मिति २०७७ साउन १ गते मन्त्रालयबाट स्थानीय तहका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम कार्यपालिका बैठकबाट स्वीकृत गराएर फारम भर्ने व्यवस्था मिलाउन हुन भनी परिपत्र भए कै दिन कार्यपालिका प्रमुख एवं फिक्कल गाउँपालिकाका अध्यक्षले गाउँपालिकामा कार्यरत इन्जिनियरको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएकोले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको भनी गरेको पत्राचारले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वास्तविकता छर्लङ्ग हुन्छ ।

सरकारको सबै भन्दा तल र जनताको सबै भन्दा नजिकको निकायका रूपमा रहेको स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई एकातिर जनप्रतिनिधि र अर्कातिर सङ्घीय सरकारको सौतेनी व्यवहार सहनु पर्ने बाध्यता छ। अर्को कानुनी व्यवस्था नहुञ्जेलसम्म साबिक कै निजामती सेवा ऐन नियमावली बमोजिम सेवा सुविधा पाउने मान्यता अनुसार चलिरहेका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई मिति २०७७ साउन १ गते चलानी नं १२ कायम भएको परिपत्रमा सचिव स्तरीय निर्णय अनुसार कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम कार्यपालिका बैठकबाट स्वीकृत गराएर मात्र गराउने भन्ने निर्णयले नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ।

कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनको आफ्नै छुट्टै मूल्य मान्यता हुँदा कर्मचारीलाई फिर्ता पठाउने साहस गर्ने जनप्रतिनिधिलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार दिए पछिको अवस्था कस्तो होला ? सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ । अन्य सेवा सुविधा र कामकाज साबिक कै कानुन बमोजिम हुने तर कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम मात्रै कार्यपालिका बैठकबाट स्वीकृत गराउने प्रावधानको निर्णय गर्ने अधिकार वा कानुनी आधार सचिवलाई कहाँबाट आयो ?

स्थानीय तहमा नियुक्त कर्मचारीहरूलाई राष्ट्रिय कितावखानाबाट कर्मचारी सङ्केत नम्बर दिइयो।पहिलो वर्ष सम्पत्ति विवरण राष्ट्रिय किताब खाना मै दर्ता गर्ने व्यवस्था गरियो र अधिकांशले दर्ता गराएका छन्। यस आर्थिक वर्षमा त्यहाँ मन्त्रालयबाट लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका कर्मचारीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्ने भनी निर्देशन भयो। यसरी दिन प्रतिदिनको विभेदकारी परिपत्रले स्थानीय तहमा नियुक्त कर्मचारी र समायोजन भएका कर्मचारीबिच निकै ठुलो खाडल सृजना भएको छ । निजामती सेवा ऐन नियमावली बमोजिम लोकसेवा आयोगद्वारा नियुक्त कर्मचारीलाई राजनैतिक नेतृत्वद्वारा निर्णय गराउनु कहाँ सम्मको विभेद हो ?

समायोजन भएका कर्मचारीहरूका लागि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम भर्ने सम्बन्धी परिचयपत्र मिति २०७७ साउन ४ गते एउटा पत्राचार गरियो र भोलि पल्टै साउन ५ गते साबिक बमोजिम नै गर्नु गराउनु भनी अर्को पत्र पठाइयो यसले गर्दा बोल्ने र सडकमा विद्रोह गर्नेका मात्र कुरा सुन्ने प्रवृत्ति देखियो । स्थानीय तहमा जनताका सुख दुख सम्बोधन गर्ने कर्मचारीका विषयमा न सङ्घीय मन्त्रालय चिन्तित देखिन्छ न त कर्मचारीका हक हितमा स्थापना भएका सङ्घ सङ्गठनहरू नै।

जम्मा ७५३ स्थानीय तहका वडा वडामा कार्यरत स्थानीय तहका कर्मचारीलाई दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको व्यवहार गरी कसरी सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन होला ? नेपाल सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना कसरी साकार होला ? सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले तर्जुमा गरेको बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा दिनरात खटिएका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूमाथि गरिएको यस्तो खालको विभेदकारी व्यवहारले न त सङ्घीयता सफल हुन्छ न त जनताले सुख पाउँछन् ।

सरकार यदि कर्मचारी प्रशासनलाई एक द्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न चाहन्छ भने सबै तहका कर्मचारीका लागि एकै ऐन नियमको व्यवस्था गरोस्।

एकै खालको व्यवहार गरोस् चाहे सङ्घ होस चाहे स्थानीय तह सबै नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको परीक्षा प्रणाली र मापदण्ड पार गरेर सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। तडक भडक र जी हजुरी गर्नेका कुरा मात्र सम्बोधन हुने हुन् भने हामी सबै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी पेन डाउन गरी सडकमा आउन बाध्य हुनेछौँ।

लेखक : बडीमालिका नगरपालिका बाजुरामा कार्यरत स्थानीय तहका कर्मचारी हुन्।