पछिल्लो एक हप्ता नेपालको राजनीतिमा फेरि सरगर्मी सुरु भएर राजनीतिक बजार तातेको छ । कोरोनाको सन्त्रास विश्वभरी फैलिएको बेला सरकारले ल्याएका दुई वटा विधेक दल दर्ता सम्बन्धी विधेक तथा संवैधानिक परिषद सम्बन्धीविधेक राष्टपतिबाट प्रमाणीकरण भएको दुर्इ तीन दिन मै फेरि सरकारले फिर्ता लिएको छ ।

दल दर्ता सम्बन्धी विधेकले नेपालका राजनीतिक दलहरु फुट्ने सम्भावनालाई बढाइ दिएको विश्लेषण पण्डीतहरुले गरेका छन् भने संवैधानिक परिषदमा सर्वसम्मत निर्णय हुने व्यवस्थालाई खुकुलो बनाएर बहुमतीय निर्णय मान्ने हुने कुराले विशेष गरी नेपाली कंग्रेसको राजनीतिक भागवण्डा कम हुने भो भन्ने सन्त्रासले कंग्रेसको विरोध देखिन्छ । यसबीच नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र सुसुप्त अवस्थामा रहेको मत भिन्नता पनि छरपष्ट हुने गरी मिडिया बजारमा आएको छ । यो आलेख कम्युनिष्ट पार्टी भित्र अन्तर विरोध र समाधानमा बढी केन्द्रीत रहनेछ ।
संसारभरीका कम्युनिष्ट पार्टी आन्दोलनको इतिहासको गहिरो समीक्षा र विश्लेषण गर्ने हो भने यी पार्टीहरु आन्दोलनमा एकीकृत हुने र सरकारमा गइसकेपछि फुट्ने गरेको देखिन्छ । क्युवाको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सैनिक शासक बटिष्टालाई पराजित गरिसकेपछि क्याष्टोहरुले राज्य संचालन गर्दा अर्नेष्टो (चेगुयभारा) र फिडेल क्याष्टो बीचको अन्तर विरोधका कारण कम्युनिष्ट क्रान्तिले कमरेड चे जस्तो क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट गुमाउनु मात्र परेन विश्वभरी जसरी क्रान्ति फैलन सक्थ्यो त्यो मौका समेत हातबाट गुमेको थियो ।

नेपालमा पछिल्लो दसकको राजनीति हेर्ने हो भने एनेकपा माओवादी पनि भुमिगत राजनीति भन्दा धेरै खुल्ला राजनीतिमा आइसकेपछि र सत्ता र सरकारमा पुगिसके पछि चार टुक्रामा फुटेको इतिहासले देखाउछ । यस्तो फुटले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई मात्र कमजोर बनाउदैन बलकी आन्दोलनको औचित्य माथि नै प्रश्न चिह्न खडा गरिदिन्छ । क्रान्तिकारी मानसीकतालाई नै कमजोर बनाइदिन्छ । किनकी आन्दोलन र क्रान्तिहरु उधारा नाराले अगाडी बढेको हुन्छ र सत्ता र शक्तिबाट नै ती नारा र आश्वासनहरु लाई मुर्तरुप दिन सकिन्छ । कीनकी आधुनिक राज्य व्यवस्थामा जनताका चाहानाहरु र आकांक्षहरुलाई सडकबाट पूरा गर्न सकिदैन त्यसका लागि सत्ता र शक्ति अपरिहार्य कुरा हुन् ।
राजनीतिक एकीकरणमा राजनीतिक स्वार्थ नहुने कुरा हुँदैन, हुन्छ नै । ती राजनीतिक स्वार्थहरु मात्र दलिय हुन भने एकता दीर्घकालिन हुन सक्तैन । यदीती स्वार्थहरु जनसरोकार र जनआंकाक्षा लाई बोक्न सक्नेछन् भने एकता दीर्घकालिन हुन्छ । स्थानी तहको निर्वाचनमा सरकारमा बसेको नेपाली कंग्रेस र माओवादी केन्द्रले एक्लै एमालेसँग हार व्यहोर्नु परेपछि पछिल्लो प्रदेससभा निर्वाचन र राष्ट्यि सभानिर्वाचनमा माओवादी केन्द्र र एमाले पार्टी एकीकरण गर्ने संकल्प सहित निर्वाचनमा गए र जनताले दुई तिहाइको बहुमत दिए ।

त्यति बेला जनताले व्यक्त गरेको अभिमतको वास्तविक अर्थ र चाहाना अहिलेको नेकपाको सरकारले कति बुझ्न सफल भएको छ त्यो अर्को बहसको विषय बन्न सक्ला । तीन तहकै सरकार झण्डै दुई तिहाइको जन निर्वाचित कम्युनिष्ट सरकार बन्नु भनेको संसार कै लागि आश्चर्यको विषय बनेको थियो कीनकी संसार भरी नै कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा अगाडी बढीरहेको र नेपाल जस्तो तेस्रो शक्ति राष्ट्रमा कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाइको सरकार पूजीवादी मुलुकहरुका लागि निकै ठूलो चुनौतिको विषय थियो । सरकार गठन भएकै दिनदेखि विदेशी शक्तिहरु विशेष गरी पूजीवादी शक्तिहरुले सरकारलाई घेराबन्दीमा राख्नु र नेपाललाई अस्थिरता तर्फ लैजान खोज्नु कुनै नौलो कुरा भएन ।

नौलो कुरा त कहाँ देखियो भने दुई तिहाइको सरकारले गरेको हरेक कार्य र कदम विरुद्ध पार्टीभित्र निर्वाचित सांसदहरु तथा मन्त्री बन्न नपाएका, पार्टीको संगठन भित्र आफूले खोजेको स्थान नपाएकाहरु पर्टीभित्र नै प्रतिपक्षको तिख्खर भूमिका लिएर निरन्तर मैदान ओगटी रहे । यस्तो अवस्थामा आम पार्टी कार्यकर्ताले बुझ्नुपर्ने एउटा महत्वपूर्ण कुरा के हुन्छ भने ती विरोधीहरु कस्तो आवरणमा सरकारको विरोध गरिरहेका छन् । आम रुपमा सतही मात्र बुझाई राख्ने हो भने त्यस्ता व्यक्तिहरुले जन सरोकारका विषयहरुमा सरकारको विरोध गरिहेको देखिन्छ तर जन सरोकार भन्ने विषय आवरण मात्र हुन्छ वास्तविकता हुँदैन ।
कम्युनिष्ट पार्टी भित्रका अभ्यासलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पार्टी भित्रका अन्तर विरोधलाई कुन तह र कमिटीमा राख्ने भन्ने प्रष्ट नीति तथा विधिमा उल्लेख भएको देखिन्छ । अहिले पार्टीभित्र रहेको मूल अन्तर विरोध नीतिगत होइन कार्यगत छ भन्ने विश्लेषकहरुको ठम्याई छ र यथार्थ हेर्दा कार्यगत भन्दा पनि व्यक्तिगत र नितान्त स्वार्थ केन्द्रीत अन्तर विरोधलाई जबरजस्त रुपमा पार्टी आन्दोलन र सरकारका विरुद्धमा लक्षित देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा आम कार्यकर्ताले छुट्याउन सक्नु पर्ने अर्को कुरा के हो भने विरोध आफैले समाधान दिन्छ वा दिदैन ? विरोध भन्दा पनि विरोध केका लागि र किन गरिदैछ ? सरकारको विरोध लोकाचारका लागि मात्रै हो की त्यसले केही समाधान पनि दिन सक्छ ? कार्यकर्ताले कुनै अमूक व्यक्तिलाई सरकारमा पु्याउनका लागि यो बलिदान गरेको हुन त ? जनतका आंकाक्षा बमोजिम सरकारलाई अगाडी बढाउने दीशामा नेताहरुको भूमिका कस्तो रहेको छ ? बुँदागत रुपमा सरकारले कति जना विरोधी कदम उठाएको छ ? यी यावद प्रश्नहरु हहेक पार्टी कार्यकर्ताले आफैलाई नसोधी अमूक व्यक्तिको पिछलग्गु हुने हो भने राजनीति मुक्तिको आन्दोलन हुन सक्तैन बस दासतामा सिमित रहन्छ । जनताले व्यक्त गरेको जनमतको भ्याद हुदा हुदै पार्टी नेतृत्वको विकल्प खोज्ने षड्यन्त्रमा पार्टीका कुनै पनि तहका नेता लाग्नु दुखद कुरा हो । किनभने आन्दोलन रहे पार्टी रहन्छ र पार्टी रहे मात्र नेता कार्यकर्ता रहन्छन् ।
कम्युनिष्ट पार्टीमा नेतृत्व जोगाउन अधिकतम लगानी गरिन्छ त्यसको एउटै कारण के हो भने नेतृत्व विना पार्टी चल्न सक्दैन र पार्टी विनाक्रान्ति र आन्दोलन चल्न सक्तैन । पार्टी दीर्घजीवि हुने भनेको नीति र विधिले हो भने त्यसलाई जीवन्तता दिन गतिशिल नेतृत्व चाहिन्छ । कमरेड मदनले दिएको विचारले अहिले पनि नेपालको राजनीतिमा आफ्नो बर्चश्व राख्न सफल भएको छ । त्यही विचारलाई कमरेड केपी ओलीले जिबन्तता दिएका कारण आज पार्टी तीन तहको सरकारमा दुई तिहाइको बहुमतमा छ । केन्द्रीय नेतृत्वलाई मिल्न नदिन सधै प्रति क्रान्तिकारी, दलाल नोकर शाही पूजीपती र पार्टीभित्रै विचौलियाहरु सधै सक्रिय भइरहन्छन् त्यसबाट नेतृत्व जोगिन सकेन भने पार्टी, सरकार र समग्र आन्दोलन नै समाप्त हुने सम्भावना बढी रहन्छ ।
पार्टीभित्र नीतिगत रुपमा केही अन्तर विरोध छन् भने महाधिवेशनको तिथि मिति घोषणा भइसकेको छ त्यसबाट समाधान गर्दा बेश होला । पार्टीभित्र मौलाएको अराजकता र पाखण्डीपन यदी बेलैमा समाधान गर्नका लागि पार्टी निरंकुश नहुने हो भने अराजकता बढेर जाने कुरामा कुनै दुविधा हुदैन । यदि यही गति रहिरह्यो भने पार्टीभित्र नेता कम माफिया धेरै कार्यकर्ता कम दलाल धेरै देखिने पक्का छ ।

अहिले पार्टीभित्र नेतृत्वको विकल्पमा उठेको आर्थिक समूहहरुको आवाजलाई निमिठ्यान्न पार्न लाग्नुमा नै पार्टी हित हुनेछ । कीनकी मूलत अहिले आन्दोलनलाई बाहिरबाट हमला हुने सम्भावना कम छ र पार्टीभित्र बाट हमला हुनबाट जोगाउनु नै बढी चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । जन चाहाना र आन्दोलन विरोधी शक्तिलाई पार्टी भित्र कारवाही गर्न पनि पार्टी डराउनु हुँदैन ।