तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको भनिएको बहुचर्चित अडियोमा नेपाल सरकारले किन्न चाहेको सेक्युरिटी प्रेसको मूल्य २८ अर्ब पुर्‍याउन भनिएको छ।

अडियो सार्वजनिक गर्ने स्विस कम्पनी केबीए-नोटासिस, एसएका नेपाल प्रतिनिधि विजय मिश्रले त्यसमा ७० करोड रुपैयाँ कमिसन आउने बताएका छन्।

अडियोमा २६ अर्बको मूल्य (धेरै कमिसनका लागि) बढाएर २८ अर्ब पुर्‍याउन भनिएको छ। स्विसबाट खोसेर जीटुजी विधिबाट सरकारले किन्ने निर्णयतर्फ लागेको उस्तै प्रेसको मूल्य भने बढीमा २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ थियो।

र, सोझै स्विस कम्पनीलाई दिन पूर्वसरकारहरूले बनाइदिएको बाटो भत्काएर सरकार–सरकार (जीटुजी)तर्फ जानु नै यो लफडाको कारक रहेको पाइएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ।

मिश्र राजनीतिक शक्तिहरू उपयोग गर्ने खतरनाक खेलाडी हुन्। सेक्युरिटी प्रेसमा जोडिएर नेपाल सरकारको ढोकाभित्र उनी सोझै छिरेका थिए। २०७३ पुस २४ गते लगानी बोर्डको बैठक बस्यो। त्यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल थिए। बोर्ड उनकै अध्यक्षतामा थियो। दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उनलाई सम्भाव्यता अध्ययनका नाममा प्रवेश दिएको हो।

लगत्तै २०७३ माघ २ गते केबीए–नोटासिस, एसएका नेपाल प्रतिनिधि मिश्रलाई बोर्डले पत्राचार गरेको थियो। मिश्रको स्वदेशी ठेगाना मेसिनरी एन्ड इलेक्ट्रोनिक सेक्युरिटी सिस्टम नेपाल प्रालि उल्लेख थियो।

‘नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी’ सम्भाव्यता अध्ययन गर्न छिरेका उनैलाई सोझै प्रेस किन्न दिने प्रपञ्च भने सफल भएन। ‘पहिलादेखिको सेटिङ तोडेर मन्त्री जीटुजी प्रक्रियामा मोडिएपछि उनी घाइतेझैं भएका थिए’, बाँस्कोटाका पालामा सञ्चार मन्त्रालयमा काम गरेका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘१६ महिनापछि घूसको टेप लिएर प्रकट भए।’

मिश्रलाई उन्मुक्ति किन?

विजय मिश्रले अरू कसैको घूस लेनदेनको सामग्री हिम्मतसाथ बाहिर ल्याएका होइनन्। अडियो साँचो हो भने त्यसको एक पक्ष उनी स्वयं हुन्। त्यहाँ भनिएअनुसार सेक्युरिटी प्रेस किनिएको थियो भने राज्यको दुई अर्बभन्दा बढी घूस लिने र दिनेका नाममा खर्च हुन्थ्यो।

बढाएको मूल्य राज्यकोषबाट जान्थ्यो। त्यसमध्ये केही करोड मन्त्री र सरकारी कर्मचारीले पाउँथे, बाँकी उनै मिश्रकहाँ पुग्थ्यो। राज्यको सम्पत्तिबाट घूस खान/खुवाउन भएको प्रयास असफल भएपछि सार्वजनिक गरेको भनेर खुला रूपमा भन्ने मिश्रलाई भने राज्यका कुनै अंगले हालसम्म दोषी देखेका छैनन्। बाँस्कोटाले यही विषयमा नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए। मिश्र उन्मुक्तिपूर्वक हिँडिरहेका छन्।

यस्तो घूस खुवाउन वा भ्रष्टाचार गराउन दुरुत्साहन गराउने व्यक्तिलाई ऐनअनुसार राष्ट्रसेवकलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन्छ। ‘बाँस्कोटाले उक्त टेप प्रकरण अस्वीकार गर्दै आएका छन्। उनका हकमा अदालतले ठहरेबमोजिम होला। तर, मिश्रले त कृत्रिम नै किन नहोस् घूस खुवाउन भरमग्दुर प्रयास गरेको आफ्नो भनाइ बाहिर ल्याइसकेका छन्’, कानुनविद्हरू भन्छन्, ‘त्यसैले उनका हकमा कानुनले तोकेको सजाय गर्न कहीं कतैबाट बाधा छैन।’