यतिवेला विश्व कोरोना (कोभिड १९) को यो जटिल महामारी संग लडिरहेको छ । जहाँ नेपाल पनि त्यस वाट अछुतो छैन । जसले गर्दा मानिसको जीवन निर्वाहमा समेत ठुलो प्रभाव परेको छ । अहिले स्कुल, कलेज, अफिस लगायत अन्य सवै क्षेत्रका काम कार्वाही ठप्प भएको करिव महिना दिन भन्दा बढि नै भैसक्यो । अझैं पनि नेपाल बन्दबन्दी(लकडाउन) कै अवस्थामा छ र सबै मानिसहरु घर भित्रै छन । अनिश्चित कालिन बन्दाबन्दीले गर्दा खासमा लाखौ मजदुर र विद्यार्थीको दैनिकी भने कष्टकर नै बनेको छ । र हजारौं को संख्यामा भोकभोकै राजमार्गमा हिडीरहेका छन । तर आज मजदुर र विद्यार्थीको राजनीति गर्दै सत्तामा पुगेका ति नेता मात्रै नभएर ति संगठन समेत अहिले उनीहरुको साथमा छैनन् । चुनावका बेला लाखौं खर्च गरेर यातायातको व्यवस्था गर्ने ती नेता वा संगठनहरु आज किनाराको साक्षी जस्तो वनेर राहत, उद्धार र रोजिरोटीका मामिलामा मुखदर्शक भएका छन ।
लकडाउनकै समयमा दुई पटक नेपाल सरकारको तर्फबाट देश र जनताका नाममा सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्रीले नेपालमा रोग र भोकले अकालमा कसैले मर्नु पर्दैन । यो देश भिख माग्नेहरुको होईन । मुलुकमा अनिकालको स्थिति छैन । अखाध्य(सडेगलेका) वस्तु विक्रि गर्ने लाई कार्वाही गरिन्छ । यो गरिव निमुखा सबैको सरकार हो । यहाँ बाच्ने स्थिति सबैको हुन्छ । सरकार यतिवेला आपना नागरिकको जीवन रक्षा कसरी गर्ने र यसको सम्भावित असर र जोखिमलाई कसरी न्युनिकरण गर्ने भन्ने तर्फ केन्द्रित छ । अहिले नेपालमा ३ तहको सरकार छ । संघ र प्रदेशमा निश्चित राजनीतिक दलहरुको सरकार छ भने स्थानिय तहमा पार्टीहरुको मिश्रीत सरकार छ । यी खालका सरकारलाई सहयोग गर्नु सबै नागरिक र राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको कर्तव्य हो भनी आसातित र भरोसायोग्य कुराले त जनतालाई झनै प्रशन्न र विश्वस्थ वनाए ।
कोरोनाको यो जटिल अवस्थामा कतै रोग र भोकले मान्छे मर्ने त होइनन् भनेर सरकारले प्रत्यक स्थानीय तह मार्फत गरिव, विपन्न, ज्यालादारी र मजदुरहरुका निम्ति राहत वितरण गर्ने निर्णय ग¥यो । वितरणको कुनै खास मापदण्ड थिएन । पहाड र गाँऊतिरका स्थानिय तहहरुले आ आपनै योजना र निर्णय अनुसार प्रत्यक घरधुरीका आधारमा वितरण गरेछन । जहाँ शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि लगायत सवै वर्गको पहुचमा पु¥यो राहत । राहतका नाममा चामल, दाल, चिनी, साबुन र माक्स समेत पाएछन ति विपन्न वर्गले । भने कतिपय पालिका र वडाले भने चामल र दाल मात्रै बाँडेछन ।
यता, शहर भाडामा बस्नेहरुले त स्थानीय सरकार वा नगरपालिका बाट राहत लिन सम्बन्धित कार्यालयमा गई वा अनलाईन मार्फत फर्म भरी त्यसैमा सम्बन्धीत घरवेटीको पहिचान झल्कने कुनै प्रमाण पेश गर्नुपर्ने र त्यहि प्रमाणका आधारमा त्यही पनि हप्ता दश दिन पछि मात्र राहत पाईने यस्तो कठिन अवस्था बाट पनि धेरै मान्छेले राहत नपाएको अवस्था एकातिर छ, भने अर्कोतिर थुप्रै दातृ निकाय वा सहयोगीहरु मार्फत पनि राहत प्राप्त भयो । जस्तो धुर्मुश सुन्तली फउण्डेशन, हिमानी ट्रष्ट, गैर सरकारी निकायहरु र कतिपय ठुला व्यापारी साहुले समेत सहयोग ग¥यो । यो सहयोगको राहत खासमा विद्यार्थी , विपन्न र मजदुर वर्गका निम्ति नै थियो । जुन राहत लाई बाड्दा कहिले स्थानीय निकाय मार्फत र कहिले विद्यार्थी संगठन मार्फत बाडियो । काठमाण्डौं किर्तिपुरको पाँगा बसपार्कमा राहत लिनै भनेर सयौं मान्छेहरु घण्टौं लाइनमा बसेर पनि कतिपयले नपाएको त्यो तितोसत्य छर्लगैं छ । र कयौं दिन टियुको घडी भवन अगाडी राहत वाँडिएछ । एक दिन त पानिमा भिजेर सयौंको संख्यामा त्याँ पनि घण्टौं लाइनमा बसेर मात्रै ५ केजी जति चामल र आधा केजी दाल बल्ल पाएका हरु पनि छन । सुरुमा कम्तिमा एक हप्ता लाई पुग्ने गरी व्यवस्थित र पारदर्शी ढंगवाट वितरण भएको राहत पछि विस्तारै समन्वयको अभावले फितलो हुदै पहुच वा सम्बन्ध भएका र पर्दा अगाडी आउनेहरुको पकडमा परेर यसको अनियमितता भई कतिपय पाउनै पर्नेले नपाएको र पाईसकेकोले पटक पटक लिएर कोठामा संचित गरी राखेको छ भन्ने पनि सुनिन्छ ।
राहत बारे अहिले विभिन्न गुनासाहरु बाहिर आईरहेका छन । जस्तो, कतिपय ठाँउमा सडेगलेका वा अखाध्य सामान वितरण गरेको भनेर त्यहाका मेयर समेत प्रकाउ पर्नुका साथै कतिपय प्रतिनिधिले त चामलै आपनो घरमा समेत लि राखेका समाचार भेटिएका छन । राहत वितरणकै नाममा एकातिर, सरकारको आलोचना र गालीगलैचा गर्दै जनता भट्काउने काम गरेको भनी नेपालका लागी नेपाली अभियानका अभियानकर्ता ज्ञानेन्द्र शाही, भिम उपाध्याय, लगायत प्रकाउ परेका छन । भने यता, विद्यार्र्थीको नाम लिदै राहत सामाग्री आपनै कोठामा जम्मा गरेको भनि गलत आरोपमा समाववादी पार्टीका विद्यार्थी नेता तथा अगुवा व्यतिm हेम थापा माथि गरेको आक्रमण र उनको पक्षमा बोल्ले विद्यार्थीहरुको समुह लाई समेत लखेटेका घटना वा समाचार ताजा नै छन । भने अर्कोतिर, सत्ता पक्षका नेता कार्यकर्ताहरुले सरकारको बचाउ गर्न र विद्यार्थी बाट जस लिन खुलेर मनोमानि ढंगबाट विभिन्न ठाँउमा राहत वितरण गरिरहेका छन । यस्तो खालको अव्यवस्थीत समन्वयको अभाव का कारण विभिन्न पार्टीका नाममा, कुनै नेता वा व्यतिm विशेषका नाममा वा कुनै भुगोल विशेषका आधारमा बाडिने त्यस्तो प्रकारको राहत के सबै खाले मान्छेले सहजै पाउलान त ? ति नेता र संगठन को पहुच भन्दा बाहिर रहेका अन्य व्यतिmहरुले आखिर को बाट र कहिले पाउलान राहत ? यस्तो खालको अस्वभाविक, अपार्दशीक र मनोमानित ढंगको राहत वितरणको कार्यले अहिलेको लोकतान्त्रीक परिवेशमा के खालको सन्देश दिन्छ होला ? यस्तायस्तै समस्याले यतिबेलाको राहत बारे प्राय मान्छेलाई गम्भिर र चिन्तित बनाएको छ । र राहतकै सन्दर्भमा राज्यले एकातिर दमन वा आक्रमण गर्नु र अर्कोतिर समर्थन वा पक्षपोषण गर्नु ले सरकार को कार्य शैली प्रति नागरिकले प्रश्न गर्नु अस्वभनिय छैन ।
अन्त्यमा, राहतको नाममा लुटतन्त्र नगरौं । कोरोना संगै भोकमरीको फाइदा उठाई जनतालाई ठग्ने काम गरी आफु खल्ती भर्ने कामको अन्त्य गरौं । राहतलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । खास गरेर विपन्न वर्गमा खाध्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तु वारे सहज रुपमा कसरी पहुच पु¥याउन सकिन्छ भनेर स्थानीय तहले सोच्नुपर्ने र काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ । वितरण कार्यलाई चुस्त, दुरुस्त, भरपर्दौ र न्यायमुखि वनाउनुपर्छ । राहत लाई व्यवस्थित ढंगले वितरण गर्न संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकारले धेरै ध्यान दिन जरुरी छ । बोलेर भन्दा गरेर देखाउने चुनौति या अवसर अहिलेको सरकार र प्रतिपक्ष दुबैमा उतिकै महत्वको विषय रहन्छ ।
बाजुरा, त्रिवेणी –९ बाजुरा