत नै रहने गरी हरेक प्रदेश राजधानी वा आसपास कार्यालय रहने गरी एसएसपीको नेतृत्वमा ‘नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय’ को संरचना रहने छ । यो संरचना ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गरिने छ ।

खासगरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, विशेष ब्युरो, लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो र साइबर ब्युरो तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयले आवश्यक ठानेका अन्य केन्द्रीकृत संयन्त्रलाई प्रदेश हुँदै जिल्ला तहसम्म पुर्‍याइने मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको मस्यौदामा उल्लेख छ । जुनियर प्रहरी तालिम केन्द्र (चितवन) तथा राजमार्ग तथा अन्तरप्रदेश ट्राफिक संयन्त्र बनाएर त्यसको सुपरिवेक्षण तथा नियमन नेपाल प्रहरीबाटै हुने गरी संरचना बनाइने छ । यस्तो संरचना विभिन्न स्थानमा आवश्यकताअनुसार निर्माण गरिने छ ।

यसैगरी प्रदेश सरकारको खटनपटन रहने गरी डीआईजीको नेतृत्वमा सात वटै प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय रहने छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रदेश मातहत नै सञ्चालन हुनेछन् । नेतृत्व कमान्ड कन्ट्रोल भने डीएसपीसम्म मात्रै प्रदेशले गर्ने ऐनमै उल्लेख छ । प्रदेश प्रहरीअन्तर्गत नै आ–आफ्नो प्रदेशभित्र सवारी व्यवस्थापन गर्न बनेका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, फौजी स्वरूपका गण/गुल्म तथा तालिम केन्द्र रहनेछन् । साभार