बुधबार, चैत्र २६, २०७६
  • होमपेज
  • समाज
  • एक वर्षमा दुई किलोमिटर सडक कालोपत्रे !

एक वर्षमा दुई किलोमिटर सडक कालोपत्रे !

  • आइतबार, फाल्गुन ४, २०७६
एक वर्षमा दुई किलोमिटर सडक कालोपत्रे !

शनिबार कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ। सोही अवसरमा शनिबार प्रदेश सरकार स्थापना दिवस पनि मनाइएको छ।

२०७४ फागुन ३ गते महेन्द्र बहादुर शाही कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। आफू मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको २ दिनपछि फागुन ६ गते शाहीले सात सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरे।

प्रदेश सरकारको स्थापना दिवस मनाउने क्रममा औपचारिक कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहेका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले सरकारको संक्षिप्त वार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गरे। उनले प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको कालोपत्रे सडकबारे प्रगति भने अनौठो छ।

मुख्यमन्त्री शाहीले प्रस्तुत गरेको २०७५ फागुन ३ देखि ०७६ फागुन २ गतेसम्मको वार्षिक प्रगति विवरणमा उक्त अवधिमा २ किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे गरिएको उल्लेख छ।

पूर्वाधार निर्माण तथा विकासको सन्दर्भमा वार्षिक प्रगति विवरणमा उल्लेख ‘सुर्खेत जिल्लामा हालसम्म जम्मा २ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ४२.५ किलोमिटर सडक ग्राभेल र ७२ किलोमिटर कच्ची सडक सम्पन्न भएको र बाँकी निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।’

मुख्यमन्त्री शाहीले प्रस्तुत गरेको प्रगति विवरणमा अधिकांश भौतिक पूर्वाधारका काम निर्माणाधीन रहेको उल्लेख गरिएको छ।

सुर्खेतमा पर्ने नेवारे खोला, मुरली खोला लगायतका स्थानमा ८ वटा मोटरेवल पुल निर्माणको क्रममा रहेको, सुर्खेत उपत्यकाको चक्रपथ निर्माणका लागि चिनियाँ टोलीबाट डिपिआर निर्माण गर्ने काम भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै, प्रदेशका १० वटा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सिँचाइतर्फ १ हजार हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइएको पनि प्रदेश सरकारको दुई वर्षे प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नदी नियन्त्रण तथा तटबन्धतर्फका १०० वटा योजनामध्ये ५० योजनाको सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भएको विवरणमा उल्लेख छ। प्रगति विवरणमा सिँचाइतर्फका १२० योजनामध्ये ८०, खानेपानीतर्फका १४९ योजनामध्ये १० वटा योजनाको सर्वेक्षण गरिसकिएको उल्लेख छ।

जनसंख्यीक चापका कारण खानेपानीको समस्या झेल्दै आएको सुर्खेत उपत्यकामा पूर्णरूपमा खानेपानी सुविधा पुर्‍याउन विस्तृत सर्वेक्षण भइरहेको प्रदेश सरकारको वार्षिक प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।

प्रगति विवरणमा प्रदेश सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा ११ वटा ऐन, ३० वटा विधेयक र नीति, नियमावली, मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका, गठन आदेश गरी २२ वटा तयार पारेको उल्लेख गरिएको छ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार