काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट सुरक्षित हुन बेलैमा नेपालले बन्दाबन्दी, सामाजिक दूरी, अन्तरराष्ट्रिय प्रवेशविन्दु र सीमानाका बन्द तथा आवश्यक स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएकाले महामारीले विशाल रुप लिन नसक्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय समाचार समितिलगायत सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई आज विशेष अन्तर्वार्ता दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड –१९ परीक्षणलाई ७७ जिल्लामा नै विस्तार गरिएको, सबै ठाउँमा स्वास्थ्य सामग्री र जनशक्ति पुर्‍याइएको तथा सङ्क्रमित र सङ्क्रमण सम्भावितको खोजीखोजी आरडिटी र पिसिआर दुवै परीक्षणलाई तीव्रता दिइएकाले नेपालमा रोगले भयावह रुप लिन सक्ने अवस्था आफूले नदेखेको स्पष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्री निवासमा आज साँझ सञ्चारकर्मीसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भने, ‘नेपाल सरकारले मानवीय मूल्य र तिनको जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ, यसमा हामी राजनीति गर्दैनौँ, अर्थतन्त्रको नाफाघाटा हेर्दैनौँ, नेपाली जनता, मानव र नागरिक बचाउनेतिर मात्र हाम्रो ध्यान छ ।’

लकडाउन नभएका देशमा बर्बादी भएको र भएका ठाउँमा सङ्क्रमण कम भएकाले विश्वस्तरमै यस्तो उपाय अपनाइएको बताउँदै उनले प्रभावकारी यो विधि अपनाइएको विषयलाई अर्थतन्त्र, राजनीतिक विचार र राजनीतिक प्रणालीसँग जोडिन नहुनेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्तेनिओ गुटेरेसले यसै विषयमा गरेको आग्रह तथा आगामी मे ५९वैशाख २३०मा असंलग्न मुुलुकहरुको सङ्गठन(नाम)ले चाल्ने कदमको समर्थन गर्दै साझा शत्रुविरुद्ध एक हुन विश्वसमुदायलाई आह्वान गरे ।

कोरोना नियन्त्रणसँगै लकडाउन खुकुलो पारिने मात्र नभई अन्त्य गरिने स्पष्ट गर्दै उनले कोरोना अन्त्य सुनिश्चित हुनका लागि कडाइका साथ लागिने दृढता व्यक्त गरे । ‘विश्वमा करीब डेढ लाख मानिस बितेका छन्, बीसौँ लाख सङ्क्रमित छन्, हिजो (शुक्रबार) मात्र चार हजार मानिसको निधन भएको छ, यस्तो स्थिति हामी नेपालमा नआओस् भन्नाका लागि हाल कोरोना नियन्त्रणसँगै लकडाउन कायम नै गर्छौँ’, उनले भने ।

कोरोनाविरुद्धको साझा लडाइँमा मन्त्रिपरिषद्, स्वास्थ्य मन्त्रालय, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति, कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेण्ट सेण्टर जस्तै सबै निकायलगायत सबैको जिम्मेवारी र भूमिका उत्तिकै रहने बताउँदै उनले यसको अन्त्यमा लाग्ने सबै व्यक्ति र निकायलाई फुटबल प्रतियोगितामा सबैको उत्तिकै भूमिका हुने फुटबल खेलाडीसँग तुलना गरे । कोरोना नियन्त्रणपछि नेपालले स्वास्थ्योपचार क्षेत्रमा फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गर्दै त्यसका लागि हरेक जिल्लामा आवश्यक अस्पताल, शय्या, सघन उपचार कक्ष, आइलोशन वार्ड, पिपिई जस्ता स्वास्थ्य विषय आधार बनेको बताए ।

दुई तिहाइ नजिकको जनादेशप्राप्त सरकार हुँदाहुँदै कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको खास अर्थ नरहेको जनाउँदै उनले आफूले सबै राजनीतिक दल, सङ्घसंस्था, राष्ट्रियअन्तरराष्ट्रिय गैसस, नागरिक समाज, व्यक्ति र जनतासँग सहकार्य गर्नाका साथै बैठक, भेला गरी परामर्श गरेको एवं रायसुझाव लिएको र राम्रो सुझाव ग्रहण गर्ने गरेको जानकारी दिए । उनले अन्य देशमा पनि त्यस्तो संयन्त्र नबनेको जनाउँदै बनाउने नै भए आफ्नै अध्यक्षतामा सबै पक्ष राखी बनाउन सकिने विचार राखे ।

एक प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सम्पत्तिको कुनै लोभ नभएको र आफ्नो घर पनि दानमा दिइएको बताउँदै परिवारका सम्पत्तिका रुपमा आफ्नो तलब र पत्नी राधिकाको निवृत्तिभरण मात्र रहेको जानकारी पनि दिए । ‘एकथरि कर्कश धुन मात्र निकालिरहने समूह’ले ललिता निवास र वाइड बडी प्रकरण पनि आफ्नै पालामा शुरु भएको भनी आरोप लगाउने गरेको दोषारोपण उनले गरे । प्रधानमन्त्रीले ३८ केजी सुन प्रकरणमा हाल करिब ७३ जना कारागारमा रहेको र धेरैलाई मुद्दा लागेको बताउँदै २२ –२४ जनालाई जिउँदै पोल्ने पनि सांसद भएर बसेकामा छानबिन भएपछि शासन सुव्यवस्था नभएको र भ्रष्टाचार भएको भनी आरोप लगाइएको भनी असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी सम्झौता र रद्द गर्ने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको विभागका तर्फबाट हुने बताउँदै उनले त्यसमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई जोडेर प्रचार गरिनुलाई केही कर्कश धुनसँग तुलना गरी भने, ‘त्यो कुरा भ्रम सिर्जना गर्ने, जनता अल्मल्याउने र सरकारलाई असफल पार्ने मनशायबाट प्रेरित हुन् । स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी त्यो सम्झौता रद्द भयो, जमानत जफत भयो र कालोसूचीमा राखियो, अनियमितता गर्नेलाई कारवाही हुन्छ ।’

कोरोना भाइरसविरुद्धका सरकारी पहल पर्याप्त नभएको गुनासो आएका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले विचारहीन र पूर्वाग्रही ढङ्गले जेमा पनि विरोध र केही झुटो दुष्प्रचार गरिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘अमर्यादित शैलीमा गरिने आरोपले आरोपकर्ताहरुको सांस्कृतिकस्तर देखाउँछ तर जनताको जीवन रक्षा गर्ने आफ्नो जिम्मेवारीमा सरकार पछि पर्दैन । यसमा सबैको साथ र समर्थन छ । एकाध मान्छेले कर्कश धूनमा आलोचना गर्नु त्यो उनीहरुको प्रवृत्ति हो ।’

लकडाउन लम्बिँदै जाँदा मजदूर, श्रमिक र अन्य बेरोजगारहरु काठमाडौँबाट गाउँ जान वा भारतबाट स्वदेश फर्कने क्रममा लामो पैदलयात्रा तय गर्नुपरेको कष्टपूर्ण तस्वीर देखिएका विषयमा सोधिएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै ठाउँमा मान्छे अलपत्र परेको पाइएमा सरकारलाई गालीको फेहरिस्तभन्दा छिटो सूचनाका माध्यमबाट सरकारलाई सूचना दिन आग्रह गर्दै त्यस्तो स्थितिमा यात्रु र मजदूरहरु परेको थाहा पाएलगत्तै सरकारले बाटामा खाना खुवाउने र सुरक्षितरुपमा गन्तव्यमा पठाउने प्रबन्ध गरेको सुनाए ।

उनले भने, ‘यस्तो बेलामा सरकारलाई विरोध गर्न अस्त्रहरु तयार गरेर कसैले पनि खेल्नु हुँदैन । नेपालमा रोग या भोकले कोही मर्नु पर्दैन । यो देश भीखमङ्गाहरुको देश होइन । गरिखानेको देश हो । विशेष परिस्थिति भएकाले आमजनतालाई असुविधा भएको कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ । पहिला त भाइरस रोगबाट जीवन बचाउनुपर्छ भनेर एकजुट भई लाग्नुपर्छ ।’

उनले आपूर्ति व्यवस्थाका उचित प्रबन्धका लागि खरीद केन्द्रहरु खडा गरिएको, मूल्यवृद्धि हुन नदिइएको र इन्डक्सन चुल्होको प्रयोगमा प्रोत्साहन गरिएको जनाउँदै मुलुकमा अनिकालको स्थिति नरहेको स्पष्ट पारे । अखाद्य वस्तु बिक्री गर्नेलाई कारबाही गरिएको पनि उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा कायमै रहे पनि त्यसका प्राथमिकता र विकासका कार्यक्रममा प्रभाव पर्ने भएकाले सरकार अहिले मुलुकलाई कोरोनामुक्त बनाउन पहिलो प्राथमिकता दिएर अघि बढिरहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले समृद्धिका लागि जुन रफ्तारका साथ काम गर्ने सोचेका थियौँ, त्यो गति धीमा त हुने नै भयो । आगामी दिनमा मजदूर, श्रमिक, किसान, उद्यमी, व्यावसायी सबैलाई बाँच्ने हिस्सा रहन्छ । अहिलेको संकटबाट पार्ने असरलाई विचार गरेर उपयुक्त नीति र कार्यक्रम ल्याइनेछ ।’

कोरोना भाइरसविरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने बेलामा पार्टी र सरकारका बीचमा कुनै दूरी देखिएको हो भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरु एकजुट र एकताबद्ध रहेको जनाउँदै सरकार एउटै लय, ताल र लयमा अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे । केही व्यक्तिमा कुण्ठा, अन्योल र दिशाहीनताले सदाबहार कराउने प्रवृत्ति भए पनि त्यसले पार्टीलाई नोक्सान नगरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै नोक्सान गर्ने प्रतिक्रिया दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँगको अन्तर्वार्ताको विस्तृत विवरण राष्ट्रिय समाचार समितिको वैशाख ७ गतेको बुलेटिनमा सम्प्रेषण गरिनेछ । रासस