विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयले सबै स्थानीय सरकारलाई पत्र पठाएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई ११ दिन पछि बल्ल सम्बोधन गरेको शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले शिक्षक विद्यालय पुग्ने समयमा भने उस्तै अस्पष्ट भाषा प्रयोग गर्दै स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । गत १२ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने विषय उदृत गर्दै केन्द्र अन्र्तगतको विद्यालय शिक्षा मापदण्ड निर्धारण शाखाले बिहीबार सबै स्थानीय तहमा गरेको पत्राचारमा उक्त विषय अस्पष्टै राखिएको छ ।

यस अघि मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै शिक्षकहरुले लामो दुरीको साधनहरु नचलेसम्म विद्यालय जान कठिन हुने भन्दै गुनासो गरेका थिए । मन्त्रीपरिषद् बैठकले शिक्षकहरु विद्यालय पुग्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरे पनि कहिले र कसरी भन्ने विषय स्पष्ट नपार्दा अन्योल जारी थियो ।

उक्त अन्योललाई सहजीकरण गर्नुको साटो शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायले अस्पष्ट भाषा प्रयोग जारी राखेका छन् । जसका कारण केही संख्याका यस्ता शिक्षकहरुको त्यही समस्या देखाएर विद्यालय नजिकै भएका कतिपय शिक्षकहरु पनि विद्यालय र बालबलिकाको सम्पर्कमा नजाने प्रवृत्ति जारी रहने देखिएको छ ।

गत साउन ५ गते बसेको बैठकले भदौ १ गतेबाट भर्ना गर्ने निर्णय गरे पछि त्यो अघि नै शिक्षकहरु विद्यालय पुगिसक्नु पर्ने भए पनि १२ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्ले यस विषयमा ब्याख्या नगर्दा शिक्षकहरु कहिले सम्म विद्यालय पुग्ने भन्ने विषय अलमलमा परेको थियो ।

बिहीबार केन्द्रले सबै स्थानीय तहलाई गरेको पत्राचारमा पनि उक्त अलमलको गाँठो जस्ताको त्यस्तै राखिएको छ । केन्द्रको उक्त पत्रमा मन्त्रीपरिषद्ले गरेको शैक्षिक सत्र २०७६ को नतिजा प्रकाशन गर्न बाँकी रहेको भए नतिजा प्रकाशन गर्ने, भदौ १ गतेदेखि नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने र कक्षागत रुपमा विद्यार्थीको संख्यात्मक विवरण यकीन गर्ने निर्णयलाई नै उदृत गरिएको छ ।

भर्ना भएका विद्यार्थीको शैक्षिक तथ्याङ्क भराउने, नयाँ शैक्षिक सत्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन बाँकी भए उपलब्ध गराउने जस्ता यस अघि नै सार्वजनिक भएका विषयलाई केन्द्रले ११ दिन पछि बल्ल सम्बोधन गरेको छ । शिक्षक विद्यालय पुग्ने समय र यसका लागि आवश्यक प्रकृयाका बारेमा केही नबोले पछि उक्त पत्राचारको औचित्य देखिदैंन ।

सबैको जानकारीको सेयर गर्नुहोस !!