नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले कोभिड १९ का बिरामीका लागि छुट्याईएका आईसोलेसन तथा आईसियू बेडहरुमा बिरामी भर्ना गर्दा नेपाल सरकारले तोकेका चार जना अधिकृतको सिफारिसबाट मात्र भर्ना गरिने प्रक्रिया प्रति आपत्ति जनाएको छ ।

आपत्ति एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेविसंघ अध्यक्ष राजिव ढुङ्गानाले आईसोलेसन तथा आईसियू बेडहरुमा बिरामी भर्ना गर्दा नेपाल सरकारले तोकेका चार जना अधिकृतको सिफारिसबाट मात्र भर्ना गर्नु भन्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य आपतिकालिन कार्यसंचालन केन्द्रद्वारा मिति २०७७ भाद्र ५ गते गरिको पत्राचारप्रति नेपाल विद्यार्थी संघको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ-‘यस्तो विश्व महामारीको अवस्थामा सरकारले सबै बिरामीलाई सहज रुपमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान नगरी सरकारका केही अधिकारीको सिफारिसका आधारमा मात्र विरामीलई आईसोलेसन तथा आईसियु बेडहरु दिने भन्नु वर्तमान सरकार निकट रहेका केही व्यक्तिहरुलाई मात्र बाच्न पाउने अधिकार छ भन्नु नै हो ।’

‘केपी सरकारको यस्तो तानाशाही कदमको नेपाल विद्यार्थी संघ घोर भर्त्सना गर्दछ । सरकारद्वारा आम जनताको स्वास्थ्यमाथि गरिएको खेलबाड नेपाल विद्यार्थी संघलाई कदापी स्वीकार्य छैन । कोरोना उपचारमा समेत राजनिति गर्ने सरकारको दुस्प्रयास कदापि क्षेम्य छैन। स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्न नेपाल विद्यार्थी संघ सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । नागरिकको जीवन रक्षाका निम्ति सरकार गम्भिर नहुने र उपचारका नाममा समेत राजनिति गर्ने प्रयास भएमा नेपाल विद्यार्थी संघ आन्दोलनको आँधिबेरी ल्याउन बाध्य हुनेछ’ विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ ।

त्यसैगरि महामन्त्री बलदेव तिमल्सिनाले यस्ता निर्णणले पहुँचका भरमा प्राथमिकतासाथ सरकार निकट रहेका व्यक्तिहरूलाई मात्र आईसोलेसन तथा आईसियु बेडहरु उपलब्ध हुने भन्दै निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।

महामन्त्री तिमल्सिनाले भने-‘राज्यकाे नजरमा सबै नागरिक बराबरी हाे तर यहाँ स्वास्थ्य उपचार पाउने नेपालको संविधानको धारा ३५ मा भएको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको ठाडो उलंघन हो । सरकारको यस्तो गतिविधि गैरलोकतान्त्रिक पनि हाे । उपचारमा पनि आस्था र पहुँचकाे राजनीति हुनु घाेर आपत्तिजनक छ । याे नेविसंघलाई कदापी मान्य हुँदैन ।सरकारद्वारा आम जनताको स्वास्थ्यमाथि गरिएको खेलबाड नेपाल विद्यार्थी संघलाई कदापी स्वीकार्य छैन । कोरोना उपचारमा समेत राजनिति गर्ने सरकारको दुस्प्रयास कदापि क्षेम्य छैन ।

विश्व महामारीको अवस्थामा सरकारले सबै बिरामीलाई सहज रुपमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान नगरी सरकारका केही अधिकारीको सिफारिसका आधारमा मात्र विरामीलई आईसोलेसन तथा आईसियु बेडहरु दिने भन्नु वर्तमान सरकार निकट रहेका केही व्यक्तिहरुलाई मात्र बाच्न पाउने अधिकार छ भन्नु नै हो । सरकारको यस्तो गतिविधि गैरलोकतान्त्रिक र नेपालको संविधानको धारा ३५ मा भएको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको ठाडो उलंघन हो । सरकारद्वारा आम जनताको स्वास्थ्यमाथि गरिएको खेलबाड नेपाल विद्यार्थी संघलाई कदापी स्वीकार्य छैन । कोरोना उपचारमा समेत राजनिति गर्ने सरकारको दुस्प्रयास कदापि क्षेम्य छैन।नेबिसंघ,केन्द्रीय समितिका महामन्त्री  बलदेव तिमल्सिनाले बताए ।