काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न मन्त्रालयका योजना र बजेट विनियोजनलाई लिएर सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूले चर्को असन्तुष्टि पोखेका छन् । उनीहरूले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शुक्रबार छलफलमा गएका सात मन्त्रालयको विनियोजनमाथिको छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रीका साथै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको चर्को आलोचना गरेका हुन् ।

योजना छनोट र बजेट विनियोजनलाई लिएर सरकारले लिएको नीतिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्दै आएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को आकांक्षा पूरा नहुने नेकपाका सांसदहरूको भनाइ छ ।

बजेट वक्तव्यमा आधारित भएर मन्त्रालयहरूले मातहतका आयोजनामा विनियोजन गरेको बजेट तथा विकासका कार्यक्रम ल्याएका छन् । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका लागि विभिन्न शिर्षकमा विनियोजित बजेटमाथि छलफल भएको थियो ।

यी मन्त्रालयका आगामी आर्थिक वर्षका योजना र विनियोजनलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षीले न्याय र समानताको मान्यता भूलेको भनेर आलोचना गर्दा सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूले त्योभन्दा अगाडि बढेर शीर्ष नेता र मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर ल्याएको बजेटले सम्पूर्ण नेपालको विकास गर्न नसक्ने भन्न भ्याए ।

सात मन्त्रालयका योजनाले न्याय र समानताको प्रत्याभूति दिन नसकेको सांसदहरूको आरोप
बजेट संघीय राजधानी काठमाडौंका साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापा त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रका साथै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको गृहजिल्ला चितवन केन्द्रित भएको सांसदहरूको आरोप थियो । उनीहरूले मन्त्रीहरूले त्यसपछि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, त्यसपछि आफूले खुसी पार्नुपर्ने सांसदका निर्वाचन क्षेत्रका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै आलोचना गरेका हुन् ।

केही सांसदले भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पार्ने मन्त्रीको प्रशंसा गरेका थिए । उनीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकासका परियोजना नहाल्ने मन्त्रीको आलोचना पनि गरेका थिए । अधिकांश नेकपाका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा १० करोडका सडक परियोजना पार्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री बसन्त नेम्वाङको प्रसंसा गरेका थिए । सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्त्वसमेत सम्हालिरहेका उनको त्यो मन्त्रालयको बजेट विनियोजनलाई लिएर भने आलोचना भएको थियो । त्यस्तै, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी गरेको तथा भूमि आयोग गठन गरेकोमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालको नेकपा सांसदहरूबाट प्रशंसा भएको थियो ।

नेकपा सांसदको आलोचनाको केन्द्रमा अर्थमन्त्री खतिवडा

सबै मन्त्रालयबाट गएका योजना कटौती गरेको भन्दै नेकपा सांसदहरूको आलोचनाको केन्द्रमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा परेका थिए । उनलाई अन्य मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र मिचेर आफ्नो जिम्मेवारी बाहिरको मन्त्रालयमा ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गरेको आरोप सांसद सत्य पहाडीको थियो । उनले भनिन्, ‘धेरै मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न खोज्दाखेरि समस्या आएको भन्ने गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले यसबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’