पदमबहादुर सिंह/बाजुरा १६ असार — आर्थिक वर्ष ०७६।०७७ मा संचालित खप्तड छेडेदह गाउँपालिका ३ नम्बर वडा कार्यालयले सर्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गरेको छ । वडा कार्यालयबाट दिने सेवा र योजना निर्माणमा भए गरेका कामको बारे सार्वजनिक सुनुवाई गरेको हो ।
लक्षित वर्गका नाममा आउने बजेट र कार्यक्रमलाई कम प्राथमिकतामा राखिएको र दलित समुदायलाई वडाकोमा नसमेटिएको गुनासो भवानी माविका विव्यस अध्यक्ष समेत रहेका दलित अगुवा विक्रम सुनारले गरेका थिए ।
योजना र बजेट बारे सबैलाई जानकारी हुने गरी पार्दशितामा वडा कार्यालयले जिम्मेवार हुनु पर्ने बह्मेश्वरी आधारभुत विद्यालयका प्रअ लालबहादुर सुनारले सुझाव दिएका थिए । वडामा यो वर्ष ६० लाख ३० हजार बराबरको काम सम्पन्न भएको वडा अध्यक्ष दिपक रावतले जानकारी गराएका थिए ।
वडालाई कागती, सुन्तला र ओखर उत्पादनको पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास भईरहेको उनले बताए । बजेट शिर्षकलाई ठोस योजनाका साथ सञ्चालन गर्न र वडामा हुने शैक्षिक गतिविधी तथा खेलकुदका क्रियाकलाप बारे विद्यालयलाई समेत जानकारी गराएरसँगै लैजाने विषयमा बारे वडा कार्यालय जिम्मेवार हुनु पर्ने सुझाव भवानी माविका प्रअ भक्त रावतको रहेको छ ।
अधिकांश बजेट निर्माण र भौतिक विकासमा खर्च गरिएको र केही लक्षित वर्गसँग सम्बन्धीत कार्यक्रम कोरोनाकै कारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाएर कोरोना कोष मै फिर्ता हुने जानकारी समेत कार्यक्रममा गराइएको थियो । वडा सचिव मानबहादुर सिंहले स्वागत गर्नु भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि एवं नेकपाका नेता दिलबहादुर रावतले कृषि खेती, आयमुलक कार्यक्रममा जोड दिनु पर्ने र सार्वजनिक सुनुवाईबाट आएका सुझावलाई वडा कार्यालयले कार्यान्वन गर्दै लैजानु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।
उहाँले थोरै लगानीबाट ठुलो अपेक्षा गरिदा प्रगती नदेखिएकोले यसमा गाउँपालिका, प्रदेश र संघ सरकार जिम्मेवार हुनु पर्ने र गाउँपालिकादेखि प्रदेश सरकारसम्म योजना मान्दा कमिशन बुझाउनु पर्ने परिपार्टी अन्त्य हुनु पर्ने बताएका छन् । ३ नम्बरका वडा अध्यक्ष दिपक रावतको अध्यक्षतामा सञ्चालन भएको कार्यक्रममा वडा स्तरीय सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) जिल्ला कमिटी सदस्य दिलबहादुर रावतको प्रमुख आतिथ्यतामा सञ्चालन भएको कार्यक्रमको सहजिकरण रेडियो बाजुराका स्टेशन प्रबन्धक कृष्ण ओलीले गरेका हुन् ।
वडा कार्यालयको आयोजना र रेडियो बाजुराको संयोजकमा सुशासन तथा पार्दशिताको प्रमुख सूचकका रुपमा रहेको सार्वजनिक सुनुवाईमा सहभागिहरुले निर्माण गरिएका कामको गुणस्तर सन्तोषजनक भएपनि काम गराईमा हुने ढिला सुस्तीलाई सुधार गर्न आग्रह गरेका छन् ।