काठमाडौं : एक–दुई दिनयता प्रायःबीच सोधीखोजी चल्छ, ‘युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीले निरन्तरता देलान् कि नदेलान् ? ’ दिन सक्ने अनुमानका जवाफ आउनासाथ अर्को प्रश्न खस्छ, ‘उसो भए वामदेव गौतमको व्यवस्थापन कसरी गर्लान् त ? ’
‘साम्य भयो’ भनिएको नेकपामा फेरि नयाँ किचलो देखिएको छ, राष्ट्रियसभामा कसलाई लैजाने भन्ने। प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री खतिवडाको निरन्तरता चाहन्छन्। त्यसका लागि उनलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन जरुरी छ। उपाध्यक्ष गौतमलाई जैलानुपर्ने अर्कातिर दबाब छ। यो अन्तरविरोधले ६ महिनाअघिको निर्णय पुनः बल्झाएको छ।

रिक्त राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा गौतमलाई सिफारिस गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गत फागुन १४ मा गरिएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त निर्णय मान्न बाध्य नहुने बताएका थिए।

त्यसअघि उक्त पदमा मनोनीत भएका डा. खतिवडा अर्थमन्त्री थिए। उनको अवधि सकिएपछि उक्त पद रिक्त भएको थियो। यद्यपि, खतिवडाले गैरसांसदका रूपमा अर्थमन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति पाए। संविधानतः गैरसांसद पनि ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने तर त्यसपछि निरन्तरताका लागि संघीय सांसद भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

उनी आफ्नो पद जोगाउन अबको तीन दिनभित्र राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत भइसक्नुपर्ने हुन्छ। अर्कातिर गौतमले आफूलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने गत फागुनकै निर्णय कार्यान्वयनको माग प्रधानमन्त्रीसमक्ष गरेका छन्। सचिवालयका नेताको रोजाइमा गौतम र प्रधानमन्त्री ओलीको रोजाइमा डा. खतिवडा देखिएका छन्। बिहीबार बस्ने सचिवालय बैठकमा यो विषयले प्रवेश पाउने भएको छ।

‘मिल्दै गरेको पार्टी विवाद बल्झाउने प्रयासमा गौतमको मुद्दा फेरि आएको छ। यो पार्टीभित्र अस्थिरता चाहिरहने षड्यन्त्रको खेल हो। वैशाख २० मा अर्काे निर्णय भइसकेकाले ६ महिनाअघि फर्किनुको अर्थ छैन’, ओलीनिकट एक स्थायी समिति सदस्यले भने।

गौतमनिकट केन्द्रीय सदस्य केशवलाल श्रेष्ठले भने यसलाई विवाद होइन कि विगतको निर्णय कार्यान्वयन गराई विधिवत ढंगले पार्टी सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिको संस्थागत विकासको कडीका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए। ‘पार्टी निर्णय भनेको गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने भन्ने हो अहिलेसम्म। त्यसयता कुनै छलफल यसमा भएको छैन। पार्टीले अर्काे निर्णय गरेको पनि छैन’, श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने, ‘कमिटीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विषय नै प्रमुख हुन्छ। गौतमले त्यही विषय उठाउनु भएको हो। यसमा विवाद हुनुपर्ने विषय छैन।’

ओलीले भने १२ भदौमा गौतमलाई डोल्पामा उपनिर्वाचन लड्न जान प्रस्ताव गरेका छन्। गौतमले १३ र १४ भदौमा आफूनिकट नेताहरूसँग परामर्श गरेपछि उक्त प्रस्तावलाई १५ भदौमा अस्वीकार गरिदिए।

‘फागुनमै सचिवालयले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ। केपी शर्मा ओलीको पनि हस्ताक्षर छ त्यहाँ। कसैले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको छैन’, गौतमनिकट केन्द्रीय सदस्य हरि पराजुलीले भने, ‘पार्टीको वफादार सिपाहीले त्यही निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्छ, वामदेव गौतमले अहिले त्यही भन्नुभएको हो।’

गौतम प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया १ मा पराजित भएका थिए। यसबीच उनमा उतारचढाव देखियो। कहिले उपचुनाव गरेर प्रतिनिधिसभामा आउने त कहिले संविधान संशोधन भए मात्र राष्ट्रियसभामा जाने भन्ने। कहिले निसर्त राष्ट्रियसभामा जाने, फेरि प्रतिनिधिसभामै जाने आदि। पार्टीभित्र दुई अध्यक्षको शक्ति संघर्षमा उनी कहिले बालुवाटारतिर त कहिले खुमलटारतिर तानिने क्रम पनि देखियो। त्यही क्रममा उनले संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पाए। विधान संशोधन गरी उपाध्यक्षसमेत बने।

गौतमले पार्टीे विभाजन रोक्न १३ साउनमा अघि सारेको ६ बुँदे प्रस्तावले ठूलो त्राण दिएको थियो, नेकपालाई। गौतमकै ६ बुँदे आसपासको जगमा महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको समस्या समाधान सुझाव कार्यदल बन्यो। कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमै आधारित रहेर दुई अध्यक्ष प्रस्ट कार्य विभाजन गर्दै विवाद साम्य बनाउँदै महाधिवेशन लक्षित भएर जाने निष्कर्ष पुगेका हुन्। फागुन १४ को निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयलाई ओलीनिकट नेताले भने विवाद फागनुतिरै फर्काउन चाहेको अर्थमा बुझेका छन्।