काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको आधार निर्माण गर्ने रणनीतिक र बृहत प्रभाव पार्ने खालका आयोजनाहरुलाई रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाएको छ ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको सोमबारको बैठकले गेम चेन्जरका रुपमा लिइएको १८ वटा रुपमान्तरणकारी आयोजनालाई पन्ध्रौं योजनामा समावेस गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो ।
यस्ता आयोजना खासगरी आर्थिक वृद्धिको पथ परिवर्तन गर्ने आयोजनाहरु भएको आयोगले जनाएको छ । यस्ता आयोजनामा लगानी प्रवर्द्धन, उच्च रोजगारी सिर्जना, व्यापार सन्तुलन र गरिबी तथा असमानता न्युनीकरण गर्ने परियोजनाहरु समावेस गरिएको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले राष्ट्रिय गौरवमा नपरेका तर कतिपय राष्ट्रिय गौरवका योजना भन्दा महत्वपूर्ण आयोजनाहरुलाई रुपमान्तरणकारी आयोजनामा समावेस गरिएको बताए । उनले पूर्वाधार विकास मात्र नभएर सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरु पनि उत्तिकै महत्वका भएकाले समाज रुपमान्तरणका लागि रुपान्तरणकारी आयोजनाको पहिचान गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
उपाध्यक्ष कँडेल सरकारले कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न नसकेको भएपनि समाजको विकास, समृद्धि र सुखको आधार निर्माण गर्न रुपान्तरणकारी आयोजनाहरु महत्वपूर्ण हुने बताउछन् ।
उनले रुपान्तरणकारी आयोजनामा रहेका १८ वटा कार्यक्रमको कुल लागत २५ खर्ब रुपैयाँ रहेको जानकारी दिए ।

आयोगले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कम्तिमा शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत योगदान दिने, विषय क्षेत्रगत प्रमुख लक्ष्यमा कम्तिमा २० प्रतिशत योगदान दिन सक्ने, कम्तिमा ४० हाजारलाई प्रत्यक्ष्य तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने, कार्यान्वयन चरणमा कम्तिमा १० लाख र परियोजना सम्पन्न भएपछि २० लाख जनसंख्या लाभान्वित हुने र विषय क्षेत्रगत र प्रादेशिक सन्तुलन कायम भएका परियोजनालाई रुपमान्तरणकारी आयोजनामा समावेस गरेको हो ।

आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा २२ वटा आयोजना र उच्च प्राथमिकता आयोजनामा १ सय १७ अयोजनालाई १५ औं योजनामा समावेस गरेको छ । समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने, नागरिकलाई परिष्कृत र मर्यादित जीवनयापनको अनुभूति गराउने र देशको स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने लक्ष्य १५ औं योजनाको छ ।

त्यसका लागि सरकारले तोकेका राष्ट्रिय गौरव, रुपान्तरणकारी आयोजना र उच्च प्राथमिकतामा राखेर आयोजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । यी सबै परियोजनाका लागि करिब ९२ खर्ब २९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लगानी लाग्ने छ । लगानीको व्यवस्थापन सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रबाट गर्ने योजना समेत आयोगको छ ।