निजी विद्यालयको संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले सरकारलाई असार मसान्तसम्मको म्याद दिएका छन् । ३ दिनअघि सरोकारवालासँग भएको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले तत्काल आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए । मन्त्रीको आग्रहलाई स्वीकारेका प्याब्सन र एनप्याब्सनले अहिले मन्त्रालयको निर्णय कुरेर बसिरहेका छन् ।

प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले सरकारको निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको जानकारी गराउँदै अब धेरै दिन कुर्नुपर्ने अवस्था नभएको बताए । उनले भने, ‘हामी सरकारले के निर्णय गर्छ प्रतीक्षामा छौं, यदि माग पूरा नभए असार मसान्तपछि पूर्ण बन्द गर्नुको विकल्प छैन ।’शिक्षा मन्त्रालयले भने निजी विद्यालयको जायज मागको विषयमा छलफल गरी उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री संयोजक रहेका कोभिड उच्चस्तरीय समितिमा सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले शिक्षक र कर्मचारीको तलब व्यवस्थापन गर्न सरकारले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, विद्यालयको शुल्क तिर्न सक्ने अभिभावकसँग शुल्क लिने अधिकार दिने, विद्यार्थी अभिलेखीकरण गर्ने र बक्यौता शुल्क लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेबापत मासिक शुल्क उठाउने विषयमा स्थानीय तहको सहमतिमा कार्ययोजना निर्माण गर्ने विषय सिफारिस गरेको छ ।

यस्तै अवस्था सरकारलाई भए साँचो बुझाएर विद्यालय बन्द गर्ने अवस्थामा पुग्ने अवस्था सिर्जना नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिँदै सहअध्यक्ष ढुंगानाले भने, ‘संस्था नै नभएपछि साँचो समाउनुको कुनै अर्थ छैन ।’ प्याब्सन र एनप्याब्सनले सरकारले केही दिनभित्र निर्णय नगरे आउँदो हप्तादेखि आन्दोलन गर्ने भएको छ ।

एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले अहिले हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताउँदै भने, ‘शिक्षामन्त्रीको आग्रहमा अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने निर्णयलाई स्थगन गरेका छौं, यो साताभित्र मागको विषयमा सुनुवाइ नभए निजी विद्यालयले सञ्चालन गरेको सबै कार्यक्रम बन्द गर्नेछौं ।’ नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।

प्याब्सनका वरिष्ठ सल्लाहकार राजेश खड्काले यही अवस्था भइरहे साउन १ गतेबाट सधैंका लागि विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिए । विद्यालय बन्द गरेर शिक्षक र कर्मचारीलाई बिदा दिने उनको भनाइ छ । उनले सरकारले शिक्षक र कर्मचारीलाई बेतलबी बिदा दिन तथा अनलाइन वा भर्चुअल कक्षा बन्द गर्ने निर्णयमा पुग्न बाध्य नपार्न सरकारलाई आग्रह गरे । खड्काले भने, ‘सरकारले अति गरेपछि हामी चुप लागेर बस्न सक्ने अवस्था आउँदैन, अकल्पनीय निर्णय पनि गर्नुपर्छ ।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरोकारवालको बैठकले सिफारिस गरेको विषय सीसीएमसीमा सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्री पोखरेलले सिफारिस गरेको विषय समितिले स्वीकार गरेपछि मात्र निजी विद्यालयको माग पूरा हुने सम्भावना देखिएको छ ।

मन्त्रालयको निर्णय आएपछि थप निर्णय गर्ने प्याब्सनका सहअध्यक्ष डीके ढुंगानाले जानकारी दिए । उनले आफूहरूको मागको बेवास्ता गरेर मासिक शुल्क समेत लिन नपाउने निर्णय गरे आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको बताए । यति लामो समयसम्म विद्यालय सञ्चालन गर्न नपाउँदा र शिक्षक कर्मचारीको तलब व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ ।

शिक्षा मन्त्रालका प्रवक्ता दीपक शर्माले प्याब्सन र एनप्याब्सनको मागको विषयमा गम्भीर भएको बताउँदै यस विषयमा सरकारले चाँडै निर्णय गर्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘यस्तोे अवस्थामा स्थानीय तहको सक्रियता आवश्यक रहेको हुन्छ, मन्त्रालयले त सहजीकरण मात्र गर्ने हो ।’ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरे पनि कोभिड समितिमा पुग्न सकेको छैन ।

उता इस्टु र अभिभावक महासंघ, शिक्षक महासंघलगायत संस्थाले निजी विद्यालयका २ संस्था प्याब्सन र एनप्याब्सनले राखेको मागबारे निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले तत्काल निर्णय गरी १० हजार विद्यालयमा कार्यरत करीब २ लाख शिक्षक कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

मन्त्री पोखरेलकै आग्रहमा अनलाइन कक्षा नलिने निर्णयबाट पछि हटेका प्याब्सन र एनप्याब्सनले १–२ दिनभित्र निर्णय हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । इस्टुले लकडाउन अवधि र अनलाइन कक्षा लिएबापत तलब मागिसकेका छन् । इस्टुका अध्यक्ष होमकुमार थापाले १३ महिनाको तलब दिनुपर्ने अडान राखिसकेका छन् ।

प्याब्सन र एनप्याब्सनले नियमित आम्दानी भएका अभिभावकहरूले २०७६ सालको बाँकी बक्यौता र २०७७ सालको मासिक शुल्क क्रमशः भुक्तानी गरी विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गराउने, आम्दानी शून्य भएका अभिभावकले आम्दानी हुन थालेपश्चात क्रमशः दायित्व भुक्तानी गर्दै जाने माग पेश गरिसकेका छन् ।