• होमपेज
  • समाज
  • हलिया समुदायले गाँसबासको ग्यारेन्टिको माग गर्दै मुख्य मन्त्रिलाइबुझाए ज्ञापन पत्र

हलिया समुदायले गाँसबासको ग्यारेन्टिको माग गर्दै मुख्य मन्त्रिलाइबुझाए ज्ञापन पत्र

  • बिहिबार, भदौ १८, २०७७
हलिया समुदायले गाँसबासको ग्यारेन्टिको माग गर्दै मुख्य मन्त्रिलाइबुझाए ज्ञापन पत्र

बाजुरा–बाजुराका हलिया समुदायले गाँसबासको ग्यारेन्टिको माग गर्दै शुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्य मन्त्रि त्रिलोचन भट्टलाइ ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । बाढीपहिरो को अनुगमन र पिडितलाइ राहत बितरणका लागि कोल्टि पुगेका मन्त्रिलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । सरकारले मुक्त हलिया घोषणा गरेको भएपनि आफुहरुको खाद्य सुरक्षा नभएको भन्दै मुख्य मन्त्रिलाई हलियाका समस्याका बारेमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हलिया अगुवा हिक्मत वडले वताएका छन् ।
आफु सँग खेतीपाती गर्ने कुनै जग्गा जमिन नभएको कारण पुस्तौ देखी साहुको हलिया नै बन्न बाध्य भएका हलिया समुदायले वताएका छन् । ज्ञापन पत्रमा थप पुर्नस्थापनका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, घर सँगै न्युनतम ५ कट्टा जग्गाको ब्यबस्थापन हुनु पर्ने र सरकार सँग भएको ५ बुँदे सबै सम्झौता कार्यन्वयन हुनु पर्ने उल्लेख गरेको मनविर सार्कीले वताएका छन् ।
कोभिड १९ ले हलिया समुदायमा चरम खाद्य संकट भएकाले न्युनिकरणका लागि बिशेष कार्यक्रमको ब्यबस्थापन गरिनु पर्ने र प्रदेश सरकारले हलिया समुदायका लागि आयआर्जन तथा जिविको पार्जनका लागि कार्यक्रमको ब्यबस्थापन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । हलिया समुदाय प्रमाणिकरणमा छुटेका परिवारलाई प्रमाणिकरण गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरीनु मन्त्रि समक्ष माग राखेका छन् ।
हलिया समुदाय बिपन्न र गरिबिका कारणले रोग पाल्दै आएकाले स्वास्थ्य उपचारको निशुल्क ब्यबस्था सरकारले गर्नुपर्ने समुदायले माग राखेका छन् । बच्चाहरुको शिक्षा उच्च शिक्षा सम्म निशुल्क र प्राबिधिक शिक्षाको ब्यस्था गर्नुपर्ने माग मुख्य मन्त्रिलाई राखेको हलिया समुदायले वताएका छन् ।
हलियामुक्ति आन्दोलन पश्चात् नेपाल सरकारले वि.सं. २०६५ साल भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । सरकारले हलीयाहरु सँग गरेको पाँचबुँदे सम्झौता अनुसार तत्काल हलिया मुक्तिको घोषणा गरेपनि सम्झौताका बाँकी बुँदाहरु जस्तै साहुबाट लिएको ऋण मिनाहा, पुर्नस्थापनाको व्यवस्था, मूक्तिपछि आइपर्ने सुरक्षा व्यवस्था र मुक्तहलियाको आन्दोलन फिर्ता लिने सहमति भएको थियो । आन्दोलन फिर्ता र मुक्तहलिया तत्काल घोषणा भएको थियो ।
अहिले हलियाहरुलाई साहँुले काम पनि नदिने, पुर्खाले लिएको ऋण छिटो तिर्न दवाब दिने, ज्यालादारीबाट उचित पारिश्रमिक नपाउने जस्ता समस्याले आफुहरुलाई छाक टार्न धौ धौ भएको हलिया समुदायले वताएका छन् । धेरै महिलाहरुको स्वास्थ्य अबस्था कमजोर हुदै आएको छ । उनिहरुले पोषिलो खाने कुरा र समयमै उपचार गर्न नपाउदा पाठेघर खस्ने, ग्याष्टाइटिक, अल्सर, दम, छाती दुख्ने जस्ता रोगहरु पाल्दै आएका छन् । जिल्लामा १६ सय ३४ हलियामध्ये सरकारले सालमा १४ सय ६२ जना प्रमाणीकरण रहेका छन् भने धेरै हलिया समुदायभने प्रमाणीकरण बाट छुटेको जिल्ला हलिया मुक्ति समाज बाजुराले जनाएको छ ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार