यि लगायत विभिन्न घटनाहरु हेर्दा हाम्रो शासकीय वर्ग मुलुक प्रति कहिलै इमानदार भएनन्, शासकको मुलभुत उदेश्य राज्यकोष लुट्नु नै रह्यो, शासकीय नेतृत्वकर्ता र तिनैबाट संरक्षित वर्गले राज्यकोषमा हालिमुहाली गरिरहे।भ्रष्टाचार बारे कौटिल्यले उहिल्यै भनेका थिए “बरु चरा उडेको आकाशको बाटो सजिलै अनुमान लगाउन सकिएला तर भ्रष्टाचारको अवैध कर्म र तिनले अनुचित तवरमा आर्जन गरेको सम्पत्ति पत्ता लगाउन निकै कठिन छ। आज यसको चरितार्थ स्थानीय तहहरुले पुष्टि गर्दैछन।

  प्रशासनका उपल्ला पात्रहरुले पहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नाटक रच्छन, अनि पछि भ्रष्टाचारमा आफै लिप्त हुन पुग्छन। तिनिहरु छोटो समयमै अथाह सम्पत्तिको मालिक बन्छन, तिनका अपराध कर्म पनि सार्वजनिक हुन्छन तर तिनिहरु विरलै मात्रामा सजायको दायरामा आउछन। फलतः अस्वभाविक र आश्चर्यजनक रुपमा अथाह सम्पत्तिका मालिकहरुको जन्म भैरहेको छ, नेपाल भने अति विपन्न मुलुकको सूचीमा पर्दै आएको छ।अब नागरिकले बुझुन लामखुट्टेले टोक्नु उसको दोष हो भने झुल नलगाउनु मानिसको पनि उत्तिकै दोष हो। नागरिक पनि सचेत बनुन्। युवा शारीरिक तथा मानसिक दुवै हिसाबले सक्रिय उमेर समुहका मानिस हुन। युवालाई देशको त्यस्तो शक्ति मानिन्छ, जसले चट्टानलाई चुनौती दिएर परिवर्तनलाई साकार पार्न सक्छ र सकेको पनि छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भएका कठोर संघर्षलाई पार लगाउन परिवर्तनका खातिर मृत्यु रोज्ने गंगालाल लगायत व्यक्तिहरु युवा नै थिए। तर आज युवा निष्क्रिय देख्छु।

सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण लकडाउनबाट प्रभावित असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, मजदुर र असहाय गरीब तथा आर्थिक रुपमा विपन्न किसानका लागि राहत उपलब्ध गराउन राहत सम्बन्धी नमुना मापदण्ड बनाई सबै स्थानीय तहलाई पठाइसकेको छ, गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दीर्घ रोगी र टुहुरा बालबालिकाका लागि सरकारले विशेष हेरचाह गर्नुपर्ने भनि उल्लेख गरेकोछ। राहत वितरण कार्यलाई एकद्वार प्रणालीबाट दुरुपयोगरहित बनाउन पीडित पक्ष समक्ष राहत पुर्याउन मापदण्ड निर्माण गरेको छ। र अर्को कुरा सरकारको स्वरुप संघात्मक छ। संविधान द्वारा नै शक्तिको स्पस्ट बांडफाड भएको छ, संविधानले काम ,कर्तव्य, अधिकार स्थानीय तह सम्म सुम्पेको छ र यस महामारी संकटमा आफ्ना नागरिकको उद्दार गर्न,भोकै वस्न नदिन र राहत वितरण गर्न निर्देशन दिइसकेको छ र पनि जनताको मानसिकता त के स्थानीय सरकार प्रमुखहरुकै मानसिकतामा पनि एकात्मक सरकारको छाप रहिरहनु र केन्द्र सरकारकै उत्कण्ठापुर्वक प्रतिक्षा गरिरहनु दुखद हो।

 २०७७ बैशाख १९ को कान्तिपुरमा पुर्वि रुकुमको ‘ अधिकांश गाउँमा गहुँबाली पाकिसकेकाले तत्काल समस्या नरहेको भन्दै राहत वितरणको काम रोकेको, राहत खरिदको काम स्थगित गरेको, राहतका लागि निश्चित मापदण्ड तोके पनि मापदण्डभन्दा बाहिरकाले माग्न थालेपछि वितरणमा समस्या भएको ‘सरकारले सङ्गठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी र श्रमिक मजदुरका सम्बन्धमा राहतको घोषणा गरेको छ। गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दीर्घ रोगी र टुहुरा बालबालिकाका लागि सरकारले विशेष हेरचाह गर्नेछ भन्ने जानकारी पाए पछि सबैले दाबी गर्ने अवस्था आउँदा वितरण प्रभावकारी नभएको ।’ खबर थियो। पक्कै पनि यो देशका अधिकांश जिल्ला र स्थानीय तहको समस्या हो।

बाजुरा लगायतका केही जिल्लाहरु जहाँ सदरमुकाम सम्म सडक जोडीए पनि पर्याप्त मात्रामा सडक संजालले बस्तिहरु जोडिएका छैनन् र सुरक्षा गर्ने सुरक्षा निकाय प्रहरी चौकीहरु पनि प्रायः नजिक छैनन्, त्यस्तो जिल्लाका ति वस्तिहरुमा लकडाउनको प्रभाव धेरै परेको देखिदैन। एक स्थानीय तह बाट अर्को स्थानीय तहमा आवतजावत गर्न बन्देज भए पनि आफ्नो गाऊँ भित्रको घरायसी काम र गहुँ बाली भित्र्याउने काम भैरहेको छ।। खाद्यान्न किनेर खाने हरुलाई खाद्यान्न किन्न नपाएको भए समस्या परेको होला तर धान हुनेले ओखलमा धान कुटेर खाएका छन होला,मकै हुनेले मकै पकाएर खाइरहेका छन होला,गहुँ भित्याउदै गर्दा पानी घट्ट/मिलमा गहुँ, कोदो, मकै पिसेर रोटी खाइरहेका छन होला। तरकारी किनेर खाने भन्ने हुदैन प्रायः बारीकै खाने होला (सदरमुकाम/सहरमा बस्नेहरु लाई केही हद सम्म असहज हुन सक्छ, तर नजिकै ग्रामीण क्षेत्र भएकोले धेरै असहज नहोला),धेरै जसोले दाउरा प्रयोग गर्ने भएकोले ग्यास समस्या भएन होला, पानी धारामै आउने हुदाँ जारको पानी किन्न पाइन्न कि भन्ने समस्या पनि भएन। समस्या र अभाव हुनेलाई लकडाउन नहुदै पनि समस्या थियो, बेरोजगार,गरिबी,अभाव छ नै छ। तर पछिल्लो समयमा खेतबारी बांझो राखेर विदेसिने र खेतबारी साजो (अधियाँ) दिने चलन भने बढ्दो मात्रामा छ, जसको प्रभाव परेको हुन सक्छ।

कोरोनाको महामारीको मारमा सबैभन्दा बढी मात्रामा ज्यालादारी गरेर खाने समूह, सडक बालबालिका, बेघर, वृद्धवृद्धा परेका छन् । सरकारले लकडाउन गरेर जनतालाई घरभित्रै बस्न आग्रह गरेको छ । अकस्मातको लकडाउनले कोरोना महामारीको संक्रमण फैलन त रोकेको छ, तर पिछडिएका र गरिबीको पिँधमा रहेको गरिब, मजदुर र श्रमिक वर्ग भने आर्थिक संकट र खाद्यान्नको अभावबाट गुज्रिँदै छन् । दिनभरी काम गरेर चुलो चलाएका र परिवार धानेका हरुको पिडा भने असैय होला तिनिहरुले जतिसक्दो चाडो राहत पाउन।।

 देखाउनकै लागी राहत आवश्यक नभएको घरमा, जागीर भएको,तलब आइरहेको, खाडल भरी धान र खाट भरी गहुँ, कोदो र मकै हुदाँ हुदै पनि राहत लिन्छन र दिन्छन भने के नै भन्नु छ र। यो कुरा राहत वितरण गर्ने अधिकार पाएकाहरुले नै बुझुन राहत वितरण गरुन र रहर पुरा गरुन । काठमाडौं लगायत विभिन्न सहरमा रहेका नागरिक उद्दार गर्न बाजुरा गौमुल गाउपालिकाले आफ्ना समस्यामा परेका नागरिक लाई नागरिकता वा परिचय खुल्ने कुनै परिचय पत्रको फोटो खिच्दै रेकर्ड राखेर आफ्ना नागरिकलाई राहत स्वरुप रु २/२ हजार बाड्यो, स्वामी कार्तिकले पनि राहत योजना ल्याइसकेको छ, त्यस्तै जगनाथले पनि राहत वितरण गर्दैछ र हिमाली गाऊपालीकाले पनि राहत वितरण गर्दैछ। बाहेकका अन्य स्थानीय तहहरुले पनि आफ्ना नागरिक प्रति चासो देखावस। हिमाली गाउपालिकाले हिजो आज १० केजी चामल, २ केजी दाल,१ लिटर तेल र १ केजी तेल वितरण गर्दैछ।

 राहत कस्लाई दिने भन्ने कुरा हिमाली गाऊपालीका अध्यक्ष ज्यूले नबुझेको त नहोला! तर कुन विवेक प्रयोग गरेर राहतको दुरुपयोग गरियो आत्मालोचना गरुन। राहत कर्मचारीको लागी हैन!हुने खानेको लागी पनि हैन! राहत बाड्दै गर्दा कुनै पनि परिचय खुल्ने कागजात राख्न पर्ने कि नपर्ने??

 राहत कस्लाई लाई वितरण गर्ने र कस्को लागी वितरण गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले राहत वितरणको एउटा मापदंड तयार पारेको छ, त्यो मापदंडमा रहि राहत वितरण गर्नु उचित होला।राहतको लागी भनेर केन्द्र र प्रदेश बाट गएको रकम अनि स्थानीय सरकारले छुट्याएको रकम जम्मा पारी, राहत वितरण गरे जस्तो गरेर साबुन किन्ने,माक्स किन्ने,चामल किन्ने दाल किन्ने भन्दै रु ५ को मास्क लाई रु ३५ को विल बनाउने,रु २० को साबुन लाई रु ६० को बिल बनाउने गरेर अनियमितता गरी सामान खरीद पनि नगरुन। एक बारमा एक युग एक पटक आउँछ भने झै यहि हो स्थानीय सरकार चलाउने अवसर र अधिकार सम्पन्न हुने मौका भन्ने सोचेर यो संकटको बेला लकडाउन लाइ लुटको अबसरका रुपमा नलिउन , जनता प्रती बिश्वासको बाताबरण तयार गर्दै संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्न स्थानीय तहहरु जिम्मेवार बनुन्।

अर्को कुरा राहतकोषको रकम कस्ले ,कसरी-कसरी , कस्को लागी किन जम्मा गरेर बिभिन्न पालीकामा आइपुग्यो त्यो जनप्रतिनिधिहरुले पनि बुझुन।सरकारले वितरण गर भनेर दिएको वितरण गर्नै पर्छ भन्ने पनि हैन।

ग्रामीण क्षेत्रमा त समस्या परेकाहरु को को छन, वडा अध्यक्ष सदस्यहरु संग बुझ्दा पनि सबै अवस्थाको बारेमा जानकारी भैसक्छ।। शिक्षकलाई पनि राहत दिने,कर्मचारी लाई पनि राहत दिने, घरमा खाडल भरी धान छ, खाट, भकारी भरी कोदो, गहुँ, मकै छ, पैसा जम्मा गरेर ब्याजमा लगाएको छ, राम्रै बैंक बचत छ, जस्लाई राहत आवश्यक नै छैन भने तिनिहरु लाई पनि राहत भन्दै १० केजी चामल अनि समस्या परेका खानै नपाएका जसको आयस्रोत छैन, श्रमिक,मजदुरहरुलाई पनि १० केजी चामल दिनु उपर्युक्त हैन, यो न्यायसंगत हैन, यो राहतको लागी जम्मा भएको रकमको दुरुपयोग हो। बरु कम समस्या परेका तत्काल राहत लिन नपर्ने, घरमा खानलाई अभाव नभएका घरपरिवार हरुले राहत नलिएर वास्तविक पिडित र समस्या परेका लाई राहत बाड्दा पनि नराम्रो हुदैन होला , कोही मर्कामा पर्दैनन् होला।। यो समयमा सरकारले राहतको लागी दिएको लिनै पर्छ भन्ने हैन, राहत त सरकारले कोरोना महामारीबाट जनताको जीवनको रक्षाको लागी देश लकडाउनमा गए पछि दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने, जस्को चुल्हो दिनभर काम नगरे चल्दैन तिनिहरुको लागी ल्याएको हो, आफ्नो जनता भोकै नमरोस भनेर ल्याएको कार्यक्रम हो।। iPhone ले भिडियो बनाउने र सुनका औंठी र सिक्री टल्काउदै स्कूटर, बाइकमा राहत लिन आउनेको लागी राहत हैन।

सरकारले चैत्र ११ गते देखी जनजीवन रक्षाका लागी कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न देशमा लकडाउन गर्ने निर्णय गर्यो, पटकपटक लकडाउन लम्बिदा बैशाख २५ सम्म लकडाउन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ, अझै लकडाउन लम्बिने निश्चित छ। बाजुरा लगाएत बिभिन्न जिल्लाबाट विभिन्न उदेश्यका साथ काठमाडौं लगाएत विभिन्न सहर/ठाऊमा भित्रिएका धेरै जसो मानिसहरु त्यतै अड्किए, होटेलमा बसेका कतिपय मानिसहरु होटेल नै बन्द भएपछि हिडेर घर फर्किन बाध्य भए। कतिपय मानिसहरु स्थानीय तहले वितरण गरिरहेको राहत लिएर त कतिपय मानिसहरु नगरपालिका/वडापालीकाले चलाएको मेसमा खाना खाएर विहान साझको छाक टारीरहेका छन।

यो समयमा आफ्नो जिल्ला बाहिरिएका नागरिक हरु को कहाँ छन? कुन पालिकाको, कुन वडाको मानिस बाहिर कुन देश जिल्ला, सहरमा छन वडा स्तरबाट लागत संकलन गरि तिनिहरुको उचित व्यवस्थापन , सुरक्षाको लागी जिल्ला समन्वय समिती /जिल्ला स्तरीय कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र/जिल्ला प्रशासन कार्यालय/स्थानीय सरकारहरु बीच छलफल हुन पर्ने हो।।तर बाजुराका स्थानीय तहहरुले विभिन्न बाहानामा नागरिक उद्दार गर्न पछि हट्नुले आफ्नो नागरिक प्रति चासो देखाएको छैन भन्ने प्रष्टै बुझिन्छ। जतिसक्दो चाडो आफ्नो नागरिकको उचित व्यवस्थापन गरोस्। अलपत्र परेका नागरिक उद्दार गरि घर फर्काइयोस्।