विभिन्न निकायमा नियुक्ति सिफारिससँगै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट (नेकपा)मा पुनः किचलो बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई अध्यक्षबीच भएको समझदारी र कार्यदलको सहमतिविपरीत मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट एकलौटी नियुक्ति, सिफारिस गरेपछि पार्टीभित्र पुनः विवाद झाँगिएको नेकपा स्रोत बताउँछ ।

सचिवालयका नेताहरूको तीव्र असन्तुष्टिपछि कार्यदलको काममा समेत गत्यावरोध देखिएको र निकास टाढिएको ती नेताको दाबी छ । पार्टीको अन्तरविरोध किनारा नलागेपछि र बढ्दै गएर फुटको जोखिम बढेपछि गत शुक्रबार अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए ।

तर, पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लाग्यो ।

विधि–पद्धति मिचेर दुई अध्यक्षले आफूखुसी कार्यदल गठन गरेको भन्दै पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आपत्ति जनाएपछि सोमबार सचिवालय बैठक राखेर अनुमोदन गरिएको थियो ।

“दुई अध्यक्षले पार्टी विधान र कुनै पनि कमिटीले नचिन्ने कार्यदल गठन गर्नुभयो । वास्तवमा पार्टीलाई विधि–पद्धतिमा फर्काउने प्रणालीलाई बलियो बनाएर जाने कुरामा पहिलो त्रुटि त्यही भयो,” सचिवालयका एक नेताले बाह्रखरीसँग भन्छन्, “हामीले गम्भीर आपत्ति जनायौं । तीनजना नेताले अध्यक्षलाई भेटेरै सम्झायौं । कार्यदल गठन गरेर पार्टीभित्रका समस्याहरूलाई पर्गेल्ने र समाधानका उपाय निकाल्ने कुराको हामी विरोधी होइनौं । तर, कार्यदल गठनको प्रक्रिया बेठिक भयो । तुरुन्तै सचिवालयको बैठक राखेर कार्यदललाई अनुमोदन गराउँ भन्यौं । सोमबार बैठक राखेर अनुमोदन पनि गराउने काम भयो ।”

पार्टी एकताका बेलाको समझदारी, सहमति पल्टाएर अध्यक्षद्वयले निर्णय लिएको भए पनि त्रुटिपूर्ण हुने उनीहरूको ठहर थियो ।

पार्टी अध्यक्षले सहमतिका आधारमा प्रस्ताव तयार पार्न सक्ने वैधानिक प्रावधान रहे पनि समझदारीलाई पार्टी निर्णयकै मान्यता भने दिन नसकिने उनीहरूको तर्क थियो ।

सचिवालय बैठकमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल अनुमोदनको विपक्षमा उभिएका थिए । अध्यक्षद्वयले सहमति गरिसकेको विषय बैठकले अनुमोदन गर्न नपर्ने उनको तर्क थियो । उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भने कार्यदलकै विपक्षमा उभिएका थिए । ‘कोर अफ् लिडरसिप’ व्याख्या गरिएको महत्त्वपूर्ण निकाय सचिवालय हुँदाहुँदै अलग्गै कार्यदल गठन गर्दा त्यसले नेतृत्व असक्षम रहेको सन्देश दिने गौतमको तर्क थियो । तर, निर्णय गर्दाका बखत कसैको पनि विमति नरहेको सचिवालय सदस्यले बताएका थिए ।

सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेपछि कार्यदलले छलफल भइरहेका विषय बाहिर सार्वजनिक नगर्ने र सहमतिको खाका नबन्दासम्म सरकारले कुनै पनि नियुक्ति नगर्ने निर्णय गरेको स्रोतको दाबी छ ।

त्यसविपरीत ओलीले धमाधम नियुक्ति गरेपछि कार्यदलको मात्र होइन सहमति खोज्ने प्रयासकै औचित्य नरहेको भन्दै पुनः असन्तुष्टि बढेको हो ।

के गर्दै थियो कार्यदलले ?

तीनदिन (शनिबार, आइतबार र मङ्गलबार) बसेको कार्यदलको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउने बाहेकका विषयमा सहमति खोजिरहेको सचिवालय तहका नेताको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउँदा पार्टी फुट्ने जोखिम बढेको भन्दै त्यसबाहेकका विषयमा कार्यदलले गृहकार्य गरिरहेको थियो । प्रारम्भीक चरणमा कार्यदलले दुई अध्यक्षको जिम्मेवारीलाई कसरी व्यवस्थित र सन्तुलित (एकले अर्काको काममा बाधा नपुर्‍याउने र अहस्तक्षेपको नीति लिने तर समन्वय गर्ने) बनाउने बारेमा छलफल गरिरहेको ती नेताको दाबी छ ।

ओली, प्रचण्डको भूमिकाका सन्दर्भमा तीनवटा विकल्पमाथि छलफल भइरहेको नेकपा स्रोत बताउँछ । पहिलो, २०७५ जेठ २ गतेकै पाँच बुँदेमा फर्किएर नयाँ सहमति खोज्ने । दोस्रो, मङ्सिर ४ गतेको सहमतिलाई विधानमा व्यवस्था गरेर जाने । तेस्रो प्रचण्डलाई एकल नेतृत्व दिने । यी तिनै कुरामा घनिभूत छलफल भइरहे पनि कार्यदल निष्कर्ष नजिक पुगिसकेको थिएन ।

सहमतिका प्रारम्भिक खाकामा मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सरकार पुनर्गठन पनि विकल्प छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा पर्फमेन्सलाई आधार बनाउने कि, दुईवर्ष पूरा भएका मन्त्रीहरूलाई बिदा दिने भन्ने बहस चलिरहेको सचिवालयका नेता बताउँछन् । सोलोडोलो मन्त्री हेरफेर भन्दा पनि एउटा मापदण्ड बनाएर मन्त्री हटाउने र नियुक्त गर्नुपर्नेमा सदस्यहरू एकमतजस्तो छन् ।

प्रदेश सरकारको हकमा भने कम्तीमा तीनवटा प्रदेश सरकार पुनर्गठन गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव छ । प्रदेश नम्बर १, वागमती र प्रदेश पाँच विकल्पमा छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री हेरफेरको सम्भावना पनि सचिवालय तहका नेता नकार्दैनन् ।

एमसीसीबारे पनि कार्यदलमा छलफल भइरहेको छ । गत माघ १५ देखि १९ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले यथाहालतमा पारित गर्न नसकिने निष्कर्ष बुझाए पनि पार्टीभित्र छलफल नै हुन सकेको छैन । स्थायी कमिटीमा त्यसबारे पनि कार्यसूची छ । कार्यदलले एमसीसी अस्वीकार गर्ने, केही बुँदा संशोधन गरेर स्वीकार गर्ने या यथाहालतमा स्वीकार गर्ने एउटा निष्कर्षमा पुगेर सुझाव दिने बारेमा छलफल भइरहेको छ ।

त्यसका अलावा पार्टी महाधिवेशनबारे पनि ठोस खाका कार्यदलले तयार पार्ने छ । केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले चैत २५ देखि ३० गतेसम्म महाधिवेशनको तिथि तय गरेको छ । तर, अहिलेसम्मको तयारी हेर्दा चैतमा महाधिवेशन सम्भव नरहेको निष्कर्ष सचिवालयका नेताहरूले निकालिसकेका छन् ।

त्यसका लागि महाधिवेशनको कार्यतालिका (सदस्यता नवीकरण, पार्टी एकतालाई पूर्णता र मातहतका कमिटी अधिवेशन) सहित, नीति र नेतृत्व अहिले नै टुङ्गो लगाएर जानुपर्ने पनि आवाज उठेको छ । पार्टीको कार्यदिशा र आगामी नेतृत्वको विषय टुङ्ग्याउँदा गठबन्धनमा अन्तरविरोध बढ्ने भएकाले नीतिगत निर्णयमात्रै गर्नुपर्ने पनि दबाब रहेको सचिवालयका नेता बताउँछन् ।

यी विषयको छलफल किनारा नलाग्दै ओलीले भटाभट नियुक्ति गर्न थालेको भन्दै कार्यदलको काममा बाधा पुगेको नेकपाका नेताको भनाइ छ ।

“सच्चिन तत्पर लागेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एकपल्ट पुनः हामीले शङ्काको सुविधा दिएका थियौँ । तर, उहाँ पुरक परीक्षामा पनि उत्तीर्ण हुनुभएन । पार्टी कमिटीलाई जानकारी नै नदिइ, अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग एकपटक पनि छलफल नगरी यो बीचमा पचासौं नियुक्ति गरिएको छ,” उनी दाबी गर्दै भन्छन्, “सरकारका निकायमा आफ्ना आसेपासे, गुटका मान्छेहरू नियुक्त गरिएको छ । यसले सहमति र विश्वासको वातावरण कहाँ बन्न दिन्छ ? व्यक्तिको स्वेच्छाचारिता अन्त्य गरेर विधानमा फर्कन त यो सङ्घर्ष गर्नुपरेको, फेरि त्यही सहनुपर्ने भए किन सहमति गर्नु, किन कार्यदल गठन गरेर समझदारी खोज्नु ?”

बुधबार बिहान अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेरै तीन नेताले यसबारेमा अवगत गराइसकेकाले यथाहालतमा कार्यदल अघि बढ्न नसक्ने उनको निष्कर्ष छ ।

“यसबारेमा गम्भीर आपत्ति गरिसकेका छौं । यसअघिका नियुक्ति बदर नभएसम्म कार्यदल लयमा फर्कन सक्दैन । पार्टी भनेको मान्छु भन्ने कुरामा सहमति भयो भने कार्यदल अगाडि बढ्छ । नत्र भने कार्यदल अघि बढ्दैन भन्ने कुरा हामीले राखेका छौं । अध्यक्षलाई हामीले भन्न लगाएका छौं, यसअघिका नियुक्ति बदर नभएर कार्यदलले प्रतिवेदन, सुझाव बुझाए पनि हामी मान्दैनौं,” सचिवालयका नेता आफ्नो अडान प्रस्तुत गर्छन् ।

कार्यदल अलमलमा

सचिवालयका ती सदस्यले भनेझैं कार्यदल अहिले बिलखबन्दमा छ । बुधबार बैठक नै बस्न नसकेको कार्यदलका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । बुधबार बिहान १० बजे र दिउँसो ३ बजेलाई तय भएको बैठक कार्यदलका संयोजक विष्णु पौडेलले स्थगित भएको जानकारी दिएको उनले सुनाए । बिहीबार पनि बिहान ८ बजेलाई तय गरिएको बैठक दिउँसो ११ बजे धकेलिएको र त्यसपछि पनि स्थगित गरिएको उनको भनाइ छ ।

सचिवालयका नेता ओलीको पछिल्लो कार्यशैलीले नेकपाको अन्तरसङ्घर्षले झनै खराब मोड लिन सक्ने औंल्याउँछन् ।

“पार्टीभित्रको विवादले अझै जटिल मोड लिनसक्छ । हामीले ओलीलाई रूपान्तरण गर्न सकेनौं,” एक सदस्य हारमान्नु हुँदै निष्कर्ष सुनाउँछन्, “पार्टीको नीति, निर्देशन, निर्णय विधि–पद्धति नमान्ने हो भने यसले नेकपाभित्र झनै समस्या खडा गर्ने निश्चितप्रायः छ ।”