वनस्थली बस्ने मनमाया घले आसपासका घरमा काम गर्थिन् । लकडाउन हुनुअघि घरका भाँडा माझ्ने, लुगा धुने, सफाइ गर्ने आदि काम गरेर उनको चुलो बलेको थियो । तर, डेढ महिनादेखि कसैले काममा लगाउँदैनन् । अहिले न त बचत गरेको पैसा बाँकी छ, न त कमाइ नै । महिनौँसम्म काम गर्न नपाएपछि चाउचाउ र पानी खाएर रात गुजार्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

श्रीमान्को मिर्गौला फेल भएपछि दुई वर्षअघि धादिङबाट काठमाडौं आएर काम गर्दै उपचारमा लागेकी उनलाई बिरामी श्रीमान्लाई रोगले भन्दा पहिले भोकले लैजाला कि भन्ने पीर छ । ‘लकडाउन भएपछि हिँड्डुल गर्न पनि पाइँदैन, गाउँ जाने कुरै भएन,’ उनी भन्छिन्, ‘महानगरपालिकाले राहत त दियो, तर पाँच केजी चामलले कति दिन खानु ? यहाँ काम गरौँ, काम छैन, घरमा खानेकुरा पनि छैन, अब के खाएर बाँच्ने ?’

होटेलमा काम गर्ने रामेछापका यज्ञबहादुर मगरलाई पनि उस्तै चटारो परेको छ । काम गरुन्जेल उनले मासिक २० हजार कमाउँथे । तर, बिरामी आमालाई रुँगेर बसेका उनलाई कोठाभाडा, खानेकुरा र आमाको उपचार खर्च गर्दा कमाएको पैसाले पुगनपुग मात्रै हुन्थ्यो । चार वर्षदेखि वनस्थली बसेका उनलाई अहिले बिहान के खाऊँ, बेलुका के खाऊँ भएको छ । ‘यहाँ न कसैले हाम्रो कुरा सुन्छ, न कोही चिनेको नै,’ उनी भन्छन्, ‘आमालाई औषधिका लागि महिनामा दश हजार चाहिन्छ, अहिले त छाक टार्न खानेकुरा कहाँबाट ल्याउनु भएको छ ।’ मगरलाई पनि वडा कार्यालयले राहतमा पाँच केजी चामल, दाल, नुन र चिउरा दिएको थियो ।

वडाले दिएको राहतले परिवारको पाँच दिनको भोक मेटाउन पनि मुस्किल परेको अर्का मजदुर भीम कपाली बताउँछन् । उनी घरमा रङ लगाउने मजदुर हुन् । ‘लकडाउनपछि काम ठप्प छ, ज्यालादारी गर्ने मजदुरलाई सरकारले राहत दिने भनेको छ,’ कपाली भन्छन्, ‘राहतको नाममा दिएको पाँच केजी चामलले महिनौँसम्म कसरी भोक टार्नु ?

काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल भन्छन्– राहतमा पाउने सामग्री पर्याप्त हुँदैन, दुःख–सुख भोक टार्ने हो । एक लाखभन्दा बढी मजदुरलाई राहत बाँडेको काठमाडौं महानगरको दाबी

संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रका मजदुर र अतिविपन्न परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन आग्रह गरेपछि स्थानीय तहले करोडौँ खर्चिएर राहत बाँडिरहेका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिले नै राहत लिन घरवाला, हातमा सुनका औँठी लगाएका र सुकिलामुकिलाहरू लाइनमा खडा भएको सुनाउँछन् । तर, वास्तविक मजदुर, ज्यामी र ज्यालादारी गरिखाने गरिब दुःखीलाई भने राहतमा पाएका सामग्री ‘हात्तीका मुख जिरा’ भनेझैँ भएको छ ।

डेढ महिनादेखिको लकडाउनले ज्यालादारी गर्ने, ज्यामी गर्ने वा फ्याक्ट्रीमा काम गर्नेदेखि नाङ्लो पसल गर्नेसम्मको हातमा दुई पैसा परेको छैन । पहिलेदेखि नै रोगबाट गुज्रिएर औषधि खर्च कहाँबाट जुटाउने भन्ने समस्यामा रहेका परिवारलाई अब के खाएर बाँच्ने भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ । गाउँबाट भएको जायजेथासमेत बेचेर उपचारका लागि आएका दीर्घरोगी, बिरामी र श्रम गरेर खर्च जुटाउने तिनका परिवार लकडाउनका कारण भोकभोकै परेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले अहिलेसम्म एक लाखभन्दा बढी परिवारलाई राहत दिएको तथ्यांक छ । तर, राहत पाउने व्यक्तिहरू भने राहतमा पाएको खाद्यान्न सामग्री भोक मेटाउन पर्याप्त नभएको गुनासो गरिरहेका छन् । महानगरले ३२ वडामा बस्ने एक लाख ६ सय ६० परिवार मजदुर, अति विपन्न र भोकै परेकाहरूलाई परिवार संख्यामा आधारमा राहत बाँडेको प्रशासन विभागका प्रमुख नवराज ढकालले बताए । महानगरले विभिन्न वडाको समन्वयमा एक लाख ६७ हजार प्लेट खाना वितरण गरेको छ । महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल कसैलाई पनि भोकै बस्नुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गर्छन् । ‘अहिले संकटको वेला हो, लकडाउन लम्बिँदै गर्दा राहत माग्नेको संख्या पनि बढ्दो छ,’ उनी भन्छन्, ‘राहतमा पाउने सामग्री पर्याप्त हुने त कुरै भएन, दुःख–सुख भोक टार्ने हो ।’

लकडाउनबाट पीडितलाई महानगरमार्फत निजी संघसंस्था र व्यक्तिले पनि राहत बाँडिरहेका छन् । महानगरपालिकाका अनुसार ३० हजारभन्दा बढी परिवारलाई निजी संघसंस्था र व्यक्तिले राहत बाँडेका छन् । महानगरले थोरै मात्र राहत दिएको र भोकभोकै परेको गुनासो आएपछि यहाँका मजदुर, बिरामी र ज्यालादारी गरेर खाने एक हजार ३६ परिवारलाई थप एक हप्ताका लागि पुग्ने खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध गराएको सामुदायिक विकास संघ वनस्थलीका पूर्वअध्यक्ष प्रगतिमान रञ्जितले बताए । नयाँ पत्रिकाबाट