काठमाडौं — श्रीलंकाले अमेरिकासँग गरेको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता यही अवस्थामा कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ ।

श्रीलंकाको मन्त्रीपरिषदले उक्त सम्झौता अघि नबढाउने निर्णय गरेपछि लामो समयदेखिको विवाद टुंगो लागेको हो ।

यसअघि सरकारले एमसीसी सम्झौताको पुनरावलोकन गर्न ४ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले बुझाएको अन्तरिम प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्छेले मन्त्रिपरिषदलाई आज हस्तान्तरण गरेका थिए ।

प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार एमसीसी अघि नबढाउने निधो मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद वैठकको प्रेस वि्रफिङमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता मन्दुला गुनवर्द्धनाले वर्तमान सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको बताए ।

‘अन्तरिम प्रतिवेदनमा धेरै तत्वहरु समावेश छन् । सबैभन्दा पहिलो कुरा, सम्झौता नै अपारदर्शी तरिकले भएको छ,’ गुणवर्द्धनाले भने, ‘दोस्रो सम्झौतामा यस्ता परिच्छेदहरु छन् जसले श्रीलंकाको संविधान र अन्य कानूनको उल्लंघन गर्छन् ।’

‘तेस्रो, सम्झौताका केही विषयले श्रीलंकाको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापमा खलल पुग्छ । चौंथो यसले देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई पनि समस्यामा पार्न सक्छ ।’

तर, विवादित बुँदाहरुलाई लिएर अमेरिकासँग छलफल गर्न सरकार तयार रहेको गुणवर्द्धनाले बताएका छन् ।

उनले भने, ‘यदि अमेरिकाले श्रीलंकाका जनताको हित अनुकुल हुने गरि एमसीसी सम्झौतालाई संसोधन गर्न सहमति जनाएमा हामी यसर्लाइ अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्न तयार छौं मन्त्रीपरिषदकाे बैठकका सहभागीले जनाएका छन् ।’