३० हजार मेट्रिक टन युरिया आपूर्तिका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ । कृषिजन्य प्रयोगमा प्रयोग हुने युरिया ४६% एन गुणस्तरको आपूर्तिको लागि कृषि सामाग्रीले प्रकृया थालेको हो । त्यसका लागि शुक्रबार कम्पनीले बोलपत्र आह्वान गरेको छ । यो मल गहुँ सिजनका लागि नेपाल आइपुग्नेछ ।

कृषि सामाग्रीले आयात गर्न लागेको ३० हजार मेट्रिकटन युरिया विराटनगर, वीरगञ्ज र भैरहवास्थित कृषि सामाग्री केन्द्रका कार्यालयमार्फत् बिक्री हुनेछ । विराटनगरका लागि ७ हजार ५ सय मेट्रिक टन, वीरगञ्जका लागि १२ हजार ५ सय मेट्रिकटन तथा भैरहवाका लागि बाँकी १० हजार मेट्रिक टन युरियाको आपूर्ति गर्न लागिएको हो । आयातकर्ताले त्यही परिमाणमा सम्बन्धित कार्यालयमा मलको आपूर्ति गरिदिनुपर्ने शर्त राखिएको छ ।

शुक्रबार आह्वान गरिएको उक्त बोलपत्र पेश गर्न अक्टोबर १२ सम्मको अवधि दिइएको छ । त्यसअघि सेप्टेम्बर १६ मा यसको पूर्व–बोलपत्र बैठक तय गरिएको छ । सो बोलपत्र हात पार्ने कम्पनीले एलसी खुलेको १ सय ७ दिनभित्र मलको आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने जनाइएको छ ।

यस्तो मल आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्ताले पछिल्लो ३ वर्षभित्र एकैपटक २४ हजार मेट्रिकटन मलको आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने र पछिल्लो ३ वर्षको औसत कारोबार रकम ४६ लाख ३१ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । त्यस्तै आपूर्तिकर्तासँग ६९ लाख ४६ हजार अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सुविधा रहेको हुनुपर्ने समेत भनिएको छ ।

हाल सरकारले किसानलाई १४ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री गर्दै आएको युरियालको लागत ४० देखि ४५ पर्दै आएको छ । यो लागतको आधारमा यो करिब १ अर्ब २० करोडदेखि १ अर्ब ३५ करोड मूल्य बराबरको हुन आउँछ । यद्यपि दुबै बोलपत्रमा लागतको कुनै अनुमान गरिएको छैन ।

यसअघि साउन १८ गते कृषि सामाग्रीले ३० हजार मेट्रिकटन डीएपीको लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष प्रतिकेजी ६० देखि ६५ रुपैयाँ लागत रहेको सो परिमाणको डिएपी मलको अनुमानित लागत मूल्य १ अर्ब ८० करोडदेखि १ अर्ब ९५ करोडसम्म हुने अनुमान गरिएको छ । किसानलाई भने ४३ रुपैयाँ प्रतिकेजीका दरले बिक्री हुँदै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कृषि सामाग्री कम्पनीले १ लाख ८२ हजार मेट्रिकटन युरिया, १ लाख १४ हजार मेट्रिकटन डीएपी र ७ हजार ५ सय मेट्रिकटन पोटास खरिद गरेको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ लाख ४० हजार मेट्रिकटन युरिया, ७० हजार मेट्रिकटन डीएपी र ५ हजार मेट्रिकटन पोटास खरिद गरेको थियो ।

यो वर्ष सरकारले रासायनिक मलको लाभांश बढाएपछि यो वर्ष आयात परिमाण पनि बढ्ने कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक नेत्र भण्डारीले बताए । नेपालमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामाग्री कम्पनीलाई अनुदानको रासायनिक मल ल्याउने र बिक्री गर्नेगरी अधिकार दिइएको छ ।