लिपुलेक देखि १७ – १८ किलोमीटर  र कालापानी बाट दक्षिण तर्फ १२ किलोमिटरको दूरीमा पर्ने व्यास गाउँपालिका – १ छाङरुमा बैशाख ३१ बुधबार देखि २५ जना सशस्त्र प्रहरी र ९ जना नेपाल प्रहरी सरकारले पठाइएको छ । ढिलै भएपनि छाङरूमा सशस्त्र पाेष्ट खडा गर्नु सकारात्मक संकेत हाे । टिङकर भञ्ज्याङ जाने बाटो पनि यहि हो ।

इन्डियन सेनाले एकछत्र राज गरिएको लिपुलेक क्षेत्रमा पुग्न यो ठाउँबाट तिन चार दिनकाे पैदल यात्रा गरेसी मात्रै पुगिन्छ । छाङरूको लागि सुरक्षा पोष्ट हो तर लिपूलेकका लागि होइन । सुरक्षा पोष्ट सिमामा खडा हुन्छ ताकी दुईचार दिनको पैदलमार्गमा राखिदैन । छाङरूमा पोष्ट राख्नु भनेको काम गर्‍यौँ भनेर सडकमा रहेका नागरिकका आँखामा छारो हाल्नु मात्रै हो ।
कालापानीबाट मात्र सिमा सुरक्षा पाेष्ट १२ किलोमिटर टाढा पर्दछ भने नेपालको सिमाना त लिपियाधुरासम्म हो । लिपियाधुराबाट सुरक्षा पोष्ट ६७ किलोमिटर भित्र छ । अझ ३९० बर्ग किलोमिटर भूभाग पोष्ट भन्दा बाहिर पर्दछ । ६७ किलोमिटर टाढाबाट सिमाको रक्षा कसरी होला ? मानौं थानकोटको सुरक्षाका लागि भनेर धुलिखेलमा राखिएको सुरक्षा पोष्टको के अर्थ !
सशस्त्र पोष्ट राखेर उपलब्धि मान्न थालियो भने त्यो भूल ठहरिने छ । सरकारलाई सूचना दिने निकाय थीएन त्यसैले सरकारलाई थाहा भएन अब सूचना थाहा पाउन सजिलो हुन्छ भनियो भने त्यो झन् महाभूल हुनेछ । किनभने वास्तविक रिपोर्ट त्यहाँका बासिन्दाले पटकपटक स्थानीय तह र जिल्ला सम्म गर्दैन आएका थिए भने पत्रकार र नजिकै क्षेत्रबाट जाने सुरक्षाकर्मिले वर्षौँदेखी गर्दै आएका पनि छन्, राज्यले वास्ता नगरेको मात्रै हो । स्वयम् मन्त्रीहरू पनि बेला बखत हेलिकप्टर चढेर परिक्रमा गरि फर्किएका कुरा हाम्रै सामु छन् ।
सुरूमा नेपाल प्रहरीको पोष्ट भएपनि द्वन्दकालमा असुरक्षाका हिसाबले छाङरूबाट  हट्नु परेको थियो । विओपि (बोडर आउट पोष्ट) राख्ने नेपाल सरकारको पुरानै निर्णय हो । मौसम प्रतिकुलताको कारण देखाउदै सशस्त्र प्रहरी त्यहाँ गएको थिएन । भारतीय सैनिकलाई भारत सरकारले चिसो मौसममा ५/६ फिट जमिन मुनि बस्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर नेपाल सरकारले आजसम्म किन गरेन ? कारण के हो ? नचाहेर हो ? वास्ता नगरेर हो या कसैको दवाबमा परेर हो ? प्रष्ट नागरिकलाई बुझाउनु पर्छ । अहिले चर्को जनदबाब पछि पठायौँ भनेपनि पठाउनु पर्ने स्थानमा पठाएको देखिदैन । छाङरुमा बन्न लागेको बोर्डर आउट पोष्ट-बिओपीले लिपुलेक-कालापानी क्षेत्रमा पर्ने नेपाल-भारत सीमाको रेखदेख गर्ने भनिएको छ तर छाङरू भन्दा ४/५ किलोमीटर माथी गागा क्षेत्रमा अहिले पनि ६ महिना नेपाल प्रहरी बस्दै आएको छ र भदौ पछि तल दुम्लिङमा झर्ने गर्छ भनिन्छ ।

भारतले अतिक्रण गरेको भारतीय सैनिकले एकछत्र राज गर्ने भूमिमा पुग्न तिनचार दिन लाग्ने तलै सुरक्षा पोष्ट राखेर कस्तो सुरक्षा दिन खोजिएको हो बुझि नसक्नुछ । पहिले जनपद प्रहरी बस्दै आएको ठाउँमा अहिले सशस्त्र प्रहरी बसाल्नु राम्रै कुरा मानिएला तर सिमाको सुरक्षाका लागि भनेर अतिक्रमीत भुमिभन्दा २५ किलोमीटर तल विओपी बनाउने कुरा भावी पुस्ताका लागि अहिले भन्दा झन् हानिकारक हुने देखिन्छ ।

भोलि भारतले नेपाली भूमि छाङरुसम्म मात्रै रहेछ भनेर छाङ्गरुको अलि माथी नेपाली विओपी ( बोर्डर आउट पोष्ट) को केही दुरीमा मात्रै भारतीय सेनाको पोष्ट खडा गरेर छाङ्गरुलाई नै मुख्य सिमाना बनायो भने के गर्ने ? २०५३/५४ तिर तत्कालीन नेकपाका युवाहरू कालापानी मार्चमा निस्किए सो कुरा भारतले थाहा पाएपछि गोर्खा रेजिडेन्टले रोक्यो अनि युवाहरूले ७ किलोमीटर वरै नेपाली झण्डा गाडेर फर्किए । पछि सोही ठाउँमा भारतीय सैनिकले क्याम्प खडा गरेर बसे ।

अझ पनि यस्तै कुरा नदोहोरिउन् । सिमानाका बिषयमा सरकारले हेल्चेक्र्याई नगरोस्  सार्वभौमिकताको सवाल हो । छाङरुमा सशस्त्र प्रहरी पठाएर मिचिएको भूमि नै फिर्ता ल्याए जस्तो भ्रमात्मक प्रचारप्रसार गरि नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने काम गर्नु हुँदैन । भारतीय सेनाले परेड खेलिरहेका कलापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा व्यासबाट कति टाढा छन् भन्ने कुरा प्रायः व्यक्तिका स्थलगत अनुभव र रिपोर्टिङ बेलबेला प्रकाशित भइरहेका छन्
विभिन्न समयमा आफू मन्त्री हुने, उपप्रधानमन्त्री हुने, कार्यबाहक प्रधानमन्त्री हुने, प्रमुख विपक्ष दलको नेता बन्ने, आफूले चाहेको व्यक्तिलाई सहमतिको सरकारमा सामेल गराउने तर आफ्नो कार्यकालमा भइपरि आएका संकटलाई बेवास्ता गर्दै अर्कोलाई देखाएर हुनेनहुने तर्क वितर्क गर्दै समय खेर फालेर निरीहता प्रकट गर्नु हुँदैन । आफू उम्कन खोज्ने मानसिकता हटाएर सबैलाई विश्वासमा लिनुपर्दछ । अगाडी म थिइनं, मलाई थाहा भएन, मैले सरकार चलाएको थिए र ? मेरै पालामा भएको हो र ? अगाडीकाले के गरे ? जस्ता गैरजिम्मेवारपन देखाएर राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि नै वर्षौं जेल बसेको हुँ भन्ने प्रधानमन्त्रीले साधारण कार्यकर्ता झै प्रतिप्रश्न गर्नु सुहाउँदो विषय होइन ।

यो सरकार अगाडिका सरकार जस्तो अस्थिर सरकार होइन । पूर्ण कार्यकालको लागि चुनिएको छ त्यसैमा एकलौटी रूपमा कसैको बाधा हुन नसक्ने स्थानीय देखि प्रदेश र संघसम्म एकलौटी छ । त्यसैमा सारा राजनीतिक दल र नागरिकको पूर्ण साथ सहयोग छ । मुलुक सिमाको बिषयमा सरकारलाई सघाउन तल्लीन रहेको बेला राजनीतिक निकास दिन सकिएन भने इतिहासमै बेकम्मा भइनेछ ।
सैनिक गुप्तचर महानिर्देशनालयले रक्षामन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई रिपोर्टिङ गर्छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पनि दुई वर्षअघि देखि नै सीधै प्रधानमन्त्री मातहतमा लगिएको छ, तर आफ्नो भूमिमा विदेशीले डोजर चलाएको सूचना यी निकायले प्रधानमन्त्रीलाई किन दिएनन् ?  दिएका थिए भने सरकार अहिले सम्म किन चुप लागेर बस्यो ? बल्ल किन आश्चर्यमा पर्‍यो ? यी गम्भीर विषयको उत्तर नेपाली नागरिकले खोज्नै पर्दछ ।
२०५७ जेठ ३० गतेको कान्तिपुर पत्रीकाले लिएको अन्तरबार्तामा भारतीय राजदूत के.भि राजनले प्रष्ट भनेका छन् ; …. हाम्रो सम्बन्ध यति प्रगाढ छ कि यदि भोलि कालापानी माथी भारतको हक देखिएन भने ( त्यो स्वीकार गर्न हामी पछि पर्ने छैनौं ) त्यसै हुनेछ । यो मेरो मनमा कुनै द्विविधा छैन । कतिपय भारतीय टेलिभिजनमा भारतीय नेताहरूले दिएका अन्तर्वार्ता सुन्दा पनि उनीहरु वार्ता गर्नका लागि सकारात्मक देखिन्छन् । त्यसैले समस्या हाम्रै नेताहरूमा पो हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । राष्ट्र ठूलो होस् या सानो सबैको सार्वभौम समान किसिमको हुन्छ ।

सिमाको कुरा भारतको भन्दा पनि  नेपालको कुरा हो । भारत आफै वार्ता गरौं भन्दैन पहल नेपालले नै गर्नुपर्छ । कुर्सी बचाउने लोभमा मदन भण्डारी राजा महेन्द्र सुशील कोइराला झैँ भइहालिन्छ कि भन्ने कुरा कुनैपनि नेपाली नेताले सोच्नु भएन । आफ्नो तर्फबाट यथेष्ट पहल गर्नुपर्‍यो । सधैं झारा टार्ने काम मात्रै देखाउनु भएन । अनि अन्तिममा केही सीप नलागेपछि संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता लिनेबेला निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका सन्धी पत्रहरू सहितका निवेदन पेश गरेका कागजात { नेपाल चीन सन्धी सन् १७१७, सन्धी २ डिसेम्बर सन् १८१५, तिब्बत सन्धी २४ मार्च १८५६ , सन्  १९२३ डिसेम्बर २१ } आधारमा अन्तराष्ट्रीय अदालत जान पनि पछि पर्नु हुँदैन ।
अब सिमा विवाद समस्याको समाधान निम्न कुराहरूलाई ध्यान दिइनुपर्छ जस्तो लाग्छ; सधै सर्बदलीय बैठक मात्रै होइन पहिलो नम्बरमा सर्वदलीय समिती बनाएर सिमा बिवादकाे बिषयमा साझा धारणा बनाउनुपर्छ । दोश्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र सिमा रक्षाकाे लागि सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुकाे नेतृत्वमा  सिमाविज्ञ सहितकाे सिमा रक्षा आयाेग गठन गर्न पनि सकिन्छ । तेश्रो साे आयाेगकाे मातहतमा कानुनी ज्ञान भएका नक्शा नाप्न सक्ने र ब्याख्या गर्न सक्ने छुट्टै विज्ञकाे गठन गर्नुपर्दछ । चौंथो विज्ञहरुले पुरानाे ऐतिहासिक बिषयमा आधारित भइ नक्शा तयार पार्नुपर्दछ र सिमा रक्षाकाे बिवादकाे बिषयमा सरकारलाई उचित सल्लाह दिनुपर्दछ । पाँचौ विज्ञहरुको सुझाव र सल्लाहलाई ध्यानमा राखि सिमा रक्षा आयाेगले विभिन्न समयमा नेपालको तर्फबाट गरेका राष्ट्रिय कागजातहरू तयार पार्नुपर्दछ । यसरी भारतसँग कूटनीतिक माध्यमका सबै उपायहरू अवलम्बन गरी छिटो भन्दा छिटो विवादको समाधान गर्नुपर्छ ।

दीर्घकालीन समाधानको खोजी गरे मात्रै मुलुकको स्वाधीनता र नागरिकको बृहत्तर हितमा हुनेछ । कूटनीतिक तबरबाट समस्या समाधान नभएको खण्डमा विकल्पकाे रुपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र अनुसार राष्ट्रसङ्घको महासभा र सुरक्षा परिषद् मार्फत सिमा विवादको समाधान गर्न सकिने प्रावधान छदैंछ ।
अगाडी भारतीय भूमिमै लिपूलेक जाने बाटो बन्नु नेपालको सरोकारको विषय भएन तर नेपाली भूमिमा नै सडक बन्दैछ र भारत र चीन बिचको सम्झौतामा नेपाली भूमी पर्‍यो भन्ने कुरा थाहा हुँदा बित्तिकै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मोदिलाई फोन फोन गर्नु भएको थियो । साथै सरकारले प्रोस्टेस्ट नोट बुझाइसकेको थियोे तर ओलि नेतृत्वको सरकार बनेपछि त्यस नोटको वेवास्ता गरियो । कर्म कार्यले देखिने हो मुखले बोलेर अरूलाई बोल्न लगाएर होइन ।

फेरि ६ महिना अघि नेपाली भूमिमा सडक बन्दै गरेका समाचारको नजर अन्दाज गरिनु, औपचारिक रूपमा भारतले  नक्सामै गाभ्दा समेत ठट्यौली पूर्ण अभिव्यक्ति दिएर मुखले जे भनेनी सरकारमा दृढ संकल्प छैन भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ । संसदीय समितिले पटक–पटक लिम्पियाधुरा समेटिएकाे नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । संसददेखि सडकसम्म नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई दबाब परिरहेकाे छ । तर, भारतले नक्सा जारी गरेको ६ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गर्न भने अझै सकेको छैन । उल्टै भूमि फिर्ता पछि नक्सा निकाल्ने वक्तव्य आइरहेका छन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा त सरकारका मन्त्री नै हचुवाका भरमा बोल्नु हुन्छ ।

कहिले यो हो कहिले यो होइन भनेर विवादास्पद अभिव्यक्ति दिइरहनु हुन्छ । जनआक्रोश बढाउने काम मन्त्रीको तर्फबाट आउनु स्वभनिय होइन !  गहिरो अध्ययन गरि जानकार व्यक्तिसँग परामर्श गरेर मात्रै बोल्नुको साँटो आगोमा घ्यू थपिरहनु हुन्छ । जे होस् समस्याको समाधान चाँडो होस् । सधैं नागरिकका आँखामा छारो हाल्ने काम नहोस् । सबै राजनीतिक दलले आफू र पार्टी भन्दा माथी राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई सर्वोपरि ठानोस् ।