काठमाडौं : कृषि सामग्री कम्पनीले समयमा युरिया मल उपलब्ध नगराउने शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपल प्रालिको धरौटी जफत गरेको छ। दुवै कम्पनीको धरौटी ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ। कृषि सामग्रीको आइतबार बसेको बैठकले ती कम्पनीसँगका मल आयात सम्झौतासमेत रद्द गरेको छ। यस्तै दुवैलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरिएको छ।
‘निर्धारित समयमा मल ल्याउन नसकेपछि उनीहरूको मागमा सिपमेन्टको म्याद २५ दिन थप गरिएको थियो’, कृषि सामग्रीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले भने, ‘तर, म्याद थप गरिएपछि भदौ २० गतेसम्म पनि मल नल्याएकाले ती दुवै कम्पनीसँग सम्झौता रद्दका साथै धरौटी जफत गर्ने निर्णय गरेका छौं।’

कृषि सामग्रीले शैलुङसँग गत वैशाख १२ (२४ अप्रिल) मा २५ हजार टन आयातको सम्झौता गरेको थियो। यसबाहेक असार १८ (जुलाई २) मा थप २५ हजार र साउन ४ (जुलाई १९) मा ३० टन मल आयात गर्ने सम्झौता गरिएको थियो। होनिकोसँग गत वैशाख १५ मा २५ हजार टन आयातको सम्झौता गरिएको थियो।

प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीका अनुसार उक्त चारवटा ठेक्कामध्ये २५ हजार टन मल समयमा नआएपछि शैलुङसँग गत वैशाख १२ गते भएको सम्झौता रद्द गरिएको हो। उक्त कम्पनीले राखेको धरौटीबापत ४ लाख ४ सय २ अमेरिकी डलर (४ करोड ६८ लाख ९ हजार ३ सय ६ रुपैयाँ) जफत गरिने भएको छ।

यस्तै होनिकोले पनि गत वैशाख १५ मा भएको सम्झौताअनुसार २५ हजार टन युरिया मल निर्धारित समयमा उपलब्ध गराएन। त्यसकारण उक्त कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरी धरौटीबापतको ३ लाख ८७ हजार ३ सय ७५ अमेरिकी डलर (४ करोड ५२ लाख ८६ हजार ५ सय नेपाली रुपैयाँ) जफत गर्ने निर्णय गरिएको हो।

रासायनिक मलको कारोबार नगरेका ती कम्पनीसँग कृषि सामग्रीले राजनीतिक पहुँचका आधारमा मल आयातको सम्झौता गरेको थियो। शैलुङ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरभेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको कम्पनी हो। होनिको हुमनाथ कोइरालाको कम्पनी हो। कोइराला कांग्रेसनजिक मानिन्छन्। अधिकारी र कोइराला निर्माण क्षेत्रको ठेक्कामा बदनामी कमाएका व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन्।

कृषि सामग्रीले केपीएन १०५। ०७६÷०७७ अन्तर्गतको शैलुङको ठेक्का र १०६।०७६÷०७७ अन्तर्गत होनिकोको ठेक्का रद्द गरेको हो। दुवै आपूर्तिकर्ताका नाममा वैशाख ३० गते नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र सिद्धार्थ बैंकमा प्रतीतपत्र (एलसी) खोलिएको थियो। एलसी खोलिएको मितिले पहिलो सिपमेन्ट ४२ दिन र दोस्रो सिपमेन्ट ७२ दिनभित्र गरी सम्पूर्ण मल साउन ७ गते आयात भइसक्नुपर्ने सम्झौता थियो। नियमअनुसार एलसी खोलेको १ सय १७ दिनमा मल कृषि सामग्रीको गोदाममा आयात भइसक्नुपर्छ।

कृषि सामग्रीले म्याद थप गरी दुवै कम्पनीलाई मल उपलब्ध गराउन ताकेता गर्दै आएको थियो। दुवै कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाएर थप समय माग गर्दै आएका थिए। त्यही अवस्थामा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालको निर्देशनपछि सम्झौता रद्द र धरौटी जफत गर्ने निर्णय भएको हो।

कृषि सामग्रीले यस्तै प्रकारको घटनामा आपूर्तिकर्तालाई ८ पटकसम्म म्याद थप गरेको थियो। म्याद थपपछि पनि मल नल्याउने आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतो गरी प्रतिटन ३० डलर लिएर धरौटी जफत नगरी मुक्त गर्दै आएको थियो।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार मल आपूर्ति गर्न दुवै कम्पनीले ‘लो बिड’ (सबैभन्दा कम) मा टेन्डर कबोल गरेका आधारमा मल आपूर्तिको ठेक्का पाएका थिए। शैलुङले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार प्रतिटन ३ सय २० डलर र होनिकोले ३ सय ९ डलरमा मल ल्याउने गरी ठेक्का पाएका थिए।

कारखाना खोल्न सम्भाव्यता अध्ययन

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले स्वदेशमै रासायनिक मलको कारखाना खोल्न सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल बनाएका छन्। मन्त्री भुसालले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र भारीको नेतृत्वमा रासायनिक मल कारखाना सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको उल्लेख छ। उक्त कार्यदलले कामसमेत सुरु गरिसकेको जनाइएको छ।

यस्तै, मन्त्रालयले मल आपूर्तिका विषयमा रहेको जटिल समस्याको समाधान र प्रभावकारी आन्तरिक वितरण प्रणाली बनाउन पनि कार्यदल गठन गरिएको जनाएको छ।

मन्त्री भुसालले धान र गहुँका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने ५० हजार टन युरिया बंगलादेश सरकारसँग पैंचोका रुपमा माग गरिएको जनाएका छन्। उक्त मल आयात गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको सहकार्यमा प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख छ। उनका अनुसार ३२ हजार ५ सय टन युरिया मल कोलकाता बन्दरगाहबाट नेपाल भित्रिरहेको छ।