यमराज तिमिल्सिना — २०७४ फाल्गुण ३ गते ओली नेतृत्वको सरकार गठन हुँदाका बखत आमसञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा ( नेकपाका  नेताकार्यकर्ता त त्यसै पनि रौसिने / हौसिने भइहाले इतर पक्षकाको पनि ठूलो अपेक्षा थियो ) सकारात्मक विचार एवम् प्रतिक्रियाले ओलीप्रतिको अपेक्षा अलि बढी नै देखिएको थियो । संविधान निर्माण पछि तीनै तहको चुनाव अगाडिको सरकारले गरिसकेको थियो । वर्तमान सरकारलाई सहज वातावरणको सिर्जना भएको बेला पनि अपेक्षाकृत कामहरू देखाउन सकेन । कानून निर्माणमा प्रतिपक्ष सहजीकरण गरिएको छ । तर विस्तारै एकपछि अर्को विवादास्पद कार्य हुँदै गएपछि सरकार गठन भएको दुई वर्ष सम्म आइपुग्दा ओलिको राष्ट्रवादी छाप लत्पतिदै गएको देखिन्छ । सरकारका प्रवक्ताले जे जति कामहरू भएका छन् ती सबै काम राम्रै राम्रा मात्रै भएका छन् भनेर उरन्ठ्याउलो वक्तव्य दिइसक्नुभएको छ । असंवैधानिक र अनिर्णयका कार्यहरू गरेपनि चोख्याउने काम प्रवक्ताबाट राम्रैसँग हुँदै आएको छ । जेहोस्, यावत प्रकरणकाबीच सरकारका मन्त्रीहरूले काम गर्ने आशा जागृत हुने अभिव्यक्ति दिन भने छाडेको छैनन् । तत्कालीन अवस्थालाई बढि भन्दा बढी मध्यनजर गर्नु पर्ने बेला दीर्घकालीन योजनाका कामहरूलाई देखाएर प्रचारप्रसारमै रमाउन व्यस्त देखिन्छन् । मन्त्रीमण्डलका सदस्य बाहेक नेकपाकै अध्यक्ष प्रचण्डले देशैभरी घुम्दा कहिपनि जनता सन्तुष्टि नरहेको भन्नुभएको छ । वरिष्ठ नेता खनाल, नेपाल लगायतका नेताकार्यकर्ताले पनि जनअपेक्षा अनुसारका कामहरू अगाडी बढ्न सकेका छैनन् भनि गुनासो गरिरहेकै छन् । लगभग प्रतिपक्ष विहिन शक्तिशाली सरकार छ । अनुकूल परिस्थितिका बाबजुद पनि सरकारको  खर्चको गुणस्तर प्रभाकारी नहुँदा पूर्वाधार विकास उत्पादन वृद्धि र रोजगारका कार्यक्रमहरू प्रभाकारी रूपमा अगाडी बढ्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार जस्ता कार्यक्रमहरूले बेरोजगार समस्या घटाएको छ भनिए पनि तिनीहरुबाट प्रभावकारी काम हुन सकिरहेका छैनन् ।
मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक छ । त्यति सकारात्मक देखिदैन । तर प्रधानमन्त्रीले आर्थिक वृद्धिदरमा नेपाल विश्वका दश देशभित्र पर्छ भनेर जग हँसाउने काम गरिसक्नु भएको छ । भावनामा वहकिएर  सारा नेपालीले खान पाउनुपर्छ, लाउन पाउनुपर्छ, शिक्षा ,स्वास्थ्य उपचार पाउनुपर्छ, स्वदेशमै रोजगार पाउनुपर्छ जस्ता यावत कुराहरू बारम्बार दोहोर्‍याउनु हुन्छ तर देखिने गरि ती कामहरू गुणस्तरीय रूपमा अगाडी बढेका देखिदैनन् । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना बितिसक्दा जम्मा १९ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारका अवस्था पनि सन्तोषजनक छैनन् । ७ वटै प्रदेशको विकास खर्चको औषत अवस्था १६ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । यसै बेला सरकारले आर्थिक वर्षको बजेट घटाउने भनिसकेको छ । हचुवाको भरमा बजेट तर्जुमा गर्ने अनि आवधिक भित्र खर्च गर्न नसकी घटाउने पुरानै रोग दोहोर्‍याएको छ । भाषणमा जेसुकै भनेपनि आर्थिक अवसरको उपयोग गर्न सकिरहेको छैन । समयमै बजेट ल्याएपनि खर्च नियमावली नल्याउँदाको असर विकासे काममा देखिएको छ । ६० अर्बभन्दा बढी स्थानीय तहकै खातामा जाम भएर बसेको छ । विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने पुरानै रोगले निरन्तरता पाएको छ ।
आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बैङ्कहरूको कर्जा २४ अर्वले घटेको छ । गत पहिलो वर्ष ६ महिनामा २ अर्ब ५८ खर्ब कर्जा लगानी भएकोमा यस वर्ष २ अर्ब ३३ खर्व मात्रै लगानी भएको छ । विगत वर्षहरूमा १७/१८ प्रतिशत राजस्व वृद्धि हुन्थ्यो भने अहिले १ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । दुई वर्ष अघि सरकारले ढुकुटी रित्तो रहेको भनेर श्वेतपत्र जारी गर्दा २७१ अर्ब रूपैयाँ मौजुदा सञ्चित रहेको थियो । लगभग दस महिना सम्म वस्तु सेवाको आयात धान्ने सञ्चिती थियो भने अहिले २७० अर्ब मात्रै मौजुदा सञ्चित रहेको छ । २७१ अर्ब रहेको बेला ढुकुटी रित्तो रहेको भनेर प्रचार गरेका अर्थमन्त्रीलाई अहिले २७० अर्ब मात्रै सञ्चित रहेको बेला श्वेतपत्र निकाल्न किन मन लागेन होला । त्यसैले सरकार पूर्णत असफल छ भन्ने कुरा यहि तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । काम भन्दा बढी सस्तो प्रचारप्रसारमा रमाएर दुई वर्ष गुजारी सकेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरणसँगै योजना छनौटदेखि कानून निर्माणको काममा समेत क्षमता अभिवृद्धि नगरिए वित्तिय संघीयता धरापमा पर्ने देखिदै गएको छ । त्यस्तै ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकि ठिमी तिर’ भने झैं तत्काल समयमै ल्याउनुपर्ने विधेयक पछाडि सारेर तत्काल आवश्यकता नपर्ने खालका विधेयक प्रस्तुत गरि समय फजुल खर्च भइरहेको छ । संघीय सरकार  र ६ वटा प्रदेश सरकार पूर्ण बहुमतले दुई वर्ष बितिसक्दा पनि अपेक्षाकृत काम हुन सकेका छैनन् । प्रतिपक्ष, विज्ञ, लेखक विभिन्न विषयका जानकारहरूसँग छलफल, वहस, सरसल्लाह गरेर अगाडी बढ्नुको साँटो सबै कुरा आफै जान्ने हुँदा अधिकांश विषय विवादास्पद हुँदै आइरहेका छन् ।
सरकार गठनको दुई महिना नबित्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुस लाउने प्रयत्न गर्‍यो । निश्चित पाँच ठाउँलाई तोकेरै बिरोध गर्न नपाईने क्षेत्र तोक्यो तर सर्वोच्च अदालतमा रिट परि अदालतले कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश दियो सरकार पछि हट्न बाध्य भयो । मानिस उत्रिएको दूर्लभ घटना थियो ‘गुठी विधेयक’ गुठी विधेयकका नाममा नेवार समुदायको संस्कृतिलाई नै अतिक्रमण गर्न खोजिएको भनि सरकारबिरुद्ध उपत्यकाका नेवार समुदाय आन्दोलित भए, आन्दोलनपछि सरकार गल्यो अनि सदनमा पुगिसकेको विधेयक समेत फिर्ता गर्न बाध्य भयो । विश्वभरि नै विवादास्पद मानिदै आएको धार्मिक संस्था युनिभर्सल पिस फाउन्डेसनद्वारा काठमाडौंमा आयोजित एसिया प्यासिफिक समिटमा प्रधानमन्त्री आफैं तीन दिनसम्म सोल्टी होटलमा धर्ना कसेर समिट धुमधामका साथ सफल बनाएको र पवित्र प्रसादको नाममा होली वाइनले अभिषेक साथै ग्रहण गरेको विषय सरकारको बदनामीको रुपमा दर्ज भएको छ । फेरि सामाजिक सञ्जाललाई नै अंकुश लगाउने प्रयत्नमा लाग्यो । सूचना प्रविधि विधेयक तयार गरी पारित गर्ने प्रयत्न भयो । जनताको स्वतन्त्रता र मौलिक हक अधिकार विरोधी रहेकोले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको छ तर आशङ्का बाँकी नै छ । सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना गर्दे कसैले कार्टुन वा अभिव्यक्ति दिएमा पाँच वर्ष जेल र १५ लाख जरिवाना तिराउन सरकार लागि परेको छ । नेकपाकै नेता समेत रहेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा यौन दूर्व्यवहारको आरोपमा जेल यात्रा तय गरिरहँदा त्यही कुर्सीमा हत्या अभियोग लागेका विवादित व्यक्तिलाई चुनिएको भन्दै जनस्तरबाट ब्यापक बिरोध भयो । विवादास्पद छबिकै व्यक्ति भएका कारण क्यानाडाका सिनेटका सभामुख जर्ज फ्यूरीले समेत अग्नि सापकोटालाई भेट्न अस्वीकार गरेपछि यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत पछिल्लो समय नेपाल ट्रष्ट अन्तर्गतको गोकर्णको जग्गा यति होल्डिङ्स कम्पनीलाई कौडीको दाममा लिजमा दिइएको मात्रै नभएर यतिलाई नै दिने गरी कानून संसोधन गरेरै गृहमन्त्रीको मातहतमा रहने ट्रस्ट रक्षामन्त्रीको मातहतमा ल्याइएको छ । बिना प्रतिस्पर्धा समयावधी भन्दा ६ वर्ष अगाडी नै सम्झौता गरिएको छ । साथै सरकारले देशका विभिन्न ठाउँका सार्वजनिक जग्गा यतिलाई  दिइरहेको छ भन्ने निर्णयहरु बाहिरिरहेका छन । स्वयम् प्रधानमन्त्री यस विषयलाई ढाकछेप गर्न उत्रिएर लोकलाज ढाकिरहेका छन । ‘पाँच अर्ब रूपैयाँ नोक्सानी हुने गरी दरबारमार्गको जग्गा यती समूहलाई दिइएको छ । त्यस्तै  पाथीभराको ३ सय १७ रोपनी ८० वर्षका लागि सित्तै दिइएको छ । धरानमा विमानस्थल बनाउने प्रचार गरेर यती समूहले प्रतिकठ्ठा २८ हजार रूपैयाँका दरले किनेको जमिन सरकारले ३० लाख प्रतिकठ्ठाले खरीद गर्ने तादम्यतामा लाग्नुको कारण के हो ? अनि  शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको २ सय १६ रोपनी जग्गा वार्षिक ४० हजारमा के नियतले दिइएको होला ? यतीसँग ओलि नेतृत्वको सरकार सती जानुको कारण बुझिनसक्नु छ । सरकारको नकारात्मक सन्देश गएको छ ।
नेकपाले चुनावका बेला घोषणा पत्रमा समयमावधी तोकेरै दुई वर्ष भित्र काम सम्पन्न गरिसक्ने भनी प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर ती काम कागजमा मात्र सीमित भएका छन । चुनावका बेला बाहेक जनतालाई घोषणापत्रको मदलव नहुने भएकोले पनि दलहरू मनलाग्दी लेख्छन तर लेखेका कुराप्रति जवाफदेही भने हुँदैनन् । त्यसैले पनि यस्ता क्रम चलिरहन्छन् । नेकपाले दुई वर्षभित्र गरिसक्ने भनिएका घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका मुख्य कामहरू ;
भैरहवा विमानस्थल निर्माण
काठमाडौंमा पेट्रोलियम बाहनलाई विद्युतीय बाहनबाट प्रतिस्थापन
यातायातलगायतका क्षेत्रमा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ प्रथाको अन्त्य
तुइनलाई झोलुङ्गे पुलले विस्थापन गर्ने
राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरीबी परिचयपत्र
सबै श्रमिक तथा कर्मचारीलाई न्यूनतम सामाजिक संरक्षणका सुविधाहरु
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, भूकम्प, बाढी र पहिरोपीडितलाई घर निर्माणमा सहयोग
सबै वडा केन्द्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट
राष्ट्रव्यापी नापी, भूमिको अभिलेख अद्यावधिक, वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू
आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर
पूर्वपश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागढी–काठमाडौं–वीरगन्जसम्म ७६५ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनहरु निर्माण
परिमार्जित शिक्षा नीति लागू, बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी
विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई स्कुल भर्ना
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा दक्ष श्रमशक्ति आपूर्ति केन्द्र स्थापना
द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापन र परिपूरण
सबै पसलमा मूल्यसूची, गुणस्तर अनुगमन
स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन, बाह्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार
भारतसँगको १९५० को लगायत सबै असमान सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकन,
सीमा समस्याको समाधान र नाकाको व्यवस्थापन ।
उल्लेखित प्रतिबद्धताहरु केही भर्खर काम सुरू हुन थालेका छन् भने कुनै पनि कार्य पुरा हुन सकेका छैनन् । सीमा समस्या समाधान हुनको साटो बरु उल्टो बल्झिएको छ । सँगै भारतले यही बेला लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई  समेटेर आफ्नो राजनैतिक नक्सामा सार्वजनिक गरिसकेको छ । भूगोल हाम्रो हो भन्नू बाहेक केहि गर्न सकेको छैन । ‘दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने भनिएकोमा तिनै बस्तुको आयात अचाक्ली भएको तथ्यले देखाउँछ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रमुख बाली तथा माछामासु आयातमा ७१ अर्ब बाहिरिएको छ । यो शिलशिला गत आर्थिक वर्षमा पनि उस्तै देखिएको छ अर्थात गत आवमा ७० अर्ब रुपैयाँ यसैका लागि बाहिरिएको छ । सरकारको कार्यकाल सफल भएको कामहरू नदेख्दा अचम्म लाग्छ भनेर प्रधानमन्त्री उखान टुक्का भनेरै बुझाउन खोजेपनि निर्मला पन्त बलात्कारपछि भएको हत्याको दोषी अझै पनि कानूनी कठघरामा नआउनु, ३३ किलो सुन प्रकरणदेखि यातायातको सिण्डिकेटका काण्ड, मन्त्रिपरिषद विस्तारका नाममा गोकर्ण बिष्ट, लालबाबु पण्डित लगायतका राम्रा मन्त्री हटाएको र कामै देखाउन नसकेका मन्त्रीलाई सरकारले नहटाएकोले सरकारको पारदर्शिता माथि विश्वास गर्न सकिएको छैन । सरकारी कार्यलय बालुवाटावर प्रधानमन्त्रीको निजी महलकै रूपमा परिणत भएको छ । अनेक थरिथरिका भेला र भोजका आयोजना हुने गरेका छन् । कुनैपनि कामहरू चाहना राख्ने बित्तिकै सम्पन्न हुन सक्तैनन् तर आशलाग्दा, भरोषायोग्य र पूर्वाग्रह रहित कार्यहरू देखाउनबाट सरकार चुकिरहेको छ ।