वर्तमान समयमले हरेक कुरामा सुचना तथा जानकारीको त बाढि नै ल्याईदिएको छ । तर ज्ञानको व्यवहारिकता र समझदारीका क्षेत्रमा भने खडेरी नै देखिन्छ । किनभने न अनुशासन छ न ईमान्दारिता । छ त केवल गालीवेजत, आरोपप्रत्यारोप, कुण्ठा र आलोचना मात्र । भनिन्छ, बौद्धिक शिक्षाले हाम्रो मष्तिष्कमा प्रभाव पार्छ भने नैतिक मुल्य र मान्यतामा आधारित शिक्षाले मन लाई नै प्रभावित पार्न पुग्छ । त्यसैले सिक्ने(जनप्रतिनिधि) को व्यवहारमा परिवर्तन नआए सम्म सिकाई पुरा हुदैन भन्ने मेरो मान्यता हो ।
कुनै पनि काम गर्नु भन्दा पहिला परामर्श छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर हाम्रो देशको विडम्वना के छ भने हामी विज्ञसंग प्राय कहिल्यै परामर्श गर्दैनौ । विकसित देशहरुका अभ्यास लाई हेर्ने हो भने उनीहरुले विज्ञ संग छलफल गरी सुझावका आधारमा काम गर्ने गरेको र सफल पनि भएका थुप्रै उदारणहरु छन । जस्तो सिंगापुर, जापान लगायतका देशहरु ।

हाम्रोमा जहाँ समस्या आउन्छ अनि तात्ने गरिन्छ । प्राय विज्ञहरु विच छलफल र परामर्श नै नलिने र लिए पनि ढिला लिने र एकैचोटी जाँने हुँदा केही कमजोरी हुन पुगे । जस्तो, केन्द्रमा करिव १० अर्वको हिसाव माग्न सडकमा आन्दोलन नै गर्नु पर्‍यो भने बाजुराको बढिमालिका नगरपालिकामा राहतका नाममा भएको भ्रष्टाचार बारे एक जना प्रत्रकार खोज अनुसन्धान नै गर्न पुगे ।
यी त केवल प्रतिनिधिमुलक घटना मात्र हुन । व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही हुन खर्च सार्वजनिक हुनु पर्छ कि पर्दैन ? सवै स्थानिय सरकारले कोरेनाका नाममा खर्च भएको रकम सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ कि छैन ? हाम्रा ती जनप्रतिनिधि/नेताहरुको सोचमा कहिले आउला परिवर्तन ? र कहिले गर्लान व्यवहारमा एकरुपता ? यस्ता यी सबै कुरा बुज्न जनता चाहन्छन भन्ने था हुँदाहुदै वेवास्ता गरिनु भनेको नीति र नियत मा नै प्रश्न उठ्नु हो । मुख्य कुरा सिमित साधनस्रोत मार्फत सरकारले कति प्रफोमेन्स देखाउन सक्यो त्यो ठुलो कुरा हो । त्यसैले सबैले सोचमा परिवर्तन गरौं र व्यवहारमा ईमान्दारी पनि हऔं ।
प्रसंग बाजुरा बढिमालिका नगरपालिकाको । जहाँ करिव २२ सय भन्दा बढी गरिव तथा विपन्न घरपरिवार लाई दिनुपर्ने राहत(चामल, दाल, तेल, नुन र सावन) ३० केजी चामल का नाममा ७ केजी मात्र वितरण गरी मापदण्ड विपरित कागजजात/विलभरपाई मिलाई वा तयार पारी नगदका रुपमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका खल्तीमा पर्न गयो कोरोना संग जोडीएको राहत । ती गरिव तथा विपन्न परिवारको गाँस खोसिएको छ । सुचिकृत ३० किलो राहत पाउनेमा तर हस्ताक्षर भने मात्र ७ किलोमा । यति मात्र होइन लामै समय देखि जिल्ला बाहिर बस्दै आइरहेका पविन्द्र शाहीको समेत १५ केजी राहत बुझेको हस्ताक्षर देखिन्छ । राहतका नाममा यस्तो खालको हर्कत र ज्याजति गर्नु भनेको लज्जास्पद कुरा हो र सोझा जनताको आँखामा छारो हाल्नु सिवाए अरु केही होइन ।
यसै सन्दर्भमा सोही नगरपालिका का मेयर पदम वडुवालको भनाइ भने अलि भिन्न छ । यो घटना कुनै सञ्चार वा मिडियाका माध्याम बाट भ्रष्टाचार गर्‍यो भनेर भन्दा म त्यति पत्याउदिन । किनकी यो कसैसंग लेनदेनको वार्गेनिडं नमिलेर घटना बाहिर आएको हो भन्ने आरोप समेत लगाएका छन । देशमा कानुनी राज्य छ । जहाँ अख्तियारले छानविन गरोस ।

केही कमजोरी छ भने कार्वाहीको भोगी हुन तयार छु मात्र भनेनन् कि झुण्डिन समेत तयार छु भन्ने जवाफ त दिनुभयो । तर यसको सत्यतथ्य के हो भनि बुज्दा यसबारे न कुनै छानविन समिति वनाएको छ न कुनै अरु विकल्पको खोज नै गरिएको छ । भ्रष्टाचार भयो भनि व्यापक हल्ला पछि मात्र विभिन्न अन्तर्वाता र पत्रकार सम्मेलन मार्फत यस बारे अख्तियार लाई कसैले जानकारी दिनु पर्दैन । किनकी सुचनाको हकका आधारमा प्राप्त भएको समाचार हो यो । त्यसैले कसैले उजुरी नगरिकन नै अख्तियारले छानविन गरोस भनेर घुमाउरो पारामा प्रेस विज्ञप्ती जारी त गर्नुभो तर सुचना दिन भने आनाकानी नै गर्नुभयो ।

यी माथिका व्यवहारिक पक्ष राष्ट्रकै सन्दर्भमा लागु हुन्छन । सरकार र राजनीतिमा ईमान्दारी छ भने त्यहाँका बासिन्दा पनि इमान्दार नै हुन्छन । ऐन कानुन र अनुशासनको राज हुन्छ । सभ्य शिष्ट र असल नागरिक भेटिज्छन । सरकार अनि राजनीति भ्रष्ट भएको राष्ट्रमा माथिको ठिक उल्टो व्यवहार चल्छ । भ्रष्ट वातावरणमा इमान्दार मान्छेलाई जीउन कठिन हुन्छ ।

नकारात्मक वातावरणमा सकारात्मक व्यवहारको आशा गर्नु व्यर्थ हुन्छ । समस्यामा परेका लाई राहत(दाल चामल) वितरण गर्नु धेरै राम्रो पक्ष हो तर त्यसको नाममा भ्रष्टाचार गर्नु भनेको गैर जिम्मेवार हुनु हो र स्वयम् आफु पनि भ्रष्ट नै हुनु हो । त्यसैले भन्ने गरिन्छ कि जित्नेले छुट्टै काम होइन हरेक काम छुट्टै ढंगले गर्छ ।
त्रिवेणी नगरपालिका
बाजुरा