लक्ष्मी बस्नेत — आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट असार मसान्तसम्म पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा चार दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहले मध्य साउन नाघिसक्दा पनि बल्ल तयारी गरिरहेको बताएका छन्।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले तोकिएको समयभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था छ। यस अनुसार, संघीय सरकारले १५ जेठमा, प्रदेश सरकारले १ असार र स्थानीय सरकारले असार मसान्तभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको बजेट सम्बन्धित नगर तथा गाउँ सभामा १० असारभित्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर, मध्य साउन भइसक्दा पनि ५३ वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ल्याएका छैनन्। १६ नगरपालिका र ३७ गाउँपालिकाले बजेट ल्याउनुपर्ने निर्धारित समयको बेवास्ता गरेका छन्।

प्रदेश २ को रौतहटका १८ वटा स्थानीय तहमध्ये १६ वटा नगरपालिका छन्। तीमध्ये सात वटा नगरपालिका र एउटा गाउँपालिकाले अझैसम्म बजेट ल्याएका छैनन्। बजेट नल्याउनेमा गरुडा, ईशनाथ, कटहरिया, देवाही गोनाही, फतुवा विजयपुर, बौधीमाई र राजदेवी नगरपालिका र दुर्गा भगवती गाउँपालिका हुन्।

ईशनाथ नगरपालिकाका मेयर सन्तोषकुमार मेहता कोरोनाभाइरस महामारीको कारण बजेट ल्याउन नसकेको बताउँछन्। बन्दाबन्दीयता भारतबाट फर्केका साढे ५ हजार मानिसको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्दा बजेट सम्बन्धी काम नभ्याएको उनको भनाइ छ। “शुरुमा बन्दाबन्दीका कारण विकास–निर्माणको काम रोकियो, भएका कामको अनुगमन र हिसाबकिताब गर्न भ्याइएन”, मेहता भन्छन्।

गरुडा नगरपालिकामा भने मेयर र उपमेयरबीचको विवादका कारण नगरसभा नै हुन सकेको छैन। नगरको कार्यपालिका बैठकले २९ असारमा पाँचौं नगरसभा गर्ने तय गरेकोमा २७ असारमा सूचना निकालेर अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।

उपमेयर रंगिला कुमारी जैसवाल मेयर इन्नु राय यादवले आर्थिक अनियमितता गरेको, नगरपालिका कार्यालयमा ५० जना करारका कर्मचारी राखेको आरोप लगाउँदै त्यसको हिसाबकिताब नदेखाएसम्म नगरसभा नहुने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “अनुगमन समितिको प्रतिवेदनमा मैले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ, काम हेरेर त्यस अनुसार हिसाब गरेर मात्रै हस्ताक्षर गर्छु। तर यहाँ त कागजमा योजना राखिए पनि फिल्डमा अनुगमन जाँदा कतिपय काम शुरु नै भएको हुँदैन, यस्तोमा कसरी हस्ताक्षर गर्नु?”

यस विषयमा सोध्दा मेयर यादवले भने हिसाबकिताबमा कुनै समस्या नभएको र उपमेयरसँग पनि विवाद नरहेको बताए। नगरसभाको मिति तय गरे पनि बाढीका कारण स्थगित गर्नुपरेको उनको भनाइ छ। “उपमेयरसँग मेरो कुनै पनि समस्या छैन, यस पटक कोरोना नियन्त्रणमा जेजति खर्च भयो, त्यति मात्र खर्च हो। महामारीका कारण अरु त काम नै हुन पाएन”, उनले भने।

मेयर यादव समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित भएका हुन् भने उपमेयर जैसवाल नेपाली कांगे्रसकी हुन्। मेयर यादवले आफूहरूबीच समस्या नरहेको बताए पनि उनीहरूबीचको विवाद जनकपुर उच्च अदालतसम्म पुगेर नगरसभा रोकिएको हो। २६ साउनमा पेशी तोकिएको जैसवालले बताइन्।

कतै विवाद, कतै कोरोनाको बहाना

महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाले असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्न सकेन। मेयर शिवनाथ महतो यसको कारण कोरोनाभाइरस महामारीलाई औंल्याउँछन्। उनी भन्छन्, “शुरूमा कोरोनाले अवरोध गर्दा नगरका धेरै काम गर्न भ्याइएन, त्यसपछि म आफैं बिरामी परेर उपचारका लागि काठमाडौं जानु पर्‍यो।”

सप्तरीको शम्भुनाथ, सप्तकोशी र हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका, धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका, सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिका, बाराको कोल्हवी नगरपालिका, पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकाले पनि कानूनले तोकेको समयमा बजेट पारित गरेनन्। अहिले बल्ल बजेटको तयारी गरिरहेको ती स्थानीय तह बताउँछन्।

पर्साको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकामा गाउँसभामा बजेट पेश भए पनि पारित हुन बाँकी छ। उपाध्यक्ष फूलमती कुमारी थरुनी भन्छिन्, “केही आन्तरिक कुराले बजेट पारित हुनसकेको छैन, अब चाँडै हुन्छ।”

महोत्तरीको साम्सी गाउँपालिकाले त नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुवै ल्याएको छैन। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा योजना छनोट लगायत काम हुन नसकेको हो। गाउँपालिका अध्यक्ष मोहम्मद शेख फारुक भन्छन्, “असार लागेदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिदामा बसेका थिए, २६ असारमा सरुवाको पत्र आएपछि सरुवा भएर गए।”

दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिकाको विवाद अलि फरक छ। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएदेखि नै गाउँपालिकाको केन्द्रको विषयमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचको विवादले बजेटमा समेत असर गर्‍यो। उक्त गाउँपालिकामा सभामा बजेट पेश भए पनि पारित भने नभएको गाउँपालिका महासंघले जनाएको छ।

तोकिएको समयमा बजेट नल्याउने ५३ स्थानीय तहमध्ये प्रदेश २ का मात्रै ३८ वटा (१५ नगरपालिका र २३ गाउँपालिका) छन्। यीमध्ये ७ वटाले त नीति तथा कार्यक्रम नै ल्याउन बाँकी छ। गाउँपालिका महासंघका अनुसार, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नल्याएका गाउँपालिकाको संख्या ११ छ। तीमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश २ का ८ वटा छन् भने गण्डकी, कर्णाली र प्रदेश १ का एक–एक वटा गाउँपालिका छन्।

असार मसान्तभित्र बजेट नल्याएका स्थानीय तहसँग सम्पर्क गरेर कारण सोध्दा केहीले आन्तरिक विवादलाई कारण देखाए पनि अधिकांशले कोरोनाभाइरस महामारीका कारण निर्धारित समयमा बजेट पारित गर्न नसकेको बताए। तर, सरोकारवालाहरू कोरोनालाई बहाना मात्र बनाइएको बताउँछन्।

हुन पनि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको असार मसान्तसम्मको तथ्यांकले प्रदेश २ मा भन्दा प्रदेश ५ मा कोरोनाको संक्रमण बढी भएको देखाउँछ। जबकि, प्रदेश ५ मा बजेट पारित नहुने एक मात्र स्थानीय तह कपिलवस्तुको शुद्धोदन गाउँपालिका मात्रै हो।

नगरपालिका महासंघ प्रदेश २ का सह–संयोजक अभयकुमार सिंह जेठदेखि परेको वर्षा र कोरोना महामारीका कारण लामो समय काम गर्न नपाउँदा विकास–निर्माणका काम नसकिंदा बजेट ल्याउन नसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार, अर्को मुख्य कारणमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखबीचको मनमुटाव हो।

सिंह भन्छन्, “अधिकांश स्थानीय तहमा उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमि नहुँदा आफ्नो अधिकारबारे बुझ्दैनन् र उनीहरुको काम श्रीमान्, छोरा वा कुनै आफन्तले सहयोग गरिदिन्छन्, तर सहयोगको बहानामा बजेटमै अंशबण्डा गर्न खोज्छन्।”

कोरोना संक्रमणलाई कारण देखाउने स्थानीय तहको कुरा छाडौं, हालसम्म संक्रमण नै प्रवेश नगरेको डोल्पाको ठूलो भेरी नगरपालिकाले समेत बजेट पारित गरेको छैन। नगरपालिकाका उपमेयर योगेन्द्रबहादुर शाही बन्दाबन्दीको वेला भीडभाड नगर्ने र नगरलाई कोरोना संक्रमणमुक्त राख्ने भनेर नगर सभा सारेको बताउँछन्। “सभामा ठूलो जमघट हुने हुँदा कोरोना जोखिम बढ्ने भएकाले वित्त आयोगसँग सल्लाह गरेर पछि सारेका हौं”, उनी भन्छन्।

गलत अभ्यास

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले स्थानीय सरकारहरुले तोकिएको समयमा बजेट पारित नगरेकोलाई वर्षेनि प्रश्न उठाउने गरेको छ। महालेखाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १०५ स्थानीय तहले १० असारभित्र सभाबाट बजेट पारित नगरेको उल्लेख गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनाली कानुनको दृष्टिमा यो गलत अभ्यास भएको टिप्पणी गर्छन्। (बक्स)

गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक विमल पोखरेल धेरै ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरुको विवादले बजेट पारित नभएको पाइएको बताउँछन्। स्थानीय तहले तेस्रो वर्ष बजेट ल्याउने क्रममा अघिल्ला वर्षहरूभन्दा अवस्था सुधार हुँदै गएको पनि उनको भनाइ छ।

पोखरेल भन्छन्, “पहिलो भन्दा दोस्रो आर्थिक वर्षमा धेरैले बजेट ल्याएका थिए, यस्तै, यसपाली तेस्रो पटक त्योभन्दा धेरैले तोकिएको समयमै बजेट पारित गरे। विगतमा भन्दा सुधार हुँदै गए पनि कानूनले तोकेको समयमै ल्याउन नसक्नु त गलत अभ्यास हो।”

स्थानीय तहले बजेट पारित गरेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा विवरण पठाउनुपर्छ। तर, देशभरका कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये करीब २०० ले आफ्नो वेबसाइटमा अझैसम्म विवरण अपलोड नगरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार, मन्त्रालयले स्थानीय सरकारहरूलाई बजेट पारित भएको विवरण पठाउन दोस्रो पटक ताकेता गरेको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी स्थानीय तहले १० असारभित्र बजेट पारित गर्दैन भनेर कानूनले परिकल्पना नै नगरेको बताउँछन्। “स्थानीय तहले तोकिएको समयमा बजेट नल्याए के हुन्छ भन्ने प्रश्न हामीलाई आउने गर्छ, असारभित्र बजेट नल्याए साउन १ देखि आर्थिक गतिविधि गर्नै पाइँदैन”, उनी भन्छन्।

बजेट नल्याउने स्थानीय तह:

‘समयमा बजेट नल्याउनु गम्भीर त्रुटि हो’

जसरी संघीय सरकारले संविधान अनुसार १५ जेठमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ, त्यसै गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि कानूनले मिति नै तोकेर बाध्यकारी बनाएको छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले असार मसान्तभन्दा एक दिनपछि पनि बजेट ल्याउने कल्पना नै गर्दैन। कानूनमा मिति तोक्नुको अर्थ तर, वा जस्ता कुनै पनि कारण नदेखाई बजेट पारित गर्नैपर्छ भनेर बाध्यकारी बनाएको हो।

बजेट पारित नगरी सञ्चित कोष सञ्चालन गर्न मिल्दैन। अर्थात् १ साउनदेखि सम्बन्धित स्थानीय सरकारले कुनै पनि आर्थिक गतिविधि गर्न पाउँदैनन्। न कर उठाउन मिल्छ, न खर्च गर्न। यदि बजेट ल्याउन सकिएन भने पेश्की खर्च विधेयक पेश गरेर पारित गर्नुपथ्र्यो, त्यो पनि गरेको पाइएन। यसैले कानूनको दृष्टिमा यो गम्भीर त्रुटि हो, यसबारे अब जनताले उठाउनुपर्छ। कानून बनाएर पालना गराउनुपर्नेले नै कानूनको पालना नगर्नु सोच्नै नसकिने विषय हो।

बजेट ल्याउन नसक्नुका धेरै कारण होलान्। अहिले कोरोना महामारीलाई कारण भनिएला। तर, संविधान र कानूनले कुनै पनि कारणले बजेट पारितको काम पछि गर्दा पनि हुन्छ भनेको छैन। विभिन्न कारण आउला भनेरै कानूनमा मिति तोकिएको हो। म त भन्छु, यो बेरुजु मात्रै होइन, त्यो भन्दा धेरै ठूलो त्रुटि हो।