कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीसँगै स्वास्थ्य अधिकारीहरू सोमबार पहिलोपटक विश्व स्वास्थ्य सभामा सहभागी हुँदैछन् । इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने बैठकमा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको यो महामारीबाट कसरी पार पाउने भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ ।

तर, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को निर्णायक समितिको यो बैठकमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सफल भएकोमध्ये एक ताइवानलाई भने निमन्त्रणा पठाउने छैन ।

जबकि विश्वभर ताइवानले कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि चालेको कदमको प्रशंसा भइरहेको छ । उसले पनि अन्य मुलुकसँग आफ्नो अनुभव साट्न चाहेको छ ।

तर, ताइवानलाई निम्तो नै छैन । चीनले ताइवानलाई आफ्नो एक प्रान्तको रुपमा दाबी गर्दै आएको छ र उसकै जोडमा २०१६ यता डब्ल्यूएचओमा उपस्थित हुन रोक लगाइएको छ ।

पछिल्लो समय अमेरिका, युरोपेली संघ (ईयू), जापान र अन्य केही मुलुकले सोमबार हुने यो बैठकमा दर्शकको रुपमा भए पनि ताइवानलाई समावेश गर्नुपर्ने मत जाहेर गरेका छन् । तर, चीनले भने उनीहरूको यो मागको पनि विरोध गर्दै आएको छ ।

ताइवानको उपस्थिति किन विवादित बन्यो ?

ताइवान सन् १९४९ यता स्वाधीन छ । सन् १९४९ मा कम्युनिस्ट पार्टीले चिनियाँ सरकारमा आयो, उसले यो द्विपमा पनि सरकार बनायो । अहिले पनि चीनले एक चीन नीतिको आधारमा ताइवान वैधानिक ढङ्गमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा आउने दाबी गर्दै आएको छ ।

तर, ताइवानको वर्तमान सरकार स्वाधीनताको पक्षमा छ । पछिल्लो समय ताइवानमा साइ इंग–वेनको डेमोक्रेटिक प्रोगेसिभ पार्टीले सत्ता सम्हालेसँगै चीनसँग सम्बन्ध बिग्रिएको छ । ताइवानसँग आफ्नै सेना पनि छ र केही मुलुकले ताइवानलाई छुट्टै मुलुक पनि मान्दै आएका छन् ।

अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयमा चीन, ताइवान र मंगोलिया क्षेत्र हेर्ने एक पूर्व अधिकारी ड्रिव थम्पसन भन्छन्, ‘चीन यो मामिलामा स्पष्ट छ । यसको सार्वजनिक स्वास्थ्यको विषयसँग कुनै सम्बन्ध छैन । यसको सिधा सम्बन्ध ताइवान र राष्ट्रपति साइ–इंग–वेनको चीनसँगको सम्बन्धसँग छ । उनले ताइवानमा चीनको सम्प्रभुता अस्वीकार गर्दै आएकी छिन् ।’

ताइवान–चीन सम्बन्ध

चीनको दबाबमा १५ मुलुकले ताइवानसँग आफ्नो सम्बन्ध रद्द गरिसकेका छन् । तर, ताइवानले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आफूलाई एक स्वतन्त्र मुलुकको रुपमा चिनाउन प्रयास गरिरहेको छ । डब्ल्यूएचओमा पनि उनको उपस्थिति भइसकेको थियो । ‘चाइनिज ताइपेई’को नाममा अवलोकनकर्ताको भूमिका पाएको थियो । किनकि यसअघि ताइवानको सरकारको चीनको राम्रो सम्बन्ध थियो ।

तर, सन् २०१७ मा साइ–इंग–वेन सत्तामा आएसँगै डब्ल्यूएचओमा ताइवानलाई बोलाइएको छैन । ताइवानले डब्ल्यूएचओमा सामेल हुन निरन्तर प्रयास गरेको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि चीनलाई निराश बनाएर ताइवानसँग सम्बन्ध कायम गर्न नसकिने पक्षमा थिए । तर, कोभिड–१९ ले भने यो समीकरण परिवर्तन गरिदिएको छ । कोभिड–१९ को महामारी ताइवानको मात्र नभई समग्र विश्वको विषय भएकाले केही मुलुकले ताइवानको पक्षमा आवाज उठाउन थालेका छन् ।

कोरोनाले बदलेको राजनीतिक समीकरण

ताइवानले कोभिड–१९ को लडाइँमा प्रशंसनीयरुपमा सफलता पायो । दुई करोड ३० लाख जनसंख्या भएको ताइवानमा केवल ४४० जना मानिसमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ भने केवल सात जना मानिसको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएको छ । यसका लागि उसले सीमामा नियन्त्रण, विदेशी नागरिकलाई मुलुक प्रवेशमा रोक र ताइवान फर्किएका मानिसलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो ताइवानलाई विश्वको स्वास्थ्यबारे निर्णय लिने मुलुकमा सामेल गरिनुपर्ने माग उठ्नुको नयाँ कारण बनेको हो ।

गत मे ८ मा अमेरिकाको कंग्रेशनल फरेन अफेयर्स कमिटीले करिब ६० मुलुकले एक पत्र लेखेर विश्वको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई राजनीतिभन्दामाथि राखिनुपर्ने बताएका थिए ।

अमेरिकाको समर्थन

ताइवानले कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा चालेको कदमको उसलाई मुलुक नमान्ने मुलुकले पनि प्रशंसा गरेका छन् ।

समर्थकमध्ये एक अमेरिकाले भने लामो समयदेखि ताइवानको समर्थन गर्दै आएको छ । यस्तोमा ताइवानलाई डब्ल्यूएचओमा सामेल गर्न कोरोना भाइरस एक नयाँ बहाना हुन सक्छ । विशेषज्ञहरू कोरोना भाइरसले चीन–ताइवानको मुद्दा नबुझेका मुलुकमा पनि यसबारे चर्चा सुरु भएको बताउँछन् ।

पछिल्लो समय चीनले कोरोना भाइरसबारे सुरुवातमा राम्रो काम गर्न नसकेकोमा उसको आलोचना हुँदै आएको छ । साथै अमेरिकाले चीनमाथि सही आँकडा नदिएको आरोप पनि लगाउँदै आएको छ । यस्तोमा ताइवानलाई डब्ल्यूएचओमा सामेल गर्न चीनलाई दबाब बढेको छ ।

चीनको प्रतिक्रिया

तर, चीनले सधैंजस्तो यसपटक पनि ताइवानको विषय उठ्नुलाई आफ्नो आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप भनेको छ । साथै आफ्नो आक्रामकता र चेतावनी दिने क्रम बढाएको छ ।

चिनियाँ समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाले प्रकाशित गरेको एक लेखमा अमेरिकाको आलोचना गरिएको थियो । जसमा ताइवान चीनबाट अलग गर्न नसकिने महत्वपूर्ण भाग रहेको उल्लेख थियो ।

यो लेखमा अमेरिकाले कोरोना भाइरसको महामारीलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएको आरोप लगाइएको थियो । त्यस्तै, ग्लोबल टाइम्सले प्रकाशित गरेको सम्पादकीयमा यस किसिमको क्रियाकलापले चीनलाई आफ्नो शक्ति प्रदर्शनको लागि बाध्य पार्न सक्ने उल्लेख छ ।

चीनको चेतावनी

यो महामारीभन्दा पहिला नै दक्षिण चीन सागर र दुई मुलुकलाई छुट्याउने एक सय ८० किलोमिडर चौडाइ भएको ताइवान जनसन्धिमा सैन्य उपस्थिति बढेको थियो । तर यो उपस्थिति एक चेतावनीमा परिणत भयो ।

पछिल्लो समय यो क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास धेरै भएका छन् । दोस्रो मुलुकले ताइवानको मुद्दा उठाएको खण्डमा चीनले आर्थिक चेतावनी दिँदै आएको छ । यसबीच केही समयअघि न्युजिल्याण्डले ताइवानको समर्थन गर्दा चीनले न्युजिल्याण्डसँगको सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएको थियो । यो महामारीमा चीन आफूमाथि भइरहेको आलोचनामा बढी संवेदनशील बनेको विशेषज्ञहरूले बताएका छन् ।

स्रोत : बीबीसी