रासस — दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाएका ३० जनालाई जरिवाना तोकेरै पत्र काटेको छ। गाउँपालिकाभरिका शिक्षक, अन्य सरकारी कर्मचारी सबैले अनिवार्यरुपमा आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने त्यसो नगरेर जरिवाना तिर्नुपर्ने नीति गत आर्थिक वर्षको गाउँसभाबाटै पारित गरिएको थियो।

गाउँसभाले पारित गरेको नीति विपरीत काम गरेका ३० लाई जरिवाना तोकेर पालिकाले पत्र पठाएको छ। पालिकाको पत्रमा नीति उलङ्घन गरेको भन्दै रु १० हजार जरिवानासमेत तोकिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा कार्यान्वयन गर्ने गरी नीति लागू गरिएको थियो। करिब १०० जना सरकारी कर्मचारीलाई पालिकाले नीति पारित गरिसकेको भन्दै छलफल गरेका थियौँ, त्यसमध्ये गत वर्षको रेकर्डमाथि छानविन गरी हेर्दा करिब ७० ले सरकारी विद्यालयमा पठनपाठन शुरु गरिसकेको छ।

बाँकी ३० लाई पत्र काटिएको गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज ओलीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘‘हामीले सरकारी विद्यालयमा पनि निजी विद्यालयसरहको सुविधा, भौतिक संरचना र शिक्षकको पढाइ व्यवस्थापनमा पनि उत्तिकै ध्यान दिएका छौँ।’’ पालिकाबाट लाभको पद धारण गर्ने जनप्रतिनिधि र सबै कर्मचारीका लागि नियम अनिवार्य छ। अन्य सरकारी कर्मचारीलेसमेत यो नियम मान्नुपर्ने कानून पालिकाले पारित गरिसकेकाले हामीले कार्यान्वयन मात्र गरिदिएको गुराँस गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर थापाले बताए।