काठमाडौं : कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएका नेपाली धमाधम फर्किरहेका छन्। अधिकांश त आउन नपाएर उतै रोकिएका छन्। स्वदेशमै पनि रोजगारी गुमाउनेको संख्या बढ्दो छ। स्वदेश होस् या विदेश, रोजगारी गुमाउने जनशक्ति भनेको युवा नै हो।
सहुलियत कर्जामा सहजीकरण गरे वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा व्यावसायिक कृषिमा लाग्ने श्रमविज्ञ तथा पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन्। कृषि, पर्यटन र उद्योगमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उनको ठम्याइ छ। ‘उद्योगलगायत प्राविधिक क्षेत्रमा विदेशी कामदार छन्’, पूर्वसचिव भट्टराई भन्छन्, ‘त्यस्ता ठाउँमा नेपालीलाई सीप सिकाएर विदेशी कामदार विस्थापन गर्न सकिन्छ।’

उनका अनुसार कृषिमा ठूलो रोजगारी सम्भावना भने छैन। तर, नयाँ प्रविधिबाट रोजगारीमा आउन सक्ने सम्भावना छ। पर्यटनमा यो वर्ष तालिम दिएर अर्को वर्ष पूर्वाधारलगायतमा रोजगारी दिलाउन सकिने उनी बताउँछन्। मझौला तथा घरेलु उद्योग क्षेत्रमा पनि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उनको विश्वास छ।

‘वित्तीय प्याकेजमा सहयोग गरे रोजगारी पुनःस्थापित हुन्छ’, उनी भन्छन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अल्पकालीन रोजगारी भए पनि यसबाट बेरोजगार भने हुँदैनन्। रोजीरोटीका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता टर्न सहयोग पुग्ने उनको ठम्याइ छ।

चालू बजेटमा करिब १० लाखलाई रोजगारी दिने उल्लेख छ। कोरोनाका कारण बेरोजगारको संख्या बढ्दै जाँदा सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने खाका भने ल्याउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा युवालाई सक्षम बनाउँदै स्वदेशमै रोजगारी दिने घोषणा गरे। बेरोजगारी समस्या हल हुने गरी रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउने तयारी रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो।

नेपालको करिब ३ करोड जनसंख्यामध्ये १ करोड ७ लाख युवा छन्। स्वदेशमा रोजगारी नपाएका २६ लाखभन्दा बढी युवा विदेशमा पसिना बगाइरहेका छन्। बर्सेनि ५ लाखभन्दा बढी युवा श्रमबजारमा आउँछन्। तीमध्ये ५० हजारले पनि स्वदेशमा रोजगारी पाउन सकेका छैनन्। साढे ४ लाख जनशक्ति विदेश पलायन हुन्छ। १.५ प्रतिशत मात्रै दक्ष जनशक्तिका रूपमा बाहिरिन्छन्। ७४.५ प्रतिशत अदक्ष, २४ प्रतिशत अर्ध रहेको पाइएको छ। त्यसमाथि कोरोनाले वैदेशिक रोजगारी खुम्चिने देखिएको छ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डको अध्ययनअनुसार खाडी र मलेसियाबाट मात्रै ४ लाख ७ हजार युवाले रोजगारी गुमाएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार विदेशबाट पौने ६ लाख नेपाली कोरोनाका कारण फर्किने तयारीमा छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार स्वदेशमै १६ लाख युवाले रोजगारी गुमाइसकेका छन्। कोरोनाको कहर अझै बढ्दै गएकाले बेरोजगारीको स्थिति भयावह आउने अर्थविद्को आकलन छ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१९ अनुसार श्रमबजारमा उपलब्ध ८० लाख नेपालीमध्ये ९ लाखभन्दा बढी (११.४) प्रतिशत बेरोजगार छन्। श्रमबजारमा उपलब्धमध्ये ७१ लाखले मात्र रोजगारी पाएका छन्। नेपालमा १५ वर्षमाथि काम गर्ने उमेरको जनसंख्या २ करोड ८ लाख छ। श्रमशक्तिभन्दा बाहिरको जनसंख्या १ करोड २७ लाख ५० हजार रहेकोमा पुरुष ४२ लाख ५० हजार र महिला ८५ लाख छन्। रोजगारीमा रहेका जनसंख्यामध्ये ६९ प्रतिशत सहर र ३१ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा)ले युवा रोजगारी तथा सशक्तीकरणका लागि युवालक्षित कार्यक्रममा ६४ अर्ब ४९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए। बढीभन्दा बढी युवालाई रोजगारीमा संलग्न गराउन स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

राजनीतितर्फ हेर्ने हो भने स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत, प्रदेश तहमा ३० प्रतिशत र केन्द्रमा १३ प्रतिशत युवाको प्रतिनिधित्व छ। नीति निर्माणमा युवा सहभागिता बढाउन सके बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सहज हुने मन्त्री सुनारको भनाइ छ।

राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन २०७२ तथा राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ ले १६ देखि ४० वर्षलाई युवा उमेर समूह निर्धारण गरेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार कुल जनसंख्याको ४०.३५ प्रतिशत (१ करोड ७ लाख) युवा छन्। युवा विकास सूचकांकमा १४५ औं स्थानमा रहेको नेपाल सन् २०१६ देखि ६८ देशलाई उछिन्दै विश्वमा ७७ औं नम्बरमा उक्लिएको छ। रोजगारी, शिक्षालगायतमा सुधार गर्ने गरी परिषद्ले युथ भिजन २०२५ अवधारणा अघि सारेको छ। गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीका लागि समूहगत प्राथमिकता निर्धारण गरिएको परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुंगेलको भनाइ छ। उनका अनुसार युवा उद्यम, राष्ट्रपति उद्यम कार्यक्रम र सहुलियत कर्जामार्फत युवालाई रोजगारीमा जोड्न पहल भइरहेको छ।

सहुलियत कर्जाबाट मात्रै यस वर्ष ४ लाखभन्दा बढी युवा लाभान्वित हुने उनको दाबी छ। परिषद्ले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई एनएमबी बैंकसँग सम्झौता गरी सहुलियत कर्जा प्रदान गर्न पहल गर्दै आएको छ। अन्य बैंकसँग पनि सम्झौता गरी सहुलियत कर्जा कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ।

अनेरास्ववियुकी नेत्री सुनिता बरालले जीवनोपयोगी तथा रोजगारी केन्द्रित शिक्षा दिन सके बेरोजगार बस्नु नपर्ने बताइन्। तलब र ज्याला पाउने काममा वा नाफा र नोक्सान आफैं बेहोर्ने गरी कुनै व्यवसायमा युवालाई संलग्न गराउन सरकारले ठोस नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८ खर्ब ७५ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २४ प्रतिशत हिस्सा हुन आउँछ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा चार अर्ब कम रेमिट्यान्स भित्रिएको छ।