२०७७ साउन १९ गते अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत सहसचिव वीरबहादुर राईलाई सचिव (विशिष्ट श्रेणी) मा बढुवा गर्‍यो । त्यसको केहीदिन अघि लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीको अध्यक्षतामा बसेको बढुवा सिफारिस समितिले तीनजना वरिष्ठ सहसचिव चन्द्रमान श्रेष्ठ, गोकर्णमणि दुवाडी र राईको नाम सचिवमा सिफारिस गरेको थियो । यिनै नाममध्ये तेस्रो सूचीका राई सचिव बन्न सफल भए ।

उक्त बढुवामा विभेदको यति ठूलो पर्खाल खडा गरियो कि सरकार विधि, पद्धति, प्रणाली स्थापित गर्न होइन, लत्याउन उद्यत छ भन्ने प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ । दुवाडीको भन्दा पछिल्लो सूचीमा नाम रहेका वीरबहादुर राई, मधुकुमार मरासिनी, मानबहादुर बि.के, विष्णु नेपाल र अर्का एक सहसचिवसमेत सचिवमा बढुवा भइसकेका छन् । तर, दुवाडीको बढुवा रोकिएको रोकियै छ । उनलाई मन्त्रिपरिषद बैठकले नै अन्याय गरेको हो वा लामो समय जागिर लम्ब्याउन योजनावद्ध रुपमा बढुवा रोकिएको हो ? संशय उत्पन्न भएको छ ।

लोक सेवा आयोगले साउन १९ गतेको सचिव बढुवाको पहिलो नम्बरमा श्रेष्ठ, दोस्रोमा दुवाडी र तेस्रोमा राईको नाम सिफारिस गरेको थियो । पहिलो नम्बरमा सिफारिस श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ पुस २५ मा अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यसर्थ श्रेष्ठका हकमा सरकारले भ्रष्टाचार आरोपितलाई बढुवा नगरेको भन्ने ठाउँ छ । यद्यपि श्रेष्ठले २०७६ असारमा विशेष अदालतबाट सफाई पाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा कार्यरत एक जना सहसचिवका भनाइमा पछिल्लो पटक बढुवा सूचीको दोस्रो नम्वरमा सिफारिस दुवाडीले जागिरे जीवनका क्रममा कहीँ–कहिल्यै नसियत पाएका छैनन् । ०३२ सालमा धादिङमा जन्मिएका दुवाडीले ०६७ सालमा सहसचिवमा नाम निकालेका थिए । उनले सचिव हुन अनिवार्य गर्नैपर्ने एसइडिपी तालिम पनि पाँच वर्ष अघि नै गरिसकेका छन् । यसबेला सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका दुवाडीको नाम सचिवका लागि पाँच पटक सिफारिस भइसकेको छ । तर, पााचैपटक उनकोभन्दा पछाडि नाम भएकालाई बढुवा गरेर उनलाई सहसचिवमै यथावत् राखिएको छ ।

लोक सेवा आयोगले दुवाडीको नाम बढुवाका लागि पाँच पटक सिफारिस गरेमध्ये दुई पटक एक नम्बर र तीन पटक दुई नम्बरमा समावेश गरेको थियो ।

रोचक त के छ भने ०७७ साउन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मधुकुमार मरासिनीलाई ‘नेपाल प्रशासन सेवाको समूहीकरण (क्लष्टर) तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा गर्ने’ निर्णय गर्‍यो । त्यसबेला पनि पहिलोमा श्रेष्ठ र दोस्रोमा दुवाडी अनि तेस्रोमा मात्र मरासिनी सिफारिस भएका थिए । त्यसअघि असार २९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘नेपाल प्रशासन सेवाको प्रथम श्रेणीका सहसचिव डा. मानबहादुर बि.के.लाई नेपाल प्रशासन सेवाको समूहीकरण (क्लष्टर) तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा गरी अतिरिक्त समूहमा पदस्थापन गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । २९ असारको मन्त्रिपरिषद बैठक अघि पनि बढुवा सूचीमा श्रेष्ठ पहिलो, दुवाडी दोस्रो र बि.के. तेस्रो नम्वरमा थिए । यसपटक पनि तेस्रो सूचीका बि.के.को बढुवा भयो ।

जेठ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पनि सहसचिव विष्णुप्रसाद नेपाललाई सचिवमा बढुवा गरेको थियो । यसबेला त लोकसेवा आयोगबाट दुवाडीको नाम एक नं. सूचीमै सिफारिस भएको थियो । दोस्रोमा मानबहादुर बि.के. र तेस्रोमा विष्णुप्रसाद नेपाल सिफारिस भएका थिए । तर, मन्त्रिपरिषदले तेस्रो नम्बरका नेपाललाई सचिवमा पदोन्नति गर्‍यो । स्मरणीय छ, त्यसबेला तीन जना सचिवको पद खाली थियो । यद्यपि दुईवटा पद खाली नै राखेर तेस्रो नम्वरका नेपाललाई मात्र सचिव बनाइयो ।

०७७ जेठ १ गतेबाट सचिव दीपक सुवेदीले उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकास पाएका थिए । सुवेदीको रिक्त सचिव पदमा बढुवा गर्न यस पटक पनि लोक सेवा आयोगले दुवाडीको नाम एक नम्वरमा सिफारिस गरेको थियो । तर, पनि उनको बढुवा भएन । जेठ १, जेठ २२ को बढुवामा पहिलो, असार २९, साउन १२ र साउन १९ गतेको बढुवामा दोस्रो नम्वरमा दुवाडीको नाम सिफारिस भएको छ । तथापि पाँचै पटक उनीभन्दा पछिल्लो सूचीमा रहेका नेपाल, बि.के, मरासिनी, राई र अर्का एकलाई सचिव बढुवा गरिएको छ । दुवाडीले अधिकृत, उपसचिव र सहसचिव तीनवटै पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नाम निकालेका थिए ।

सचिव बढुवाको सिफारिसमा पटक–पटक परे पनि छुट्दै आएका दुवाडीले ०५९ मा अधिकृत, ०६७ मा उपसचिव र त्यही साल सहसचिवमा नाम निकालेका हुन् । सहसचिव भएपछि उनको पहिलो पदस्थापन गृह मन्त्रालयमा भयो । त्यहीबाट उनी ‘नेशनल डिफेन्स कोर्ष’ गर्न चीन गए । दुवाडी चीन गएर नेशनल डिफेन्स कोर्स गर्ने थोरै सहसचिवभित्र पर्छन् । सहसचिव हुँदै उनी सरकारी कर्मचारीले पाउने छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गर्न जापान पुगे । संघीय सरकारको वातावरण मन्त्रालयको सहसचिव, भूमि मन्त्रालय अन्तर्गत ..महानिर्देशक, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूह हुँदै पछिल्ला दिन उनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रवक्ता छन् । सचिवमा बढुवा भएर कार्यकाल बिताउँदासम्म उनले निवृत्तिभरण पनि पाउँछन् । तर, उनको बढुवा किन रोकिइरहेको छ भन्नेमा उनका सहकर्मीहरु छक्क पर्छन् ।

दुवाडी जस्तै अधिकृतदेखि सहसचिवसम्म खुला प्रतिस्पर्धामा नाम निकालेका एक जना सहसचिवका अनुसार पटक–पटक वरिष्ठतालाई मिचेर सरकारले उनीमाथि अन्याय गरेको हो वा लामो सेवा अवधि बाँकी रहेकोले सचिव बढुवा भएर किन छिट्टै अवकास लिने भन्ठानेर उनी आफैंले पदोन्नति हुन नचाहेका हुन्, बुझ्न कठिन भइरहेको छ ।

दुवाडीबारे जानकार ती सहसचिवका भनाइमा निजामती प्रशासनमा प्रवेश गरेदेखि नै उनी तत्कालीन एमाले निकटका रुपमा परिचित थिए । धादिङका पूर्व एमाले हुन् वा पूर्व माओवादी– सबै नेताहरुसँग उनको निकटकै सम्वन्ध छ । ‘दुवाडी स्वयंले आफु अन्यायमा परो भनेर नबोल्नु र उनी निकट पार्टीकै सरकारले बारम्बार बढुवा नगर्नुले जहिले र जसरी भए पनि सचिवमा बढुवा भइहाल्छु । अलि समय सहसचिव मै रहुँ न भनेजस्तो पनि देखिन्छ’, ती सहसचिव भन्छन् ‘तर, त्यसो गरिएको हो भने एउटा व्यक्तिलाई लामो समय जागिर खुवाउन प्रणालीलाई नै पङ्गु बनाउनु झन् गलत परिपाटी हो ।’

अर्को एक स्रोतको दावी चाहिँ के छ भने सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थ मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको मिलिभगतमा दुवाडीलाई सचिव बढुवामा बञ्चित गरिएको हो । उनी भूमि ब्यवस्था तथा अभिलेख विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका बेला मन्त्री खतिवडाले एक जना कर्मचारी सरुवा गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, उनले अटेर गरिदिए । त्यसबेलादेखि नै खतिवडाले उनीमाथि बक्रदृष्टि राखिरहेको बताइन्छ ।

हुन पनि खतिवडाको प्रवृत्ति हेर्दा त्यो नहोला भन्न सकिन्न । किनभने गोरखापत्र संस्थानलाई मन्त्री खतिवडाले बजेट कम दिए भनेर टिप्पणी गरेकै कारण अनेक तारतम्य मिलाएर उनले टिकाराम राईलाई त्यहाँबाट निकालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख सल्लाहकार रिमाल पनि एउटा ‘डकुमेन्ट्री’ का सवालमा दुवाडीसँग रुष्ट बनेको स्रोतको भनाइ छ । यसका अतिरिक्त कर्मचारीतन्त्रको चाबी हातमा लिएर बसेका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई पनि दुवाडीले ‘रिझाउन’ सकेका छैनन् । मुख्यसचिव रेग्मीलाई पद्धति, प्रणालीभन्दा पनि व्यक्तिगत चाकरी बढी खोज्ने आरोप लाग्दै आएको छ ।

दुवाडीले पनि त्यो चाकरी नगरेकैले बरिष्ठतामा उनीभन्दा पछिल्लो सूचीमा रहेका करिव आधा दर्जन सहसचिव सचिवमा बढुवा भइसक्दा समेत उनलाई पछि पारिएको स्रोत बताउँछ । मुख्यसचिव रेग्मीको जन्मथलो स्याङ्जा हो भने दुवाडीभन्दा पछिल्लो सूचीमा रहेर पनि बढुवा हुन सफल मानबहादुर बि.के. र मधुकुमार मरासिनीको जन्मथलो गुल्मी हो । स्याङ्जा र गुल्मी छिमेकी जिल्ला हुन् ।

बढुवामा पटक–पटक पछि परेका सहसचिव दुवाडी भने खुलेर बोल्न चाहँदैनन् । दुवाडीका भनाइमा सिफारिसमा परेको व्यक्तिमध्येबाट कसलाई बढुवा गर्ने भन्ने सरकारको अधिकारको कुरा हो । ‘हामी निजामती कर्मचारी भएकोले सरकारले गरेको बढुवामा सहमति/असहमति भन्ने छैन’, उनले भने, ‘सरकारले विवेक पुर्‍याएर निर्णय गरोस् । पद्धति राम्रो बसोस् भन्ने हाम्रो कामना हो ।’