भारतले अघोषित नाकाबन्दि गर्दा लिएको अडानले एकाएक ह्वात्तै ओलीको चर्चा चुलियो । महाकाली सन्धी गर्दा अग्रणी भूमिका खेलेको,मधेशीलाइ भारतिय देख्ने गरेको, गणतन्त्रको आन्दोलन चल्दै गर्दा मन नपराएर ‘गोरूगाडा चडेर अमेरिका पुगिदैन’ भनेको जस्ता तमाम कुराहरू यहि अडानका अघि गोण ठहरिए । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला एकद्वार प्रणालीको अन्त गर्दै चीनसंग पनि पारवान सम्झोता गरेपछि ओलीले केही गर्छन् भन्ने जनविश्वास पैदा भयो ।

माओवादी र एमाले एकिकरण हुने भनेर साझा एजेण्डा लिएर जनतामाझ गएपछी झण्डै दुइ तिहाइ मत प्राप्त भयो । केपि शर्मा ओलीको नेतृत्वमा स्थायी सरकार गठन भएपछि अब संयुक्त सरकारको जस्तै भद्रगोल अवस्था नआउला, सुशासन पारदर्शिता देखिएला भन्ने आम नागरिकले अपेक्षा राखेका थिए । तर सरकार गठन पश्चात बिस्तारै परिणाम ठीक उल्टो हुदै गए । सबैभन्दा बढि काण्ड यहि सरकारका बेला हुन पुगे । अरूलाइ दोष देखाएर आफु उम्किने, आफ्नालाइ बचाउने, दायित्वबाट पन्छिने काम पटक पटक हुन पुग्यो । संयुक्त सरकारका बेला भन्दा पनि बढि भद्रगोल र मनपरि हुन पुग्यो । लगभग सरकारले नागरिकको विश्वास गुमाइसकको थियो । नागरिक वाक्क भइसकेका थिए । यसै बेला विश्व माहामारिका रूपमा कोरोना देखापर्यो । नेपालले सुरूमै सजकता अपनाउँनु पर्ने, स्वास्थ्य सामाग्री जोहो गर्नुपर्ने जस्ता कुरा जानकारले बताइ रहेका बेला नेपालमा कोरोना आउँदैन नेपालीको रोगप्रतिरोगात्मक क्षमता बढीछ, अर्गानिक खाना खान्छन् जस्ता गैरजिम्मेवार वक्तव्य क्याबिनेट मन्त्रीले नै दिए । चीनमा देखिएको झण्डै तीन महिनापछि कोरोना नेपालमा पनि देखियो र चैत्र ११ गतेबाट बिना विकल्प एक्कासी लकडाउन गरियो । त्यसबाट प्रत्यक्ष मर्का गरिब, मजदुर र शहर बजारमा रहेका विद्यार्थीमा पर्यो । रातदिन भोकभोकै सडक र जङ्गलबाट मजदुर घरफिरेका दृश्यले ओली झन् क्रुद्ध बने ।

लकडाउनको बेला प्रहरी, सिडियो र प्रशासनले नदेखेका कुरा प्रत्रकारले कसरी देख्छ ? मलाइ भन्ने कि टिभि, पत्रपत्रिकामा देखाउने भनेर उल्टै पत्रकारलाइ लकडाउनको उलङघन गरेको अरोप लगाउँनु भयो । त्यसै बेला आफूले संवैधानिक व्यवस्थालाइ कुल्चदैँ अस्थिरता निम्त्याँउने दल फुटाउँन सजिलो हुने अध्यादेश ल्याइयो । (संसद अपहरण प्रधानमन्त्रीकै संलग्नतामा केहि सांसद र पुर्व आइजिपिलाइ पठाइएको भनिएको पनिछ ) । सुकुम्बासी खानै नपाएर  रोडमा मरिरहेका बेला उनिहरूलाइ जग्गा बाँड्ने भनि सुकुम्बासी आयोग गठन गरियो । कहिले संञ्चालन हुने हो टुङ्गो नलागेको पानिजहाज कार्यलयमा निर्देशक नियुक्त गरियो । नागरिकका तत्कालिन अवस्थालाइ कहिल्यै प्राथमिका दिइएन । मन्त्रीहरू नै अपारदर्शी भएका कामा जोडिन पुगे ।

संघदेखि स्थानिय तहसम्मका सरकारले राहातका नाममा भ्रष्टाचार गरेका समाचार बाहिरिएपछि कारबाही हुनुको सट्टा तिनको बचाउमा स्वयम उत्रिनुभयो । विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धारका लागि सडकदेखि संसदसम्म आबाज उठ्दा प्रधानमन्त्रीले ‘हुलका हुल भित्ऱ्याउन नसकिने गैरजिम्मवार टिप्पणि गर्नुभयो । पछि कमिसनको चर्को खेल भयो स्वदेश फर्कनेहरू चर्को भाडादरमा आउन बाध्य भए । सबै ठाउँबाट चरम सिमा नाघ्यो । सरकारकाका भाषणमा देश सुशासनयुक्त छ व्यवहारमा तलदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचारयुक्त छ । खोक्रा भाषणबाट वाक्क भएका लामो समयसम्म घरभित्रै निसासिएका जनता सरकारका यस्ता उदेक लाग्दा कुराबाट दिक्क भएपछि रोगले भन्दा पनि भोकले मरिने भन्दै स्वफुर्त सडकमा उत्रिए । व्यापारिले जबरजस्त व्यापार व्यवसाय गर्न पसल खोल्न थालेपछि लकडाउन खुकुलो पार्न सरकार बाध्य भयो । सडकदेखि सदनसम्म राहत वितरण र स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रक्रिया क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन नभएका अपारदर्शी भएको सशक्त आवाज उठिरहेका बेला दश अर्बको हिसाब निकालेपछि त्यसले झन् भ्रष्टाचार भएकै रहेछ भन्ने बल पुग्यो । तटस्थ सचेत युवाहरूको जमातले सडकै नै ततायो ।

नाकाबन्दिका बेला देखाएको सुशासन र राष्टवाद द्रोस्रो कार्यकाल सम्हालेको तीनचार महिनापछिका बोलि र व्यवहारले दखाइसकेको थियो । हरेक निर्णय पार्टी र जिम्मेवार नेतासँग छलफलै नगरि एकलोटी गर्न थालियो । गलत कामको पार्टिले बचाउ गरेन । संवैधानिक व्यवस्थाले दुइ वर्षसम्म राजिनामा माग्न नपाइने हुँदा सुधारिन आफ्नै दल र सुभचिन्तकले आलोचनात्मक सुझाव सल्लाह दिँदा प्रधानमन्त्रीले तिनलाइ आफ्ना शत्रु देख्न थाल्नुभयो । आलोचना बढ्दै जाँदापनि सिमित व्यक्तिको घेराभित्र मात्रै निर्णय गर्न थाल्नुभयो । नाकाबन्दिका बेला देशभरबाट आफ्नो समर्थन गरेको देख्ने ओलीले अहिले बिरोध गरेको देखि सहनु भएन । सरकारबाटै अपारदर्शिता बढ्दै जाँदा सबैले साथ छोड्दै गए । गुटका सिमित नेताकार्यकर्ता बाहेक जनताले र अन्ततः पार्टी सचिवालय र स्थायी कमिटीमा समेत अल्पमतमा पर्नुभयो । यो कुरा पहिल्यै चाल पाइसक्नु भएका चतुर प्रधानमन्त्रीले दुइ वर्ष कार्यकाल पुगेकै दिन आफुलाइ हटाउन खोजेको सार्वजनिक गरिसक्नु भएको थियो ।

निर्मला हत्याकाण्डदेखि वाइडवडी जहाज, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, यति होल्डीङ्स हुँदै बास्कोटाको सत्तरी करोडको अडीयो काण्ड, वम्नी कम्पनीसंगको साँटगाठ, स्वास्थ्यसामाग्री खरिद प्रकृया र संसदीय समितिले एकमतले नक्सा सच्याउन दिएको निर्देशनलाइ वास्ता नगरि ‘भूमि फिर्ता ल्याउने हो, नक्सा त केही पनि होइन’ भनेर धेरै महिना टार्ने काम गरेबाटै सुशासन र राष्टवाद छताछुल्ल भइसकेको थियो । लगातार कालापानी, लिपुलेक र लिपियाधुरा सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्न सदनदेखि सड़कसम्म, देशविदेश जहाँ नेपाली छन् सबैतिरबाट तीव्र दबाब समर्थन थियो । चर्को जनदबाब थेक्न नसकेपछि नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरियो । बरिष्ट पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीका अनुसार ‘राजपालाई सरकारमा सामेल गर्ने इच्छामा भारत बाधक बनेको ठम्याइ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नभएको भए, विभाजित हुँदै गरेको दलमाथि अर्को एउटा दलसमेत थपिएर रातारात पार्टी एकीकरण कार्य सम्पन्न हुनुमा बाह्य संलग्नता रहेको ठहर प्रधानमन्त्रीले नगरेको भए र, माधवकुमार नेपालसँग सहमति बनाएर अघि बढ्न गरिएको प्रयास असफल हुनुमा र प्रचण्डबाट आफ्नो सरकार विस्थापित गर्न भएका खेलमा भारतीय भूमिका भएको नठानिएको भए नेपालको प्रचलित नक्सामा लिम्पियाधुरासमेत समेटेर ‘नयाँ’ नक्सा जारी हुने थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नको जवाफ उपयुक्त समयमा केपी शर्मा ओली स्वयमबाट आउने आशा गर्न सकिन्छ ।,

 उपभोग बिनाको कागजी नक्सा बेइमानी र नागरिकलाइ भुल्याउन ‘राष्ट्रवादी’ मुकुण्डो पैह्रिएको मानिन्छ । संगै योपनि भुल्नु हुँदैन कि अहिले दुइ तिहाइको सरकारका पालामा क,ख,ग जुनसुकै व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएपनि भुभाग समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । होइन भने त्यो व्यक्ति भारतिय दलाल ठहरिदै (जसरी सरिता गिरीलाइ भनियो) प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु शिबाय विकल्प पनि थिएन । अहिलेको जस्तै गरि भुमिको विषयलाइ लिएर सडकदेखि सदन कहिल्यै तातेको देखिदैन । अगाडी केहि साँसदले कुरा राखेपनि दुइतिन दलको साझा मिलिजुलिका सरकार भएकाले आआफ्नै स्वार्थानुसार अहिले जसरी कुरा अगाडी बढाउन सकेनन् ।

ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भुमिको बिषयमा कुरा अगाडी नबढाएको स्मरणपनि गर्नुपर्छ । सुशिल कोइरालाको पालामा भुमिको कुरा अगाडी बढाउनकै लागि पहिलो पटक भारत र चीन दुबै छिमेकीलाइ प्रोटेस्ट नोट पठाएको थियो । तर कालापानी, लिपुलेक र लिपियाधुराको कुरा निस्कने चाल पाएको भारतले कोइरालाको तय भइसकेको भ्रमण समेत स्थकित गर्यो । नक्साको मामलामा ओली भाग्यमानी पात्र मात्रै हुनुहुन्छ । आम नागरिक सबै राजनितिक दलको एकताले मात्रै संभव भएको कुरालाइ नजरअन्दाज गर्नु महाभुल र संसदकै अपमान हुने ठहरिन्छ ।

नक्सालाई ढाल बनाएर भारतले मलाइ हटाउँन खोज्यो भन्नु नै मुलुकको राष्टियता, स्वतन्त्रता, सार्वभोमिकता र आफ्नै पार्टीप्रतिकै अपमान हो । मिलिजुली सरकार गठन भएकाबेला सत्ता परिवर्तनमा भारतले खेल्ने गरेको कुरालाइ मध्यनजर गर्दै जनताले स्थायी सरकारका लागि दिएको जनमतको अवहेलना र कदर गर्न नसक्नु पनि हो । आफ्नो असक्षमता, अकर्मण्यता, अहंकार, दम्भ आदि कुराको हेक्का नराखि बोल्नुले देशभित्रका गम्भीर मुद्दा र समस्यासँग जुध्नु, सहकार्य सहमति एकता भन्दापनि अनेक तिकमगड गर्नुले कुर्सीसँग मात्रै मोह छ भन्ने प्रष्ट देखाउँछ । संसदलाइ छलेर हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नु कुर्ची मोहकै उदाहरण हो । जमिन फिर्ता आउन सक्ने कूटनैतिक ढोकाहरू समेत बन्द हुने सम्मका अभिव्यिक्ति प्रधानमन्त्री बाटै आउनु दुःखद् कुरा हो ।

अनेक अराजकता अपारदर्शिता देखिदा देखिदै पनि विषयलाइ विषयान्तर गरेर ‘राष्ट्रवादी’ देखाउने प्रयास गरिरहेकै बेला राजिनामा माग्ने कामले भ्रम सिर्जना गर्नेछ । रोमाञ्चक उखानटुक्का, घोचपेचका भाषण, तत्काल भोकै मरेपनि पछिका सपना, सुखि नेपाली समृद्ध नेपाल मीठो नारा भित्र गरिने तिकमगड,‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ देखिएको व्यवहार जस्ता अनेक कार्यक्रम ओलीले गर्नै बाँकिछ । अहिले नै सत्ता बहिरगमन भएपछि ओली गुटले अहिले मात्रै होइन ओलीको स्वासपछि पनि ‘राष्ट्रवादी’ को पगरि गुथाइ रहनेछ । र भावी पिढीले पनि ‘राष्ट्रवादी’ थिए कि क्या हो भन्ने ठान्नेछन् । जसरि हाम्रो पुस्ताले नाकाबन्दिका बेला ‘राष्ट्रवादी’ ठहर गरेको थियो । त्यसैले पनि अझैँ तीन वर्ष पूर्ण कार्यकाल ओलीलाइ नै चलाउँन दिनुपर्छ ।