धनगढी उप–महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले कानुनमा व्यवस्था नै नभएको बैठक भत्ता बुझ्ने गरेको पाईएको छ। महालेखा परीक्षकको ५७ औँ प्रतिवेदनले जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यको सेवासुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४ को व्यवस्था विपरीत ४२ लाख ४८ हजार बैठक भत्ता बुझेको उल्लेख गरेको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको एक सय ३ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४ अनुसार पदाधिकारी र सभाका सदस्यले न्यायिक समिति वा कुनै पनि पतन समितिको बैठकमा भाग लिए वापत अनसुूचीमा उल्लेख भए बमोजिमको बैठक भत्ता बापतको रकम पाउने व्यवस्था छ।

ऐन नियममा व्यवस्था नभएको वडा बैठक, कार्यपालिका बैठक, विशेष बैठक, सभा बैठक लगायतका बैठकको बैठक भत्ता धनगढी उप–महानगरले रु.४२ लाख ४८ हजार भुक्तानी गरेको छ। पदाधिकारीको सेवा सुविधामा उल्लेख नभएको सुविधा खर्च लेख्न मिल्ने देखिदैन्। तर जनप्रतिनिधिहरुले भने कानुनमा व्यवस्था नै नभएको सुविधाका नाममा भत्ता बुझेका हुन्।